विदेशमा भएको लेनदेनमा कहाँ मुद्दा गर्ने ? फसेको रकम कसरी उठाउने ?

पछिल्लो समयमा बैदेशिक रोजगार, अध्ययन तथा व्यवसायको सिलसिलामा ठुलै संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । यस क्रममा कोही लामो समयसम्म बसोबास गर्ने गर्छन् भने कोही छोटो समयमा नै काम सकाएर नेपाल फर्कन्छन् । मेची देखी महाकालीसम्मका जुनै जिल्लाका भएपनि विरानो मुलुकमा भेटिएका नेपालीप्रति राष्ट्रियताका आधारमा भावनात्मक तथा आत्मीय सम्बन्ध पनि हुनै भयो । 

यस्तै आधार र विश्वासमा विदेशमा रहँदा बस्दा आर्थिक समस्या पर्दा, नेपालको घरायसी गर्जो टार्नुपर्दा, साथीभाई तथा आफन्तसँग लेनदेन, सरसापट तथा आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपर्छ । कतिपय अवस्थामा संयुक्त लगानी गरेर विदेशमै व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा भएको कारोबार तथा लेनदेनमा कुनै पक्षले भनेको समयमा रकम तिरेन, सहमति बमोजिमको शर्तको पालना गरेन वा नेपालमा फर्केर सम्पर्क विहीन भयो भने विदेशमा गरेको दुख, लगानी व्यर्थैमा खेर जान सक्छ भने मानसिक तनाव समेत झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा कसरी र कहाँ कानूनी उपचार खोज्ने या यस्तो अवस्था आउनै नदिन कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउने ? के छ त विदेशमा भएको लेनदेन तथा कारोबार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ?

के लेखिएको छ कानूनमा ? कहाँ हो अधिकार क्षेत्र ?

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २० मा विदेशमा भएको कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो व्यवहार सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेख भएकोमा बादी वा प्रतिबादी बसोबास गरेको जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

लिखतमा उल्लेख गरेको सोही जिल्लामा मात्र मुद्दा गर्न पाइने

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २० को उपदफा २ ले ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी विषयमा नेपालको कुनै खास जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने गरी त्यस्तो लेनदेन व्यवहार वा करार सम्बन्धी लिखतमा उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सोही अदालतलाई हुनेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । 
यसको अर्थ के हो भने लिखत गर्दा लिखतमा नै कुन ठाउँमा कानूनी उपचार खोज्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको रहेछ भने सोही ठाउँबाट नै कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ भन्ने हो ।

किटान नगरेकोमा स्थायी ठेगानाबाट मुद्दा गर्न सकिने

लिखतमा सो विषयमा कहाँ कानूनी उपचार खोज्ने वा मुद्दा गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट किटान नगरेको अवस्थामा वादीले आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा सो सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नसक्छ । 
यसरी मुद्दा दायर भैसकेपछि प्रतिवादीको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा म्याद पठाइ सोही अदालत मार्फत निजको ठेगानामा रितपूर्वको म्याद तामेल गराई मुद्दा अगाडी बढ्छ । 

प्रतिवादीले मुद्दाको कारवाही, किनारा छिटो गराउनको लागी प्रतिवादीको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामा नै मुद्दा गर्न चाहेमा पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसो गर्नका लागी प्रतिवादीले त्यस जिल्लामा अस्थायी रुपमा बसोबास गरेको सिफारिश भने पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाली वायुयान वा पानी जहाजभित्र कारोबार भएमा नेपालमै मुद्दा गर्न सकिने

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २१ मा ‘कानून बमोजिम नेपालमा दर्ता भएको वायुयान वा पानी जहाज नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा त्यस्तो वायुयान वा जहाजभित्र भएको कुनै कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र दफा २० को अधीनमा रही नेपालको अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी कारोबार भएकोमा लिखतमा कारोबार भएको मुकाम फलानो बायुयान हो वा पानीजहाज हो भनी उल्लेख गरेको भने हुनुपर्छ ।

के के हुन सक्छन् त लिखत ?

सामान्य बुझाईमा धेरैले लेनदेनको कपाली तमसुक तथा करार कागजलाई मात्र लिखत मान्ने गरेतापनि देवानी संहिता २०७४, मा भएको नयाँ व्यवस्थाले अन्य प्रमाणलाई पनि लिखतको मान्यता दिएको छ । जसमा ‘लिखत भन्नाले कुनै लेनदेन कारोबार प्रमाणित गर्ने चेक, बिल, भौचर, रसिद र भरपाई समेतका कागजात सम्झनु पर्छ ।’  भन्ने उल्लेख छ । 

यस परिभाषाले लिखतको प्राचीन मान्यतालाई परिष्कृत गर्दै आधुनिक समयमा विभिन्न कारोबारमा प्रयोग हुने चेक, बिल, भौचर, रसिद, भरपाइ, लगायतका लेनदेन कारोबार भएको प्रमाणित गर्ने अन्य कागजातलाई पनि लिखत मानेको हो । औपचारिक लिखत नभएतापनि कारोबार प्रमाणित गर्ने अन्य प्रमाणलाई लिखत मानेर कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ ।

हदम्याद कहिलेसम्म हुने ?

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफ ५६ ले विदेशमा भएको कारोबारको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । 

उर्पयुक्त व्यवस्था अनुसार ‘विदेशमा भएको कुनै काम, कारबाही वा कारोबारको सम्बन्धमा कानून वा करार बमोजिम नेपालको कुनै अदालतमा फिरादपत्र लाग्ने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो काम, कारबाही वा कारोबार नेपालभित्र नै भए गरे सरह मानी यस परिच्छेदको अधीनमा रही फिराद गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

सामान्यतया घरसारमा भएको लिखतको अवधि वा हदम्याद बढीमा दश वर्षको हुन्छ । प्रकृति अनुसार छुट्टै हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम हुन्छ भने कुनै लिखतमा अवधि उल्लेख भएकोमा सो अवधि नाघेको मिति र लिखत नभएको वा अन्य अवस्थामा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले एक वर्षभित्र कानूनी उपचार खोज्न अदालत जानुपर्छ । 

विदेशमा भएको कारोबारको सम्बन्धमा लेनदेन वा कारोबार गर्न दुवैपक्ष नेपाल फर्केपछि वा त्यसरी कारोबार भएको रकम  तिर्दैन वा बुझाउँदैंन भन्ने जनाउ, संकेत वा वचन दिएपछि सोही मितिलाई कारण उत्पन्न भएको मिति मानी र सोही आधारमा हदम्याद कायम गरी कानूनी उपचारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा कारोबार गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने कुराहरु

नेपालमा रहँदा कुनै लेनदेन, चिनजान, कारोबार नभएका व्यक्तिसँग एकैपटक विदेशमा लेनदेन कारोबार गर्दा बिना कुनै कागज प्रमाण लेनदेन गर्नुहँदैन । उसको स्थायी तथा अस्थायी घर ठेगाना तथा बसोबासको ठेगाना थाहा पाउनुपर्छ । 

त्यसै गरी कारोबार गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने आधिकारीक कागजात जस्तो राहदानी, नेपाली नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्थायी लेखा नं. को परिचयपत्र आदीको फोटोकपी माग्न/राख्न बिर्सनु हुँदैंन । त्यसका अलाबा नेपालका रहेका परिवार तथा आफन्तको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ संभव भएसम्म उनीहरुको सम्पर्क नम्बर समेत राख्नुपर्छ । हरेक पटक कारोबार गर्दाको प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ ।

Cover image: Investopedia

[email protected]