घरजग्गा व्यवसायी महासंघले भन्यो– रियल इस्टेटमा एफडिआई भित्र्याउने र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरौं

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले विदेशी नागरिकले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत पटक–पटक विदेशी नागरिकले पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । कम्तिमा सय युनिटका अपार्टमेन्टले २० प्रतिशत विदेशीलाई बिक्री गर्न दिइने भनिएको थियो । तर, सरकार आफैले कानूनी व्यवस्था नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन र विदेशीले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदन पुग्ने महासंघको ठहर छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरले यस सम्बन्धि कानून निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले हालै जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई महासंघले स्वागत गरेको छ । ‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिने कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिनु स्वागतयोग्य छ’ महासंघले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ, ‘महासंघले मुलुकमा व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको प्रवद्र्धनका लागि सरकारलाई दिँदै आएको राय, सल्लाह एवं सुझाव आंशिक रुपमै भए पनि सम्बोधन भएको छ ।’

रियल इस्टेट व्वसायीको मुख्य उद्देश्य आवासीय जग्गा खरिद गरी विकास गरेर व्यवस्थित सहर तथा बस्ती विकास गर्नु हो । महासंघले भनेको छ, ‘सो अध्यादेश आउनु अगाडि व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यका लागि खरिद गरिएका जग्गा समेत बिक्री गर्न रोक लगाइएको अवस्था थियो, अब सो उद्देश्यअनुरुप घरघडेरी बिक्री गर्न पाइनेसम्म भएको छ, यद्यपि उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरुमा संशोधन गर्नुका साथै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधिहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ पनि सरकार लागिहाल्नुपर्छ ।’

अनुमतिप्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्टभित्रको सामूहिक उपयोग क्षेत्र (कमन स्पेस)को स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा अध्यादेशले खरिद बिक्री हुन बाँकी रहेका घर तथा अपार्टमेन्टलाई मात्र सम्बोधन गरेको महासंघले जनाएको छ । उसले पहिल्यै खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्टभित्रका संस्थापक÷कम्पनीकै नाममा रहेका सामुहिक प्रयोगका क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजश्वको सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धी आयोजन सञ्चालनका लागि ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूल्ठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेटेर शहरी विकास ऐन जारी गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।

महासंघले जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा रहेका प्रकृयागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्प्ष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपातका साथै आवास खरिदका लागि आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गरिदिनुपर्ने महासंघको आग्रह छ ।

सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन तथा नियमावलीले घरजजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरुलाई सूचक संस्था भनी कितान गरेको सन्दर्भमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै रियल इस्टेट कम्पनीले महासंघको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी यसलाई सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको रुपमा कानूनी मान्तयता दिन पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।