प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा ७ करोडसम्म घाटा

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत पौष ९ गते विद्युत् लाइन कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् लाइन कटौती गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडेको हो । 

गत मंगलवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत् कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न सरकारले निर्देशन समेत दिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार उद्योगहरुले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको ६ अब र ०७५ सालदेखि अहिलेसम्मको ८ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क,जरिवाना र ब्याजसमेत गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । 

उद्योगहरूबाट ०७२ माघअघि देखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ९७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् कटौतीसँगै उद्योगीहरूले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिए विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छन् ।

प्राधिकरणले एक्कासि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा उद्योगहरूको विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा ७ करोडसम्म घाटा भएको जगदम्बा सेन्थेटिक्सका प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद आचार्यले बताए । उनले उद्योगको विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगका ६ सय श्रमिकहरूको रोजगारी समेत घुम्‍ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले विद्युत् कटौती हुँदा उद्योगले १५ दिनमा ३ करोड बराबरको इन्धन खपत गरेको बताए ।  

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरूलाई विस्थापित हुने डर भएको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी विद्युत् जोड्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै विद्युत् जोडिएको बताए ।

आचार्यले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल वक्यौता उठाउन भन्दै पौष १३ गते राति विद्युत् कटौती गरेको थियो । विद्युत् कटौती गर्दा यस उद्योगमा कार्यरत ६ सय श्रमिकको बिचल्ली हुने अवस्था आएको थियो । उद्योग इन्धनबाट सञ्‍चालन गर्दा १५ दिनमा कम्तीमा ३ करोड भन्दा बढीको इन्धन खपत भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय समेत अवज्ञा गरेर विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्नसक्ने डर लागेको छ । छानबिन आयोगले छानबिन गर्दै छ ।’

मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको तीन दिनपछि मात्रै प्राधिकरणले सबै उद्योगमा लाइन जोडिदिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी चलाएको विद्युतको प्रिमियम वक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत पुस ९ गतेबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।