अब कस्तो सहर बनाउने ? यस्तो छ नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति

काठमाडौं । झन्डै १८ वर्षअपघि नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ जारी भएको छ । २८ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक नयाँ नीति स्वीकृत गरेको थियो ।

यद्यपि, स्वीकृति नीति राजपत्रमा प्रकाशित हुन अझै बाँकी छ । नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउन राजपत्रमा प्रकाति हुनुपर्छ ।

अब राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ खारेज भएको छ भने नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ लागू भएको छ । ०७६ सुरु भएको राष्ट्रिय सहरी नीति तर्जुमाको कामले पाँच वर्षपछि बल्ला पूर्णता पाएको हो ।

देशैभर अव्यवस्थित सहरीकरणले तिब्रता पाइरहेको बेलामा नयाँ सहरी नीतिले कस्तो सहर बनाउने परिकल्पना गरेको छ त ? के छ नयाँ नीतिमा ? 

लामो रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीतिमा मुख्यतः चार रणनीति छन् । 

समुन्नत राष्ट्रिय सहरी प्रणाली एवं सहरी स्वरूपको विकास गर्ने, उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्ने, व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने र अन्तरक्षेत्रगत समन्वय एवं सहरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने मुख्य रणनीति हुन् । 

नीति आफैमा कानुन भने होइन, यो ऐन तथा कानुन बनाउने मार्गदर्शन हो । नयाँ सहरी नीतिले उत्थानशील सहरी पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

नयाँ नीतिले सन् २०३६ भित्र नेपालका सहरी क्षेत्रहरुको सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक ५० प्रतिशत हुने गरी औषतमा १५ प्रतिशतका दरले वृद्धिको लक्ष्यलाई नीतिले अगाडि बढाएको छ । 

यस्तै, समावेशी, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधारको निर्माण, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गर्ने उद्देश्य नयाँ नीतिमार्फत लिइएको छ । नयाँ नीतिमै स्मार्ट सहर, आर्थिक करिडोर र क्षेत्रीय सन्तुलन विकासको परिकल्पना गरिएको छ ।

सहरी–ग्रामीण अन्र्तसम्बन्धलाई मजबुत बनाउने, स्मार्ट सहरहरू निर्माण गर्ने, सहरी अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणा अपनाउने, साना र मझौला सहरको विकासलाई जोड दिने नीति अंगिकार गर्ने नयाँ नीतिको उद्देश्य छ । 

सहर तथा बस्तीहरुको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी उपलब्ध हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरु, पूर्वाधारको मापदण्ड तयारी गरी कार्यान्वयन गरिने भएबको छ । यस्तै, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, नयाँ सहर, हिमाली सहर, एरोसिटी, खाद्य हरियाली सहर, सहरी आर्थिक कोरिडोर बनाउने पनि नयाँ नीतिमा उल्लेख छ । 

अहिले नेपालका ५८ भन्दा बढी ठाउँमा मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, नयाँ सहर, हिमाली सहर, एरोसिटी लगायत परियोजना अगाडि बढीसकेका छन् । तर, कायान्वयनको अवस्था भने अत्यन्तै सुस्त छ । डेढ दशकअघि घोषणा गरेर काम सुरु गरिएका मध्यपहाडी राजमार्गका १२ नयाँ सहरक कामले तिब्रता पाउन नसकेको स्थिती छ । 

राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१ ले प्रदेश राजधानीलगायत ठूला सहरलाई प्रमुख आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । 

संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सामाजिक आवास, भाडाको आवास, सहकारी आवासलगायत व्यवस्थित आवास निर्माण एवं भइरहेका आवास स्तरोन्नतिका माध्यमबाट सबैको लागि सुरक्षित र सुपथ न्यूनतम आवास सुविधा प्रत्याभूति गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, जग्गा वा आवास विकास योजनामा अनिवार्य न्यून आयवर्गलाई समावेश गर्ने पनि परिकल्पना गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ मा भनिएको छ, ’सहरी पूर्वाधारको विकासबाट घरजग्गा र संरचनामा हुने मूल्य अभिवृद्धिलाई सहरको आन्तरिक स्रोत बढाउने साधनको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। यसका लागि घरजग्गाको मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाई एकरूपता ल्याउनका लागि स्वचालित प्रणालीको विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। खाली घडेरी र आधारभूत आवास एकाइभन्दा बढी क्षेत्रफलको घर निर्माणमा प्रगतिशील करको माध्यमबाट अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिने छ, सहरी पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्तिमा जग्गा पुनर्समायोजन, जग्गा एकीकरण, सट्टापट्टा, अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, जग्गा साझेदारी, विकास अधिकार हस्तान्तरण, चक्लाबन्दी, भूमि बैंकजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गरिनेछ ।’

