यस्ता छन् व्यवस्थित शहर तथा वस्ती विकासमा ‘खनाल आयोग’ले औंल्याएका १९ समस्या र चुनौतीहरु

काठमाडौं । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले देशमा व्यवस्थित शहर र वस्ती विकासमा दर्जनौं समस्या र चुनौती औंल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शहर तथा वस्ती विकासका समस्याहरु मात्र औंलाइएको छैन्, व्यवस्थित जग्गा विकास तथा व्यवस्थापन, आवास विकास, शहरी विकासका लागि सुझावहरु पनि प्रस्तुत गरिएको छ । 

खनाल आयोगले देखेका व्यवस्थित शहर तथा वस्ती विकासका समस्या र चुनौतीहरू  

१) जग्गा विकास तथा व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणको अभाव 
भू–उपयोग यथार्थमा विशुद्ध प्राविधिक विज्ञताको विषय हो । समग्र क्षेत्रीय तथा वस्ती तहको विहंगम दृष्टिकोणमा आधारित भएर वस्ति विकास योजनाको सन्दर्भमा यस विषयलाई जोडेर हेर्नुपर्नेमा केवल भूमि प्रशासन वा जग्गा व्यवस्थापनको कार्यमा मात्र अनुभव प्राप्त निकायहरूबाट भू–उपयोग निर्धारण गर्दा व्यावहारिक हुन नसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग योजना स्वीकृत गर्न नै नसकिरहेको टड्कारो समस्या विद्यमान छ ।

२) जग्गा विकास कार्यक्रमहरूमा सर्वसाधारणको विश्वासको अभाव
जग्गा एकीकरण तथा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित अनगिन्ती समस्याहरू छन्, जसले गर्दा यी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसले जनसाधारणमा यस्ता आयोजनाप्रति स्पष्ट रुपमा वितृष्णा देखिन थालेको छ । 

काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ आयोजना, हरिसिद्धि उपनगर योजना तथा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वाकांक्षी नयाँ नगर विकासजस्ता योजनाहरू हालसम्म पनि अवधारणामै सीमित रहेकोलाई यसै सन्दर्भसँग जोडेर बुझ्न सकिन्छ । 

३) सघन वस्ती विकास तथा वस्ती स्थानान्तरण कार्यक्रम कमजोर
पहाडी वस्तिहरू रित्तिँदै गरेको वर्तमान परिस्थितिमा बसाइँ सराइमा नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर दक्षिण कोरिडरको मिलन विन्दुहरुमा प्रस्तावित नयाँ शहर योजनाहरुको जग्गा विकास कार्यक्रमप्रति उपभोक्तामा उत्साह हराउँदै गएको छ । 

सिद्धान्ततः जग्गा एकीकरण कार्यक्रम भनेकै विकसित घडेरीको मूल्य धेरै गुणा वृद्धि हुने आशामा जग्गाधनीहरू आफ्नो जग्गाको केही अंश योगदान गर्न प्रेरित हुने र त्यसरी योगदानमा प्राप्त घडेरीहरुको केही अंश बिक्री गरेर आयोजनाको लागत असूली हुने भएकोले अतिरिक्त बाह्य लगानीबीना सरकारले पनि व्यवस्थित वस्ती विकास गर्न पाउने भएकाले दुबै पक्षले पारिस्परिक लाभ पाउने कार्यक्रम हो । 

तर, पहाडी वस्तीमा पर्ने गरी प्रस्तावित यी योजनाहरुमा बिक्रीयोग्य घडेरीहरु आयोजना क्षेत्रभन्दा बाहिरका बासिन्दाले किनेर वस्ती विस्तार हुने भन्दा पनि आयोजना क्षेत्रमा भएकै घरपरिवार समेत बसाई सरेर अन्यत्र जाँदा जग्गाको मूल्य वृद्धिको सम्भावना नै नरहेको अवस्थामा योजना क्षेत्रका बासिन्दामा स्वाभाविक रुपमा नैराश्यता देखापरेको छ । 

