नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले सिमेन्ट उद्योगीमाथि मिलिभगतमा मूल्य वृद्धि गरेर कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेर सिमेन्टमा बढाइएको मूल्य तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
काठमाडौं । मन्दीका कारण बजारमा निर्माण सामाग्रीको माग नै न्यून रहेका बेला केही सिमित उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा सय रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । आधुनिक निर्माणमा नभई नहुने सिमेन्टको मूल्य बढ्दा समग्र निर्माण क्षेत्र महंगिन पुगेको छ ।
कोभिड महामारीपछि निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा उद्योगीहरुले परल मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए । लगत्तै आर्थिक मन्दी सुरु भएपछि निर्माण क्षेत्रले गति नलिँदा सिमेन्टको मूल्य बढ्न सकेको थिएन ।
अहिले सिमेन्ट उद्योगीहरुले मिलिभगतमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा सय रुपैयाँभन्दा धेरै बढाएको आरोप लागेको छ । यसअघि फ्याक्ट्रीबाट ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा औषतमा ५ सय रुपैयाँ र पीपीसी सिमेन्ट औषतमा प्रतिबोरा ४ सय रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएकोमा अब प्रतिबोरा सय रुपैयाँ बढेको छ ।
अहिले पनि धेरै सिमेन्ट उद्योगले पुरानै मूल्यमा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् । पश्चिमका केही सिमेन्ट उद्योगीहरुले मूल्य बढाएको हुन सक्ने एक सिमेन्ट उद्योगीले बताए ।
कार्टेलिङ गरेको निर्माण व्यवसायीको आरोप
नेपाल निर्माण व्यवसायी संघले सिमेन्ट उद्योगीमाथि मिलिभगतमा मूल्य वृद्धि गरेर कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले विज्ञप्ती जारी गरेर सिमेन्टमा बढाइएको मूल्य तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सिमेन्ट उत्पादनसँग सम्बन्धित इन्धनलगायत कुनै पनि कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि नहुँदा र सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको प्रयोग समेत अत्यन्त न्यून भएको बखत हठात्मा सीमित उद्योगीले कार्टेलिङ गरी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १०० रुपैयाँभन्दा बढी बढाएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघले सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाएर दण्डनीय अपराध गरेको आरोप लगाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विगतमा पनि कार्टेलिङ गरी पटक पटक भएका यस किसिमका मूल्यवृद्धिका कारण अन्ततः पूर्वाधार खर्च बढ्न गई नेपाल सरकारका सार्वजनिक निकायलाई नै आर्थिक बोझ थपिएको अवगत गराउँदै सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष जोडदार माग गर्छौं ।’