‘मौद्रिक नीतिले रियल इस्टेटलाई सम्बोधन गरेन’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साहित बनाइरहँदा घरजग्गा व्यवसायी भने निरास बनेका छन् । 

मौद्रिक नीतिले शिथिल बनेको रियल इस्टेट क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी प्रत्यक्ष सम्बोधन नगरेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहोनीले बताए । 

व्यवसायीहरुले घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार घट्ने अपेक्षा गरेका थिए । अहिले ५० लाखसम्म कर्जाको शतप्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कर्जाको १२५ प्रतिशत जोखिमभार छ ।

खस्कँदो घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन महासंघले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्न आठवटा सुझाव दिएको थियो । जसमध्ये एउटै सुझा नसमेटिएको लोहोनीको भनाई छ ।

महासंघले मौद्रिक नीतिमार्फत अनुमतिप्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीलाई प्रवाह हुँदै आएको बैंक कर्जामा कर्जा र धितोको अनुपात ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको थियो । यस्तै, घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि कर्जा भुक्तानी र आम्दानीको अनुपात ८० प्रतिशत गर्नुपर्ने पनि माग थियो ।

तर, घरजग्गा चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण रहेका दुबै माग मौद्रिक नीतिमा नसमेटिएको लोहनीको भनाई छ । 

‘मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा घरजग्गा व्यवसायलाई पनि हुनेछ’, उनले भने, ‘तर, घरजग्गा व्यवसायलाई नै भनेर मौद्रिक नीतिमा कुनै सम्बोधन भएन ।’

राष्ट्र बैंकले विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल प्रोर्टफोलिया (आरआरपी)को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर अधितम दु करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने भएको छ । 

यो व्यवस्थासँगै फस्ट होम बायरका लागि व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जाको सिमा पनि बढ्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । अहिलेसम्म यस्तो कर्जाको सिमा दुई करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  

रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमात्रै रहेकोले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको आकार बढ्ने अनुमान छ । 

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउने देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर घटेपछि घरजग्गामा लगानी बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योग व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्न डराइरहेको बेलामा घरजग्गा र शेयर बजार नै लगानीको प्रमुख क्षेत्र बन्न सक्ने आधार देखिन्छ ।