कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखी शुक्रबार चालु मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई जोड दिएको छ । तर, घरजग्गा क्षेत्रलाई भने मौद्रिक नीतिले त्यति धेरै सम्बोधन गरेको देखिदैन । 

राष्ट्र बैंकले विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल प्रोर्टफोलिया (आरआरपी)को सीमालाई दुई करोडबाट बढाएर अधितम दु करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्ने भएको छ । 
यो व्यवस्थासँगै फस्ट होम बायरका लागि व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जाको सिमा पनि बढ्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । यसअघि यस्तो कर्जाको सिमा दुई करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।  

रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना हुने कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशतमात्रै हुने भएकाले व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जा प्रवाहमा बैंकहरु आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको आकार बढ्दै जाने छ ।

खासगरि, मौद्रिक नीतिमार्फत मन्दीले शिथिल बेको निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउन खोजिएको छ । 

निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्न मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरिदिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।  

यस्तो छ मौद्रिक नीतिको व्यवस्था
क) निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने ।

ख) निर्माण व्यवसायहरूलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने ।

ग) निर्माण व्यवसायको लागि लिइने बैंकिङ सुविधा तथा कर्जाहरूमध्ये वासलात बाहिरको सुविधा उपयोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने ।

घ) निर्माण व्यवसायीहरूको जमानतहरू दावी भई सृजना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने ।

ङ) जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्‍न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

च) नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हनसक्ने व्यवस्था मिलाइने ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत शेयर धितो कर्जाको २० करोडको सिमा खारेज गरिदिएको छ । तर, व्यक्तिको हकमा रहेको १५ करोडको सिमा भने यथावत रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिग दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर अझै घटाउन सहयोग पुग्‍ने छ ।

मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