अब घरजग्गा किनबेचमा पनि ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ अनिवार्य

काठमाडौं । अबदेखि घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै १ माघदेखि घरजग्गा किनबेचमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो ।

अहिले क्रेता र बिक्रेताको नागरिकताबाट घरजग्गाको राजिनामा पास र लिखत पारित हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै निकायतिर कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यबमोजिम घरजग्गा किनबेचमा पनि अनिवार्य गरिएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराइले बताए ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्‍जीकरण ऐन २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरु समेटेर गृह मन्त्रालयले १० असारमा राजपत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

सेवाग्राहीहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र पेश गरेपछि नागरिकता देखाइरहनु नपर्ने गृहमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा किनबेच गर्न जाँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेपछि नागरिकता बोकिरहनु नपर्ने भएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकताको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेश गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सकिने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । 

गृह मन्त्रालयले सामाजिक सुरषा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बिामा सम्बन्धी, निवृत्तिभरण सम्बन्धी, राजश्‍व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी, बैंकिङ सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी र निवृत्तिभरण सम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र विभिन्न जिल्लामा क्रमशः अनिवार्य गरिँदै लैजाने भएको छ । यो सेवा लिन बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिको जेष्ठ नागरिकको हकमा भने परिचयपत्र नभए पनि सेवा लिन बाधा नपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

तर, राजश्‍व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी, कम्पनी दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी, बैंकिङ सेवा सम्बन्धी, टेलिफोन तथा सिमकार्ड सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी र घरजग्गा किनबेच सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न सबै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबैतिर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी स्वरुप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेका हौं’ प्रवक्ता भट्टराइले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र धेरै डकुुमेन्टहरुको एउटै एकीकृत डकुमेन्ट हो, यस्तो बहुउपयोगी डकुमेन्ट प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ, हामीले कार्यान्वयनका लागि तयारी पनि गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिका धेरै सूचना समावेश हुन्छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेपछि नागरिकता लगायत धेरै कागजात पनि बोकिरहनु पर्दैन । ‘सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र धेरै पहिल्यै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपथ्र्यो, यदि पाँच वर्षअघि सुरु गरेको भए अहिले पूर्ण कार्यान्वयमा आइसकेको हुन्थ्यो होला, प्रवक्ता भट्टराइले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढेका हौं, अब कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रको बहुउपयोगीतालाई सरकारका सबै निकायले उत्तिकै ग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यसलाई सबै निकायमा डिजिटल्ली इन्टरकनेक्टेड बनाउँदै जाने हो, अहिले पासपोर्ट विभागसँग इन्टरकनेक्ट छ, त्यहाँबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका सबै डाटा हेर्न र भरिफाइ गर्न सक्ने बनाएका छौं ।’ 

सरकारले पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइसकेको छ । पासपोर्ट विभागमा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वनयमा आइसकेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाट अनलाइनबाटै सबै कागजात हेर्न र भेरिफाइ गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको बायोमेट्रिक पनि हुन्छ । ‘सेवा प्रदायक निकायले बायोमेट्रिक गर्ने मेसिन राखेर बसे पुग्छ, त्यो गर्ने वित्तिकै सबै डकुमेन्ट देखिन्छन्,’ प्रवक्ता भट्टराइले भने ‘यो धेरै सजिलो डकुमेन्ट हो, जहाँ जहाँ नागरिकता चाहिन्छ भनेर भनेका छौं, त्यहाँ त्याँ राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्य छ ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नागरिकता लगायत डकुमेन्टमा हुने साना त्रुटीहरुबाट सेवाग्राहीले पाउने सास्ती पनि कम हुने प्रवक्ता भट्टराइको विश्‍वास छ । उनले थपे, ‘किनभने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा कुनै पनि व्यक्तिको भेरिफाइड डिटेल हुन्छ ।’

यस्तो छ गृहमन्त्रालयको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना