मौद्रिक नीतिले रियलस्टेट व्यवसायी उत्साहित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा सरकारबाट अनुमती लिएका व्यवस्थित आवास परियोजना र परियोजनाभित्रका घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेलाई ऋणको सीमा बढाइदिएपछि उत्साह थपिएको हो । 

निर्माणाधिन हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत पुर्याईएको छ । यस्तै, लाइसेन्सप्राप्त हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट डेभलपर कम्पनीले बनाएका व्यवस्थित आवास परियोजनाका घर किन्नेले पनि धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म घरकर्जा लिन पाउनेछन् । यसअघि धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा पाइन्थ्यो । 

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘शहरी विकास र व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अनुमति प्राप्त घरजग्गा व्यवसायीबाट सञ्चालन गरिएका नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निर्माणाधिन आवास योजनाका लागि र व्यक्तिलाई पहिलो घर निर्माणका लागि प्रवाह गरिने निजी आवासिय घरकर्जाको हकमा कर्जा सुरक्षण अनुपात ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’

‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ, नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर नियमसंगत रुपमा काम गरिरहेका रियलस्टेट भेडलपरलाई क्लियर रुपमा पहिचान गरि कित्ता छुट्याउने काम गरिएको छ, जुन अत्यन्तै सकरात्मक हो’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले भने, ‘यसले व्यवस्थित अवास विकासलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार अहिले नेपालको घरजग्गा क्षेत्रमा दर्तावाल व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकास कम्पनीहरुको उपस्थिती १ प्रतिशतमात्र होला । बाँकी ९९ प्रतिशत इन्फरमल रियलस्टेट सेक्टर हो ।

‘मौद्रिक नीतिले व्यवस्थित आवास परियोजना विकासमा मात्र होइन कि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका घर खरिद गर्न ग्राहकलाई पनि प्रोत्साहित गरेको छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यो व्यवस्थाले व्यवस्थित सहरीकरणमा सघाउ पुर्याउने विश्वास छ ।’

हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट डेभलपर र खरिदकर्तालाई ऋणको सीमा बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइए पनि पहिलो पटक घर खरिद गर्नेलाई ऋणको सीमा घटाइएको छ । यसअघि फस्ट होम बायरले धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने गरेकोमा नयाँ मौद्रिक नीतिले ६० प्रतिशतमा सिमित गरिदिएको छ । गत कार्तिकमा राष्ट्र बैंकले फस्ट होम बायरका लागि ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

हाउनटाउन हाउजिङका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठका अनुसार अहिले व्यवस्थित आवास परियोजनाहरु हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र कोलोनीमा बस्ने परिवार २१ हजार हाराहारी रहेका छन् जसमध्ये करीव साढे ६ हजार घर र साढे १४ हजार अपार्टमेन्ट हुन् । ‘यी घर तथा तथा अपार्टमेन्ट १८ वर्षको दौरानमा तयार भएका हुन्’ उनले भने, ‘सरकारले प्रोत्साहित गरेपछि व्यवस्थित अवास परियोजनामा अझ आकर्षण बढ्नेछ ।’

व्यवस्थित अवास परियोजनामा दर्तावाल घरजग्गा विकास कम्पनीले नगरविकास, भवन विकास र स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिएर काम गर्नुपर्छ । ‘हामीले घरजग्गा विकास कम्पनीलाई ऋणको सीमा ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका थियौं, अहिले ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिला पनि व्यवस्थित अवास परियोजनाका घर तथा अपार्टमेन्टको माग राम्रो थियो, कसैको पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी स्टक थिएन, अब राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले आकर्षण झन बढाउने छ ।’

संघले रियल स्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिने कर्जाको मात्र बढाउन निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको थियो । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति रियलस्टेटमैत्री आएको छ, अब हाउजिङ व्यवसाय फस्टाउने सम्भवना पनि बढेको छ ।’