घरकर्जामा देखिएन तरलता अभावको प्रभाव, ८ महिनामा १४ प्रतिशतले बढ्यो

तरलता अभावका कारण बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा संकुचन आएपनि घरकर्जामा कुनै प्रभाव देखिएको छैन । तरलता अभावकै बिच पनि रियलस्टेट क्षेत्रमा कर्जा बढिरहेको नेपाल राष्‍ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रियलस्टेट (व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जा समेत) प्रवाह गरेको कर्जा १४ प्रतिशतले बढेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साउनदेखि फागुनसम्म ६८ अर्ब १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । जसमध्ये व्यक्तिगत आवासीय कर्जा ३९ अर्ब ४ करोड ५१ लाख र रियलस्टेट कर्जा २९ अर्ब ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रियलस्टेट क्षेत्रमा प्रवाह भएको कुल कर्जा रकम ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसमध्ये व्यक्तिगत आवासीयतर्फ ३ खर्ब ३७ अर्ब ३० करोड र रियल स्टेटतर्फ २ खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड कर्जा प्रवाह भएको राराष्‍ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले तरलता संकटको सामाना गरिरहँदा कर्जा प्रवाहमा चाप परेको छ । तर, अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा संकुचन आउँदा पनि घजग्गा (रियलस्टेट) क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भने कुनै प्रभाव देखिएको छैन् । घरजग्गामा कर्जा बढेपछि जग्गा किनबेचसँगै मूल्य पनि स्वभाविक बढ्ने रियलस्टेट व्यवसायी बताउँछन् ।

८ महिनामा प्रवाह भएको रियलस्टेट (व्यक्तिगत आवासीय कर्जाबाहेक) कर्जा २९ अर्बमध्ये मध्ये ४ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख रेसिडेन्सियल रियलस्टेट (डेढ करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जा बाहेक), कमर्सियल कम्पलेक्स तथा रेसिडेन्सियल अपार्टमेन्ट निर्माणमा ५ अर्ब ७० करोड ९५ लाख, आम्दानी गर्ने कमर्सियल कम्पलेक्समा १४ करोड ८५ लाख, अन्य रियलस्टेट (ल्यान्ड पर्चेज एन्ड प्लटिङसहित) १८ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

कमर्सियल रुपमा जग्गा किन्न र प्लटिङ गर्नका लागि ८ महिनामा २ अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्‍ट्र बैंकले जनाएको छ । 

प्रणालीमा रिसोर्सको दबाब हुँदा पनि बैंकबाट मोटो कर्जा रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको भन्दै राष्‍ट्र बैंकले आगामी १ साउनदेखि लागू हुने गरी कमर्सियल रुपमा जग्गा खरिद तथा प्लटिङ गर्न लिइने ऋणमा कडाई गर्ने नीति लिइसकेको छ । राष्‍ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षामार्फत जग्गा किन्‍न र प्लटिङ गर्न प्रवाह हुने कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याएको हो ।