यस्तो थियो ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’को जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ‘ओली सरकार’को निर्णय

काठमाडौं । झापास्थित गिरीबन्धु टि इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने नाममा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने चलखेल सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।

बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि इस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने भन्दै १३ वैशाख ०७८ मा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

तत्कालिन सरकारले जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्क रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका कामकारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

गिरीबन्धु समूहले झापा बिर्तामोडको सट्टा कुनै अर्को ठाउँमा जग्गा लिएर त्यहाँ चियाखेती सार्ने, अनि बिर्तामोडको चियाबगान बेच्‍ने योजना बनाएको थियो ।

केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्पादकहरुसँगको छलफलमा गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण पनि छानबिन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए । लगत्तै ओलीले ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै छैन, किन गर्नुपर्यो?’ भन्दै आक्रोशपूर्ण चुनौती दिएका थिए ।

आखिर त्यो निर्णयमा के थियो ? 

झापा जिल्ला, साविक अनारमनी गा.वि.स., वडा नं.१ हाल विर्तामोड न.पा., वडा नं.६ मा रहेको गिरीबन्धु टि इस्टेट प्रा.लि. हाल सञ्‍चालनमा रहेको स्थानवाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, भूउपयोग ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ तथा जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ ले तोकेको शर्त र अधिनमा रही प्रदेश नं.१ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न हाल कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रफल ३४३-१९-१२ विगाहा जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १६क को उपनियम (६) अनुसार देहायका शर्तहरु तोकी सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने गरी नेपाल सरकारले २०७८/१/१३ मा निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् शर्तहरू

१. जग्गा सट्टापट्टा गर्दा साविकको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा एकै पटकमा प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन, भूउपयोग ऐन, भूमि सम्बन्धी नियमहरु र जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ को प्रतिकूल नहुने र चिया उत्पादन नघट्ने गरी सट्टापट्टा गर्न सक्नेछ ।

२. जग्गा सट्टापट्टाको कार्य एकपटकमा गर्न नसकिने भए कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा १/३ (एकतिहाई) मा नघट्ने गरी कम्पनीले चाहेको तर्फबाट सट्टापट्टा गर्न सक्नेछ । सट्टापट्टापछि कम्पनीको नाममा कायम हुने जग्गा चिया उत्पादनका लागि उपयुक्त र एउटै स्थानमा हुनु पर्नेछ ।

३. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयको जानकारी पाएको मितिले स्वीकृति पाएको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा कम्पनीले एक वर्ष भित्र सट्टापट्टा गरी कम्पनी स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ । 

कुनै विशेष वा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भई निर्धारित समयावधिभित्र सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण कार्य सम्पन्न गर्न नसकी विभागमा निवेदन परेमा विभागको रायसहित सिफारिस भई आएमा अवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मन्त्रालयले बढिमा ६ महिनाको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।

४. कम्पनीको सट्टापट्टा गर्ने जग्गा यकिन भएपश्‍चात सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा देहायका कागजातहरु संलग्‍न राखी निवेदन दिनु पर्नेछ :-

(क) प्रस्तावित जग्गामा चिया खेती तथा कम्पनी सञ्‍चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस,

(ख) जग्गा र जग्गाधनीको विवरण,

(ग) जग्गाधनीको कम्पनीसँग जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मजुरीनामा,

(घ) नापी नक्सा,

(ड) प्रस्तावित जग्गा चिया उत्पादनको लागि उपयुक्त रहेको भनी राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्डको सिफारिस,

(च) प्रस्तावित जग्गामा चिया खेती तथा कम्पनी सञ्‍चालनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन,

(छ) प्रस्तावित जग्गा सट्टापट्टा गर्ने योजना तथा कबुलियतनामा,

(ज) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ११ वमोजिम उद्योग/कम्पनी स्थानान्तरणको स्वीकृति पत्र ।

५. सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले बुँदा नं. ४) मा उल्लेख भएका कागजातहरु संलग्‍न गरी कम्पनीको निवेदन प्राप्त भएमा सट्टापट्टा हुने जग्गा आफ्नो कार्यालयको अभिलेख (मोठ, रोक्का) भिडाउने र जग्गाको उपयुक्ताका विषयमा स्थलगत सरजमिन समेत संलग्‍न राखी रायसहित भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, मार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सहमतिका लागि लेखी पठाउनेछ । यसरी विभाग मार्फत कार्यालयबाट प्राप्त कागजात तथा राय विश्लेषण गरी जग्गा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गर्न उचित देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट तोकिएका शर्तहरुको अधिनमा रही जग्गा सट्टापट्टाको सहमति दिन सक्नेछ ।

६. भूमि व्यवस्था, सरकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएमा सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको नाममा नयाँ स्थानमा प्राप्त हुने र साविकको जग्गाको क्षेत्रफलमा घटिबढी नहुने गरी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको साविकको जग्गा प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐन, भूमि सम्बन्धी नियमहरु र भूउपयोग ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी सम्वन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा सट्टापट्टा गरिदिनेछ ।

७. तोकिएको अवधिभित्रमा जग्गा सट्टापट्टाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सट्टापट्टा हुन नसकेको कम्पनीको स्वामित्वको साविकको पूर्ण वा आंशिक जग्गा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम जफत गरी प्राप्त गर्नेछ ।

८. कम्पनीले साविकमा प्रयोग गरेको जग्गा सट्टापट्टा पछि कायम हुने जग्गाधनीले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा लिने भएमा ऐनको दफा १२ को अधीनमा रही हदबन्दी छुटको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

माथि उल्लिखित शर्तहरुको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै द्विविधा उत्पन्‍न भएमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।