राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आरणथिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दै रियल इस्टेट कर्जाको विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ
काठमाडौं । पहिलो पटक घर खरिद गर्ने उपभोक्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम दुई करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत फस्र्ट होम बायरलाई घरकर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखबाट बढाएर दुई करोड पुर्याएको हो ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर खरिद गर्न चाहनेहरुलाई कर्जामा सहजीकरण गरिदिएको हो । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले पनि पहिलो आवासीय घर खरिद गर्ने ग्राहकलाई बैंकको ऋणमा सहजीकरण गर्न माग गर्दै आइरहेका थियो ।
यसले घरजग्गा कारोबार बढाउन पनि मद्दत पुग्ने व्यवसायीको ठहर छ । मौद्रिक नीतिले फस्र्ट होम बायरलाई घरकर्जा दिँदा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग सम्बोधन गरेको छ ।
तर, अन्य व्यवस्था यथावत
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायका विद्यमान अन्य व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत निरन्तरता दिइएको छ । चालु मौद्रिक नीति घरजग्गा धितोमा लिने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’का बारेमा बोलेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशत कायम गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशत कायम थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन् । यद्यपी राष्ट्र बैंकले केही दिनमा बैंकहरुलाई जारी गर्ने सर्कुलरबाट ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ पनि बढाउने घरजग्गा व्यवसायीको अपेक्षा छ ।
घरजग्गा महासंघले घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा लोन टु भ्यालु रेसियो उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक सूचिमा राखेर घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गर्दै आइरहेको छ ।
कर्जाको जोखिमभार पुनरावलोकन
राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा कायम विद्यमान जोखिमभार पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । अहिले जोखिमभार एक सय ५० प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ७५ प्रतिशत कायम रहेको घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार दोब्बर बढाई १५० प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) कम हुँदै गएपछि उपलब्ध सिमित स्रोतलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाई गरेको थियो ।
पछिल्लो समय तरलता उपलब्धता बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा खुकुलो नीति लिने शंकेत देखाएको हो । तर, घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ का बारेमा भने मौद्रिक नीति बोलेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने सर्कुलरले जोखिमभार कति प्रतिशत पुनरावलोकन हुन्छ भनेर स्पष्ट पार्नेछ ।
घरजग्गा व्यवसायीहरुले घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिँदै आएका छन् । साथै,
चालूपुँजी कर्जा मार्गगदर्शन संशोधन गरिने
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आइरहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदशन संशोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार भएको छ ।
आइतबार जारी मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ– ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावसमेतका आधारमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने छ ।’ अब चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन दोस्रो पटक संशोधन हुने भएको छ ।
विद्यमान व्यवस्थालाई समय सान्दर्भिक बनाउपर्ने सुझावका आधारमा मार्गदर्शन संशोधन गरी समयसापेक्ष बनाउन तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाल पक्षसँग सुझाव मागेर मार्गदर्शन संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ०.५ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरेको छ । अब ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर ६.५ प्रतिशत कायम हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकले १८ फागुन २०७८ मा पाँच प्रतिशत रहेको नीतिगत दर एकैपटक दुई प्रतिशतले बढाएर सात प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
यसले दीर्घकालमा ब्याजदर घटाउने शंकेत दिएको छ । नीतिगत दरहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिँदा लागू हुने गर्छ । तर, अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगाउन नसकेर अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले उल्टै रिभर्स रिपोमार्फत पैसा खिचिरहेको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा ब्याजदर पनि घट्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको छ ।