खस्कँदो घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन महासंघले राष्ट्र बैंकलाई के सुझाव दियो ? यी हुन् मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने आठ सुझाव

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्न राष्ट्र बैंकलाई आठवटा सुझाव पेश गरेको छ ।

मन्दीका कारण रियल इस्टेट व्यवसाय खस्किदै गइरहेको अवस्थामा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरी मौद्रिक नीति ल्याएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । 

महासंघले मौद्रिक नीतिमार्फत अनुमतिप्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको बैंक कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि कर्जा भुक्तानी र आम्दानीको अनुपात ८० प्रतिशत गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अहिले यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत कायम छ । गत आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षापछि एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र ५० लाखसम्मको आवास कर्जाका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । 

यदि ऋणीले आम्दानीको कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेमा घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि लिइने कर्जाका लागि कर्जा भुक्तानी र अम्दानी अनुपात बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा लचकता अपनाउँदै आइरहेको छ ।

रियल इस्टेट व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई प्रदान गरिने कर्जाको जोखिम भार सय प्रतिशतमा झार्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । अहिले रियल इस्टेट कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत कायम छ ।

महासंघले राष्ट्र बैंक रियल इस्टेट कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको व्यवस्था गरिदिन पनि माग गरेको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नभएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कर्जाको प्रिमियम घटाउनुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव छ । बैंकले आधार दरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याज लिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाँदा बैंकको कस्ट अफ फण्ड घट्न थालेपछि आधार दर पनि घट्दै गइरहेको र ब्याजदर पनि सिंगल डिजिटमै उपलब्ध हुन थालेको छ ।

रियल इस्टेट कर्जालाई वर्किङ क्यापिटल गाईडलाईन लागू नगर्नका लागि स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने पनि व्यवसायीको माग छ ।