४) सघन वस्ती विकासको अवधारणामा समस्या
गलत सिद्धान्तको अनुशरण गर्दा घनावस्ती विकास कार्यक्रमहरु सफल हुन सकेका छैनन् । नजिकैको कुनै उपल्लो तहको वस्तीमा पूर्वाधार र अन्य सुविधा उपलब्ध भएपछि छरिएर रहेको वस्तीका बासिन्दाहरु आफै आकर्षित भएर त्यस्तो विकसित वस्तीतर्फ आउनेछन् भन्ने सोचले प्रेरित भएर पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा पहाडको टुप्पामा छरिएर रहेका वस्तीमा दुःखजिलो गरेर बसिरहेका बासिन्दाको लागि त्यस्तो विकसित वस्तीको घडेरी झन महँगो भएर लक्षित वर्गको पहुँच बाहिर पुग्ने तथ्यको पूर्वाभास गर्न नसक्नुलाई योजनाकारहरुको अदूरदर्शिता नै मान्न सकिन्छ ।

५) घरजग्गा व्यवसायमा मूल्य पारदर्शिताको अभाव
घरजग्गाको मूल्य क्रेता र बिक्रेताको सहमतिमा गोप्य कोठाभित्र निर्धारण हुनसक्ने अवस्था रहेसम्म अचल सम्पत्तिको मूल्य अकासिनु स्वाभाविकै हुन्छ । यस परिस्थितिलाई नियमनको सीमाभित्र ल्याउन नसक्दा अचल सम्पत्तिको कारोबार मूल्य यथार्थ मूल्य भन्दा कम देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति यथावत् नै रहेको छ । 

६) आवास सहकारीको सिद्धान्त प्रयोगमा आउन नसकेको
विपन्न वर्गको लागि सरकारी आवास योजनाहरू र सम्पन्न वर्गका लागि आवास व्यवसायीहरुले आवास निर्माण गरी उपलब्ध गराउने गरेको भए तापनि करिब ८० प्रतिशत मध्यम आयवर्गको आवासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न भने कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छैन । 

यस्तो परिस्थितिमा समान उद्देश्य राख्ने व्यक्तिहरु आफै मिलेर आफ्नो आवास विकास गर्ने उपायको रुपमा सहकारी आवासको विकास गर्ने विदेशमा अत्यन्त प्रचलित र लोकप्रिय विधिलाई नेपालको राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ ले संवोधन गरेको भए तापनि अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । 

७) आवासको मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको
नेपालको संविधानले नै आवासलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरिसकेको र त्यस प्रयोजनको लागि विधायिकाबाट आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन लागू भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि तत्काल मस्यौदा भइसकेको नियमावली आजसम्म पनि स्वीकृत हुन नसक्दा घरबार विहीनको लागि सरकारले अझै आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

८) भाडामा बस्ने वर्ग लक्षित कार्यक्रमको अभाव
विपदबाट विस्थापितको लागि तत्काल राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने आवास सुविधा तथा शहरी क्षेत्रमा काम विशेषले केही समयको लागि आवागमन गर्नुपर्ने कर्मचारी, विद्यार्थी वर्ग एवं एकल तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छैन । 

९) विदेशी लगानीकर्ता लक्षित आवास कार्यक्रम नभएको
पटक पटक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे तापनि वैदेशिक लगानीकर्तालाई आवास खरिद गर्ने अधिकार अहिलेसम्म कानूनत प्रदान गरिएको छैन । 

११) परम्परागत र आधुनिक वास्तुकलाको संयोजन हुन नसकेको 
स्थानीय पहिचान बोकेको विशिष्ट वास्तुकला र आधुनिक प्रविधिहरूको संयोजन गरी सुविधायुक्त र बसोबासयोग्य भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय स्तरको भवन नीति आजसम्म लागू हुन सकेको छैन । स्थानीय उपलब्धता र उपयुक्तताको आधारमा भवन निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग तथा अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्रको स्थापना नहुँदा परम्परागत वास्तुकला र प्रविधि तथा नवीनतम प्रविधि र निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोगबीच संयोजन हुन सकेको छैन । 

