५८ शहर अलपत्र पारेर सरकारले फेरी गर्‍यो अर्को ‘हाइटेक सिटी’ बनाउने घोषणा

–सरकारले देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा ‘हाइटेक सिटी’ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डं नेतृत्वको सरकारले देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा ‘हाइटेक सिटी’ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’मार्फत केन्द्रबिन्दू पारेर ‘हाइटेक सिटी’ बनाउने घोषणा गरिएको हो ।

तर, हाइटेक सिटी कहाँ बनाउने भनेर बताइएको छैन । देशको मध्यभागमा पर्ने गरी भनिएको हुनाले हेटौंडा, चितवन, नवलपरासीदेखि बटुवलसम्मको भू–भागमध्ये कुनै ठाउँ पर्न सक्ने देखिन्छ ।

हालसम्म ५८ नयाँ शहर घोषणा

यसअघि पनि सरकारले देशका विभिन्‍न ठाउँमा स्मार्ट सिटी, अत्याधुनिक नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गमा १२ वटा शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, हिमाली भेग र तराईका हुलाकी रामार्गलगायत ठाउँहरुमा पनि नयाँ शहर निर्माण गर्ने योजना छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा ४ वटा नयाँ शहर बनाउने घोषणा भएकोमा अहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेर पनि अलपत्र परेको छ ।

अहिलेसम्म देशका विभिन्‍न ५८  ठाउँमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितका नयाँ शहरहरु बनाउने घोषणा भएको छ । तर, नयाँ शहरहरु निर्माण गर्ने घोषणा भएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निरासाजनक देखिएको छ । 

सरकारले दर्जनौं ठाउँमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेता पनि काम भने अ‍ेपेक्षित हुन नसकेको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्‍नसमेत खडा गरेको छ ।

महालेखाले भनेको छ, ‘चालु आयोजनाहरुको काम सम्पन्‍न नहुँदै अर्को नयाँ नयाँ शहरी आयोजना थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म आयोजनाहरुको काम अधुरो रहने गरेको छ ।’ 

महालेखाले सुरु भइसकेका नयाँ शहर आयोजनाको काम सम्पन्‍न भइसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न सुझाव दिएको छ । तर, घोषणा भएका सहर निर्माण सम्पन्‍न गर्ने भन्दा पनि नयाँ सहर घोषणा गर्नेतर्फ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । 

यस्तो प्रतिस्पर्धाले ठाउँ ठाउँमा सुविधा सम्पन्‍न एकीकृत वस्ती÷शहर विकास गरी बसाई सराई रोक्ने सरकारको पवित्र कामले मुर्तता पाउन सकेको छैन ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० स्थानमा २०८६/८७ सम्म प्रतिशहर कम्तीमा एक लाख जनसंख्या बसोबास गर्न सक्ने अत्याधुनिक, सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त शहरहरु विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि नयाँ शहर आयोजना सुरु गरिएको थियो ।

सरकारले बसाइ सराइलाई रोक्ने अवधाराणासहित तराई, पहाडदेखि हिमालसम्म सुविधा सम्पन्‍न नयाँशहर विकास गर्ने रणनीति बनाएको छ । 

तर, अहिलेसम्म एउटै नयाँ शहरको काम सम्पन्‍न भएको छैन् । नयाँ शहरलाई राजनीतिक दल, मन्त्री र नेताहरुले चुनावी एजेन्डा बनाउँदा अन्धाधुन्ध परियोजनाहरु थपिएका हुन् । तर, कार्यान्वयन पक्षमा भने कसैले ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ ।

हुलाकी राजमार्ग र आसपासका १५ स्थान र अन्य विभिन्‍न १३ शहरलाई स्मार्ट शहरको रुपमा विकास गर्ने, लुक्लासहित उच्च हिमाली भेगमा रहेका १० वस्तीहरुलाई ट्रान्स हिमालयन सिटीका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम छ ।

हालसम्म ५ हिमाली वस्तीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी मोर्फोलोजिकल रिटेनमेन्ट एन्ड इन्हेन्समेन्ट प्लानको अन्तिम प्रतिवेदन र १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना सहितको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ ।