एक पटकलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न पाउने गरी प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित

काठमाडौं । हदबन्दी छुटको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सोमबार लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।

सरकारले एक पटकका लागि हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने तयारी गरेको छ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भए हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खुल्नेछ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसी, रामहरि खतिवडा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न पाउने प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव राखे पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

यसअघि सरकराले लगानी सम्मेलनअघि लगानी सहजीकरण गर्नका लागि भन्दै केही ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । निजी क्षेत्रले हदबन्दी छुटको जग्गा एक पटकका लागि बिक्री गर्न दिन माग गर्दै आइरहेको छ । 

लगानी सहजीकरण गर्न भन्दै सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरेको थियो । जसमा दफा १२ थप गरेर भनिएको छ, ‘सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार पहाडमा व्यक्ति/संस्थाले अधिकतम ७५ रोपनी, उपत्यकामा २५ रोपनी र तराईमा १० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउछन् । तर, सरकारले उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान वा संस्थालाई प्रयोजन खुलाएर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि राख्न दिने कानुनी व्यवस्था छ । 

त्यसरी छुट लिएर राखेको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि राखेको हो, त्यसमै प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अहिले संशोधन गरिएको हो । यस्तै, उद्योगको क्षमता बृद्धि गर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म धितो राख्ने व्यवस्था पनि प्रतिनिधि सभाबाट सदर भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ३२ मा थपेर यस्तो व्यवस्था राखिएको छ ।

दफा ३२ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको पचास प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगले क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन सक्नेछ ।’