१२) व्यक्तिगत भवन निर्माणमा एकरुपताको अभाव
व्यक्तिगत भवन निर्माणमा विद्यमान असंगठित निर्माण व्यवसायीहरुलाई नियमनको सीमाभित्र पार्न नसकेकोले भवनको यथार्थ मूल्य र लागतमा एकरुपता कायम हुन सकिरहेको छैन । 

१३) शहरी विकासको बहुआयामिक पक्षमा ध्यान पुग्न नसकेको
शहर भन्नु नै मूलतः गैरकृषिमा आधारित अर्थव्यवस्थाबाट निर्देशित हुने वस्ति भए तापनि औद्योगीकरणको विषयलाई शहरी योजनाको प्रमुख र अनिवार्य अवयवको रूपमा लिने गरेको पाइँदैन । त्यस्तै, शहरी योजनाहरूमा पनि एकरूपता कायम हुनसकेको छैन । 

सीमित खुल्ला स्थान भएको र जग्गा अत्यन्त महँगो हुने शहरी क्षेत्रमा शहरी जग्गाको बहुआयामिक प्रयोग हुनुपर्ने अथवा एकै दिनको अवधिमा पनि एउटै शहरी खुल्ला क्षेत्रको विभिन्न फरक प्रयोग हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकिएको छैन ।

उदाहरणको लागि विहान र साँझ नजिकैको गाउँवस्तीको कृषि उत्पादन खरिदबिक्री हुने खाद्यान्न बजार, दिउँसो पार्किङ वा बालबालिका खेल्ने क्रीडास्थल, जाडोमा घाम ताप्ने ठाउँ, बेलुकी भजन, प्रवचन, भेटघाट, कथा वाचन, सामूहिक छलफल जस्ता सामाजिक गतिविधिको केन्द्र आदिको रूपमा शहरी खुल्ला क्षेत्रको विविध प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता प्रत्येक गतिविधिको लागि बेग्लाबेग्लै स्थान तोकेर साध्य पनि हुँदैन । 

१४) शहरी पूर्वाधार विकास लागत–प्रभावकारी हुन नसकेको 
पूर्वाधार विकासमा भ्यालु इन्जिनियरिङको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन, सुरक्षित निर्माणको नाममा निर्माण कार्यहरू अत्याधिक खर्चिलो र बोझिलो भइरहेको अवस्था छ ।

१५) अनौपचारिक क्षेत्रको योगदानको मूल्यांकन नभएको
शहरी जीवन्तताको लागि अनिवार्य तत्वको रुपमा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रको योगदानलाई शहरी योजना र विकास कार्यक्रमहरुले संवोधन गर्न सकिरहेको छैन । बाहिरबाट हेर्दा शान्त र समृद्ध देखिनु मात्र शहरको पहिचान होइन, शहरी केन्द्रको भीडभाड र कोलाहल पनि जीवन्त शहरको परिचायक हो र यसमा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदानलाई शहरी योजनाले नकार्न मिल्दैन । 

संसारभरि नै कतै रात्री बजार त कतै, खासगरी पश्चिमा मुलुकमा, विदाको दिन पुनप्र्रयोगयोग्य वस्तुहरुको विनिमय वा बेचबिखन गर्ने बजारहरू लाग्ने गर्छन् । व्यक्तिले आफूले प्रयोग गरिसकेको सामान बेच्ने र शहरी गरिब तथा निश्चित आयस्रोत नभएका विद्यार्थीहरु समेत त्यस्तो बजारमा गएर आफूलाई आवश्यक सामान खरिद गर्छन् । प्रकारान्तरमा यस्ता गतिविधिले शहरी जीवन्तता कायम गर्नमा योगदान नै गर्छ । 

