लिनेदिने दुबैले जानून्, यस्तो छ घरबहाल सम्बन्धी कानून

पेशा, व्यवसाय, रोजगारी गर्ने सबैको सबै ठाउँमा घर वा व्यावसायिक जग्गाजमीन हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा घर वा जग्गाजमीन बहाल लिनुपर्ने हुनछ । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा आवासीय वा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिने–दिने कार्य धेरै हुने गर्छ । आजभोलि ग्रामीण भेगमा पनि आफ्नो नहुनेले अरूको घरजग्गा बहालमा लिएर बस्ने प्रचलन बढ्दो छ । 

शहरी क्षेत्रमा कतिपयले घर बहाललाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका हुन्छन् । कोही बहालकै घरमा पेशा– व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह र मनग्ये आयआर्जनसमेत गरिरहेका छन् । घर बहालमा दिने र लिनेबीच सौहार्द सम्बन्ध भयो भने दुवैलाई सहज हुन्छ । तर, घर बहाल लिने र दिनेबीच असमझदारी र मनमुटाव भयो भने नराम्रो अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । घर बहालमा लिँदा र दिँदा लिने–दिने दुवैले घर बहालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जान्नुपर्छ । 

घर बहालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद–९ मा घर बहालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । ‘कसैले आफ्नो हक, भोग वा स्वामित्वमा रहेको घर रकम लिने गरी निश्चित समयको लागि कुनै व्यक्तिलाई उपयोग गर्न दिएकोमा बहालमा दिएको मानिने र घर भन्नाले कुनै घर, घरको तल्ला, एकाई, कोठा वा त्यस्तो घरले चर्चेको जग्गा वा लगापातसमेत सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्याख्या कानुनले गरेको छ ।

असुरक्षित घर बहालमा दिन–लिन नहुने 

कसैले पनि स्वास्थ्य र सुरक्षाको दृष्टिले बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएको घर बहालमा दिन वा लिन हुँदैन । गोदाम, पशुपालन, भण्डार, शीत भण्डारजस्ता गैरआवासीय प्रयोजनको घरको गुणस्तर घर बहाल सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम हुने व्यवस्था कानुनमा छ ।

घर बहालको अवधि 

सामान्य अवस्थामा घर बहालको अवधि पाँच वर्षमा नबढाई राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बहाल दिएकोमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न सकिने व्यवस्था छ । घर बहालको अवधि प्रथम पटक समाप्त भएपछि घरभेटी र भाडावालको सहमतिमा अवधि पटक–पटक थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने 

कुनै व्यक्तिले घर बहालमा दिँदा लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । यस्तो सम्झौता गर्दा घर बहालमा लिने र दिने व्यक्तिको पूरा नाम र ठेगाना, नागरिकता नम्बर र विदेशी भए राहदानी वा परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रको नम्बरलाई आधार मान्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, घर रहेको ठाउँ र जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिने प्रयोजन, बहाल सुरु हुने मिति, बहाल कायम रहने अवधि, मासिक बहाल रकम, बहाल बुझाउने समय र प्रक्रिया, घरमा प्रयोग हुने विजुली, खानेपानी, टेलिफोन आदिको महसुल बुझाउने दायित्व, घर बहाल कर भुक्तानी गर्ने कुरा, बहालमा लिएको घरको बीमा गर्नुपर्ने भए सोसम्बन्धी कुरा, बहालमा लिएको घर छाड्ने र बहालमा बसेको व्यक्तिलाई हटाउने सकिने अपवादसम्बन्धी कुरा, बहालमा लिएको घर अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन पाउने वा नपाउने कुरा र अन्य आवश्यक कुरा सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मासिक २० हजार रूपैयाँसम्मको घर बहालमा लिँदा वा दिँदा बहाल लिने व्यक्तिसँग लिखित सम्झौता गर्नु पर्दैन । सम्झौताको लिखतमा बहाल बस्ने व्यक्तिको फोटो टाँस गर्नुपर्ने, कम्पनी भए कम्पनीको छापसमेत लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । बहालमा लिने–दिने व्यक्ति र दुवै पक्षका कम्तीमा दुई जना साक्षीको सहीछाप गरी त्यस्तो लिखतको एक–एक प्रति घरभेटी र भाडावालले प्रमाणस्वरूप राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

