आफ्नै सम्पत्ति भन्दैमा कहाँ पाइन्छ र मनमर्जी गर्न ? यी हुन् गर्न नपाइने कुरा !

सम्पत्ति आर्जन र उपभोग हरेक नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । विभिन्न पेशा, व्यवसाय गरी आर्जन गरेको धन–सम्पत्ति प्रयोग गरी सुखसुविधा साथ जीवन जिउने चाहना सबैलाई हुन्छ । कतिपयले ‘आफ्नै सम्पत्ति, आफ्नै मर्जी’ भन्ने सोच राखेका हुन्छन् । तर, आफ्नै सम्पत्ति उपभोग गर्दा पनि कानुनी व्यवस्था विपरीत भने जान पाइँदैन । 

के छ कानुनमा ? 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ परिच्छेद ३ मा सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति उपभोग, बिगार्न वा प्राप्त गर्न नपाउने, निजको मञ्जुरीबिना उपभोग गर्न नपाउने, बाटो वा निकास बन्द गरी, आफ्नो जग्गाको साँधमा कुनै काम वा निर्माण गरी वा अन्य कुनै पनि तवरले सम्पत्ति बिगार्न नपाउने, निजको मञ्जुरीबिना प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितको लागि कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न चाहेमा भने कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति वा मुवाब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

गर्न हुने/नहुने:

अरूको सम्पत्ति अतिक्रमण गर्न नहुने 

कसैले पनि अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति च्यापी, मिची, घुसाइ वा कुनै तवरले खिचोला वा अतिक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसो गरेमा मर्का पर्ने पक्षले सम्बन्धित न्यायिक निकायमा उजुरी गरी कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने

कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा जग्गामा कुनै काम गर्दा सँधियारको घर वा जग्गा वा सँधियारलाई कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी नहुने वा असर नपर्ने गरी सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै सँधियारले व्यावसायिक कारोबार गरेकोमा बाहेक आफ्नो घर वा जग्गाको उपभोग र प्रयोग गर्दा आएको वा निस्केको सामान्य प्रकृतिको ग्यास, गन्ध, धुवाँ वा आवाजजस्ता कुराले घर वा जग्गालाई हानि, नोक्सानी पारेको वा असर पारेको नमान्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।

सहमति नलिई अर्काको जग्गामा घर बनाउन नहुने 

कसैले पनि स्वामित्ववालाको लिखित सहमति नलिई निजको जग्गामा घर बनाउन हुँदैन । कसैले स्वामित्ववालाको लिखित सहमति नलिई निजको जग्गामा घर बनाएमा जग्गावालाले कानुनबमोजिम खरिद लिन वा भत्काउन लगाउन सक्नेछ । 

 यो पनि पढ्नुहोस्: के हुन्छ अर्काको जग्गामा घर बनाए ?

झ्याल राख्दा जग्गा छोड्नुपर्ने 

कुनै व्यक्ति वा सरकारी निकायले सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल वा ढोका राखी घर बनाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको जग्गा छोड्नुपर्नेछ ।

घर वा बलेसीको पानी झार्न नपाउने 

साँध सिमानामा खाली जग्गा रही सँधियारले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक कसैले पनि आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झार्न पाउने छैन । सँधियारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म वा संरचना नबनाएसम्म यस्तो स्वीकृति दिए तापनि स्थायी रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

सँघियारको जग्गासँग जोडी सेफ्टी ट्यांकी बनाउन नहुने 

कसैले पनि सँधियारको जग्गासँग जोडेर सेफ्टी ट्यांकी बनाउन पाउनेछैन । कसैले आफ्नो जग्गामा सेफ्टी ट्यांकी बनाउनु परेमा सँधियारको जग्गातर्फ सँधियारको स्वीकृति भएकोमा बाहेक कम्तीमा सम्बन्धित निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजिमको जग्गा छोड्नुपर्नेछ ।

इनार वा कुवा खन्दा जग्गा छोड्नुपर्ने 

कसैले आफ्नो जग्गामा इनार वा कुवा खन्दा सँधियारको जग्गाबाट कम्तीमा एक मिटर दूरी कायम हुने गरी जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

असर पर्ने गरी रूख बिरुवा लगाउन नहुने 

कसैले पनि रूख वा बिरुवा लगाउँदा अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा कुनै सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी लगाउन हुँदैन । कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गामा लगाएको रूख वा बिरुवाले अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा अन्य सम्पत्तिमा फैलिई असर पु¥याएमा त्यस्तो रूख वा बिरुवा लगाउने व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्ति नोक्सान नहुने गरी अरूलाई असर पर्ने रूख वा बिरुवाको हाँगो वा जरा काट्नुपर्नेछ । बिरुवा लगाउने व्यक्तिले अटेरी गरी रूख, बिरुवाको हाँगो वा जरा नकाटेमा त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिले त्यस्ता रूख वा बिरुवाको हाँगो वा जरा आफैँले काट्न सक्नेछ ।

क्षतिपूर्ति लिन सक्ने 

कानुनको यस व्यवस्था विपरीतको काम कारबाही कसैले गरी कुनै व्यक्तिलाई क्षति हुन गएमा मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

हदम्याद 

कानुनको यस व्यवस्था विपरीतको काम कारबाही गरी कुनै व्यक्तिलाई मर्का पर्न गएमा मर्का पर्ने व्यक्तिले काम कारबाही भए गरेको थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र न्यायिक तथा अद्र्धन्यायिक निकायमा नालिस गर्न सक्नेछ । हाल मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरी स्थानीय स्तरका साँध सिमानासम्बन्धी विवाद समाधानसम्बन्धी अधिकार स्थानीय निकायको न्यायिक समितिलाई प्रदान गरेको हुँदा स्थानीय निकायबाट नै समस्याको समाधान खोज्न सुरु गर्नुपर्छ ।