जग्गाको रोक्का र फुकुवा अनलाइनबाटै

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संघसंस्थाबाट पेश हुने रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी काम पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने भएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने बताए । 

आधुनिक प्रविधिमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दु सञ्जाल स्थापना गरी परिशुद्ध नापनक्साको काम अगाडि बढाइने भएको छ । नापनक्सा सम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित एवं प्रविधियुक्त बनाउने, बाँकी रहेका गाउँब्लक जग्गाको नापजाँच कार्य सम्पन्न गर्ने र भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमै भनिएको छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।