बनोट सम्बन्धमा कमजोरी भए ढाँट्न नहुने  

कसैले कुनै घर बहालमा दिँदा त्यस्तो घरको बनौट सम्बन्धमा कुनै कमजोरी वा त्रुटि भए त्यसबारे बहालमा लिने व्यक्तिलाई स्पष्ट बताउनुपर्छ । सम्झौता गर्दाका बखत सो कुरासमेत खुलाइदिनुपर्र्नेे व्यवस्था कानुनले गरेको छ । बहालमा दिने व्यक्तिले कमजोर संरचना भएको घरलाई बलियो भनी ढाँटी बहालमा दिएकोमा त्यसबाट कुनै क्षति हुन गएमा सोको जिम्मेवार बहालमा दिने व्यक्ति नै हुनुपर्छ । त्यस्तै, घरमा कुनै मालसामान भए सोको विवरण तयार गरी घरधनीले बहालमा लिने व्यक्तिलाई देखाइ–बुझाइ बुझबुझारथ गर्न लगाउनुपर्छ । 

घरधनीको दायित्व 

घर बहालमा दिने घरधनीले बेहोर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि कानुनले गरेको छ । जसअनुसार बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झौताबमोजिम घर उपयोग गर्न दिनुपर्ने, सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरमा उपलब्ध भएसम्म पानी र बिजुलीको आपूर्ति, ढल निकास र सरसफाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो घरमा बस्ने अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट रोक्नुपर्ने, सम्झौतामा उल्लेखित सम्पूर्ण कुरा पालना गर्नुपर्नेलगायत छन् ।

बहालमा लिने व्यक्तिको दायित्व 

घर बहालमा लिने व्यक्तिले पनि कानुनले तोके बमोजिमको दायित्व पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । जसमा निर्धारित समयमा घरधनीलाई बहालको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, बहालमा लिएको घर आफ्नो घरसरह मानी सरसफाइ, हेरचाह, संरक्षण गर्नुपर्ने, आफू बहालमा रहेको घरका अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई अशान्ति, हैरानी वा असुरक्षा हुने जस्ता कुनै काम गर्न नहुने, सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तको पालन गर्नुपर्नेलगायत कुरा उल्लेख छ ।

बहाल कर तथा अन्य दस्तुर बुझाउने सम्बन्धमा 

बहालमा लिने व्यक्तिले सम्झौतामा लेखिएको तरिका र प्रक्रियाबमोजिम घरधनीलाई बहाल रकम बुझाउनुपर्छ । तर, बहाल बुझाउने सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै तरिका र प्रक्रिया उल्लेख नभएकोमा बहालमा लिने व्यक्तिले प्रत्येक महिना भुक्तान भएको सात दिनभित्र घरधनीलाई बहाल बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । बहाल बुझाउँदा चेक वा नगद जे सजिलो हुन्छ त्यही नै बुझाउन सकिन्छ ।

सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरको कानुनबमोजिम लाग्ने करलगायत अन्य दस्तुर बुझाउनुपर्ने दायित्व घरधनीको हुन्छ । निजले समयमा कर वा दस्तुर नबुझाई सो कारणबाट बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई असहज अवस्था उत्पन्न भएमा बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो कर वा दस्तुर आफैँले बुझाउन सक्ने, त्यसरी बुझाएको रकम निजले घरधनीसँग बहाल दिँदा कटाउन पाउने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । 

घरको बीमा तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी व्यवस्था

औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो घरको सुरक्षाको लागि घरको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । औद्योगिक वा व्यावसायिक भन्नाले कुनै उद्योग सञ्चालन गर्ने वा डिपार्टमेन्टल स्टोर वा एक वा एकभन्दा बढी पसल राखी व्यापार वा व्यवसाय गर्ने स्थल वा कार्य भन्ने व्याख्या पनि कानुनले गरेको छ ।

बीमा गराउनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले घरको बीमा नगराएमा र सो घर विपद्, अशान्ति, हुलदंगा, आगजनीजस्ता कारणबाट क्षति हुन गएमा त्यसको जिम्मेवारी घर बहालमा लिने व्यक्तिले वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