सहरी पूर्वाधारलाई ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित लैंगिकमैत्री बनाइएने भएको छ । सहरमा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय, पाटी, पौवा, चौतारा, उद्यान, सामुदायिक केन्द्र, पुस्तकालयजस्ता सामाजिक मिलनका स्थल संरक्षण एवं डिजिटल सुविधासहित विकास गरिने नीतिमा समावेश छ । 
सहरी क्षेत्रमा हाटबजार, बसपार्क, व्यवसाय सुरुवाती स्टार्टअप बिजनेस स्पेस दिइने उल्लेख छ । 

नयाँ सहरी नीति किन आवश्यक ? 
(क) नयाँ संविधान जारी भई राज्यको पुनर्संरचनासमेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम नीतिमा परिमार्जन आवश्यक भएकोले ।

(ख) संघीय संरचनामा रूपान्तरित भएर मुलुकका तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील भइसकेको र सहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका र अधिकार क्षेत्रमा समेत परिवर्तन भएको सन्दर्भमा तदनुकूल भूमिका, काम, कर्तव्य तथा पारम्परिक समन्वयलाई परिभाषित गर्नु आवश्यक भएकोले ।

(ग) सहरी विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, प्लानिङ नम्र्स एन्ड स्ट्यान्डर्स, सहरी वातावरण निर्देशिकासमेतका दस्तावेजहरू निर्माण हुनुको साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन तथा नियमावली लागू भएको हुँदा सहरी नीतिमा ती दस्तावेजका प्रावधानहरू प्रतिविम्बित हुनु आवश्यक भएकोले ।

(घ) राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, औद्योगिक नीति, सूचना तथा सञ्चार नीतिजस्ता सहरी विकासका विभिन्न आयामहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, अन्य नीतिहरूसँगको समन्वय आवश्यक भएको, साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भूउपयोग ऐन २०७६ सँग परिपूरकता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले ।

(ङ) दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१५–३०), नयाँ सहरी कार्यसूची (सन् २०१६–३६), जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि सेन्डाई संरचनाजस्ता सहरी विकास, विपद् र वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दस्तावेजहरू नेपाल सरकारबाट अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा नीतिगत तालमेल आवश्यक भएकोले ।

(च) राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ से सहरी योजना तर्जुमा, सहरी निर्माण (सुधार तथा विस्तार), सहरी भूउपयोग र भौतिक विकासको नियमन र सहरी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट आधारहरू प्रस्तुत गर्न नसकेको हुँदा सो सम्बोधन आवश्यक भएकोले ।

(छ) सहरी आर्थिक कोरिडोर, नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, वृहत्तर सहरी क्षेत्र (मेगा सिटी)जस्ता सहरी विकासका नवीन आयाम र कार्यक्रमहरूलाई समेट्न आवश्यक भएकोले ।

(ज) विगत २० वर्षयता नेपालको सहरी विकास क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रवृत्तिको समीक्षा र मूल्यांकन गर्दै असल अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्दै, सहरी विकासका लागि प्रभावकारी साधन र उपकरणको विकास गर्न आवश्यक भएकोले ।

(झ) विकाससम्बन्धी नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू एवं नेपाल सरकारवाट स्वीकृत विभिन्न नीतिहरूको आधारमा सहर र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा दिगोपना, समावेशिता, उत्थानशीलता, हरित उन्मुखता र प्रभावकारितालाई यस नीतिमा समावेश गर्नु आवश्यक भएकोले ।