विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेम्बरको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । आगामी बजेट निर्माण सन्दर्भमा कांग्रेसले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा चेम्बरले खस्किदै गइरहेको घरजग्गा कारोबारलाई सुधार गर्न पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

सरकारले वर्षेनी विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्दै आइरहेको छ, तर अहिलेसम्म नीतिगत व्यवस्था हुन सकेको छैन । तत्कालिन अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमै विदेशी नागरिकले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि १०० भन्दा बढी युनिट रहेका अपार्टमेन्टलाई बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि नेपालमा विदेशी नागरिकलाई आपर्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगले पटक पटक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे तापनि विदेशी लगानीकर्तालाई आवास खरिद गर्ने अधिकार अहिलेसम्म कानूनत प्रदान नगरिएको उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ लगायतले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषण गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने गरेको छ ।

आयोगले वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार गर्न दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने लगानीकर्तालाई निश्चित शर्तको अधिनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्लाट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

चेम्बरका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयस्रोत देखाउनुपर्ने विद्यमान झण्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिन सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे । 
उनले थपे, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्छ, चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अधिक भएपनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।’

पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर ६÷७ प्रतिशतमा झरिसक्दा समेत बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । यतिबेला घरजग्गा कर्जा नै ७ प्रतिशत हाराहारी ब्याजदरमा पाइन थालेको छ । तर, सस्तो ब्याजदरमै कर्जा पाउँदा पनि कर्जा लिएर घरजग्गा खरिद गर्न उपभोक्ता अझै तयार नदेखिएको बैंकर बताउँछन् ।

पछिल्लो समय रियल इस्टेट क्षेत्र चरम मन्दीमा छ । घरजग्गा किनबेच मात्र होइन, नयाँ घर निर्माण समेत पछिल्लो समय स्वात्तै घटेको देखिन्छ ।