पूर्वाधारमा बजेट बढ्यो, तर खर्च गर्ने आधार कमजोरै

काठमाडौं । शहर, सडक, पुललगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाइए पनि खर्च गर्न सक्ने गरी नआएको विज्ञले बताएका छन् । ‘बजेट पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रियामा बोल्दै पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरुले अनुशासनमा नबसी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् । 

सहरी विज्ञ एवं पूर्वसचिव किशोर थापाले गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढे पनि निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेको खर्च पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्‍ने  मुख्य विषय रहेको बताए । ‘बजेटको अंकभन्दा आयोजनाहरुको संख्या बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेकाले अहिले पनि पुरानै अवस्था दोहोरिने देखिन्छ ।’ 

पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले आयोजना घोषणादेखि बजेट छुट्टाउने र कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्मै राजनीतिक दबाब हुने गरेको बताए । उनका अनुसार आयोजना प्रमुख छनोट गर्दा नै राजनीतिक दबाबमा हुने गरेको छ । उनले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा नै रकमान्तर हुनेगरी ल्याइएको ठोकुवा गरे । 

‘जुन आयोजनामा खर्च हुन्छ त्यहाँ बजेट कम छ, तर तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याइएको छ,’ थापाले भने, ‘केही महिनापछि बजेट पुग्दैन रकमान्तर गर्नुपर्छ ।’ सरकारको रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी परिभाषा नै गलत भएको बताएका छन् । 

अहिले एउटै खण्डको पुलको बजेट सडकतर्फ सार्न समेत ३७ जनाले सही गरेपछि मात्रै रकमान्तर हुने अवस्था रहेको पूर्वसचिव थापाको भनाइ छ । सरकारले गौरबका आयोजना बढाउँदै लगे पनि मन्त्रालय बाहेक कसैले गौरव गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । हुलाकी राजमार्गमा नै १२ वर्षपछि रुख काट्ने अनुमति पाएको अवस्था रहेकाले गौरवका आयोजना नाममा मात्रै रहेको उनको भनाई छ ।  

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठुला आयोजनामा बजेट कम छुट्टाइएको बताए । ‘बजेटमा धेरै आयोजनाका शिर्षक राखेको छ तर प्रयाप्त मात्रामा बजेट छुटाएको देखिदैन,’ उनले भने, ‘पूर्वधारका आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसंगै निजी क्षेत्रबाट समेत इन्जिनियरलाई थप तालिमको आवश्यकता रहेको छ ।’ 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझाव बिना बजेट ल्याएको बताए । पाँच खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्‍चितता गरेको सरकारले निर्माण गति दिन प्रयाप्त बजेट छुट्टाएको छैन । सार्वजनिक  खरिद नियमावली १३ औं पटक संसोधन भए पनि निर्माणधीन आयोजना नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाई छ ।  

भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यन्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘केही वर्षअघि मन्त्रालयमा खर्बको बजेट छुट्टाउँदा कसरी खर्च हुन्छ भन्‍ने गरिन्थ्यो, अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले ५–६ अर्बको बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘खर्च नहुनुको मुख्य कारण कमा र फुलिस्टप परिवर्तन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय गुहार्नुपर्ने बाध्यता हो, त्यो अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार बनाएरै काम गर्न दिनुपर्छ ।’

भौतिक  पूर्वाधार मन्त्रालयको दायित्व साढे दुइ खर्ब रुपैयाँ छ । यो वर्ष डेढ खर्ब रुपैयाँको रहेको छ । अहिले छुट्टाएको ९५ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई परेको सचिव सिग्देलले बताए ।