१६) कमजोर ग्रामीण शहरी अन्तरसम्बन्ध
ग्रामीण– शहरी अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणको सन्दर्भमा उदाहरणको रुपमा हेर्ने हो भने विगतमा काठमाडौंको असन क्षेत्रको पहिचान नै नूनदेखि सुनसम्म पाइने बजारको रुपमा स्थापित रहेको थियो । असन वा वरपरकै बासिन्दाको कारणले भन्दा पनि साँझ बिहान नजिकैको काँठ क्षेत्रबाट खर्पनमा कृषि उत्पादन ल्याएर बेच्ने र त्यसपछि आवश्यक सामान किनेर घर फर्कने किसानको कारणले असन बजारमा चहलपहल हुने गरेको थियो । उनीहरूको लागि महँगो सटर किन्ने वा भाडामा लिने सोच राखु त सहज हुँदैन नै, त्यहीँकै बासिन्दा नभएको कारणले आवश्यक पनि पर्दैन ।

१७) शहरी योजनामा विहंगम दृष्टिकोणको अभाव
विहंगम दृष्टिविना स्थानीय आवश्यकताको मात्र आधारमा शहरी योजना तर्जुमा गर्दा सन्तुलित विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थाको एक दृष्टान्त कोशी प्रदेशमा आउने भारतीय पर्यटकले हिमाल हेर्न प्लेन चार्टर गरेर अर्कै प्रदेशको काठमाडौं आउनु पर्ने अवस्था रहनु तथा चारवटा मुलुकसँग कोशी प्रदेशको सान्निध्यलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्न नसकेको परिस्थिति छ । 

त्यसैगरी ग्रामीण र शहरी दुबै अर्थतन्त्रको दिगो व्यवस्थापनको लागि गाउँहरु कृषि उत्पादनका केन्द्र हुन् भने त्यहाँको उत्पादनलाई निश्चित अवधिभित्र व्यवस्थित बजारसम्मको सहज पहुँच शहरले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई शहरी योजनाकारले बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ । 

१८) लगानीमैत्री वातावरणको अभाव 
सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्राथमिकता र नीतिगत स्थायित्व प्रत्याभूत हुन नसकिरहेकोले लगानीप्रति निजी क्षेत्रमा उदासिनता व्याप्त छ । साना शहर विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहलगानी वा सहकार्य (सरकारको कानूनी अधिकार र निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता र लगानी पक्ष) को संयोजन गरेर सीमित स्रोतसाधन मात्र भएको स्थानमा पनि नगर निर्माणको कार्य गर्न सकिन्छ ।

तर, यसको लागि शहरी विकासको कार्यमा सरकार मात्र संलग्न हुने वर्तमान परिस्थितिमा सुधार गरेर उदारमना हुँदै सरकारले ससाना वस्ती वा शहरी बजार केन्द्रहरुको विकास निजी क्षेत्रलाई गर्न दिनुपर्छ । हाल साना शहर विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहलगानी वा सहकार्य हुन सकेको अवस्था छैन ।

१९) संघीयतालाई आत्मसात् गर्नमा समस्या
शहरी शासकीय प्रणालीमा संघीय निकायहरुको उदासीनताका कारण नेपालमा वास्तविक रुपमा संघीयता लागू हुन सकिरहेको छैन । सडक र ढल सुधार मात्रै गर्ने आयोजनाहरुलाई पनि केही फरक प्रदेशका केही नगरपालिका छनौट गरेर संघीय आयोजनाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । 

नीतिगत विषयहरु तथा अन्तप्रदेश स्तरको बृहत् आयोजनामा मात्र सीमित हुनुपर्ने संघीय निकायहरुको रुपमा विद्यमान विभागहरुको क्षेत्राधिकार र आकार साविकको तुलनामा झन विस्तार गर्दै जानु संघीयताको कार्यान्वयनको लागि घातक अभ्यास हो ।