त्यस्तै, सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरको आवश्यक मर्मतसम्भार गर्ने दायित्व बहालमा लिने व्यक्तिको हुने व्यवस्था कानुनमा छ । घरको मर्मतसम्भार सम्बन्धमा घरधनी र बहालमा बस्ने व्यक्तिबीच छुट्टै सहमति भएकोमा बाहेक मर्मतसम्भार गर्नुअघि बहालमा लिने व्यक्तिले त्यसको लागत अनुमान तयार गरी घरधनीलाई १५ दिनअघि नै लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

अर्को व्यक्तिलाई पनि बहालमा दिन सक्ने  

घरधनीसँग सम्झौता हुँदा आफूले बहालमा लिएको घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई पुनः बहालमा दिन सक्ने कुरा उल्लेख भएकोमा बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई सम्झौताको अधीनमा रही बहालमा दिन सक्छ । त्यसरी बहालमा लिने व्यक्तिले घर वा त्यसको कुनै अंश अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिएमा, त्यसरी बहालमा लिने व्यक्तिको नाम र ठेगाना १५ दिनभित्र घरधनीलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने

बहालमा लिएको व्यक्तिले बहालमा बस्दा शर्तबमोजिम काम नगरेमा, निजले बहालमा लिएको घरको सरसफाइ, संरक्षण वा सुरक्षा नगरेमा वा निजले बहालमा बस्ने अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई हैरानी, दुःख वा अशान्ति हुने कुनै काम गरेमा बहालमा दिने व्यक्तिले निजलाई जुनसुकै बखत घरबाट हटाउन सक्ने सुविधा कानुनले दिएको छ । तर, निजलाई सो सम्बन्धमा त्यसअघि पटक–पटक चेतावनी दिएको भने हुनुपर्छ ।

स्वीकृतिबिना संरचना हेरफेर गर्न नहुने

सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक घर बहालमा लिने व्यक्तिले घरधनीको लिखित स्वीकृतिबिना बहालमा लिएको घरको कुनै संरचना भत्काउन, हटाउन, बिगार्न वा घरमा कुनै भाग थप गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हेरफेर गर्न हुँदैन । सम्झौता विपरीत कुनै काम गरी बहालमा लिएको व्यक्तिले घरधनीलाई कुनै नोक्सानी पु¥याएमा घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्तिबाट आफू लाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

सम्झौता विपरीत घर प्रयोग गर्न नहुने 

बहालमा लिने व्यक्तिले घरधनीको पूर्वस्वीकृतिबिना जुन प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिएको हो, त्यस्तो प्रयोजनबाहेक अन्य कामको लागि घर प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ । उक्त घरमा कानुन विपरीतका गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेमा सोको जिम्मेवारी घर बहालमा बस्नेले नै लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवश्यक नपरे छाड्न सक्ने 

घर बहालको अवधि समाप्त नहुँदै बहालमा लिएको घर छाड्न सकिने अवस्थाको परिकल्पना पनि कानुनले गरेको छ । जसमा घरधनीले सम्झौताअनुसार आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा, जुन प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिएको हो, त्यस्तो कामको लागि निजलाई घर नचाहिने भएमा, घरधनीले सम्झौता वा कानुन विपरीत हुने कुनै काम गरेमा बहालमा लिएको घर छोड्न सकिने उल्लेख छ । 

त्यसरी घर छाड्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कम्तीमा ३५ दिन अगावै घरधनीलाई लिखित रूपमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सूचना नदिई बहालमा लिने व्यक्तिले घर छाडेमा घरधनीले त्यस्तो समयको घरको बहालको रकम बहालमा बस्नेले अग्रिम दिएको भए त्यसबाट कट्टा गर्ने र नदिएको भए निजबाट भराई लिन पाउनेसमेत व्यवस्था कानुनमा छ ।

बहालमा लिने व्यक्तिलाई घरबाट हटाउन सक्ने

बहालमा बस्ने व्यक्तिले बहालमा लिएको घरभित्र कानुनले निषेध गरेको कसूरजन्य कुनै क्रियाकलाप गरेमा, घरधनी आफैँलाई घर आवश्यक भएमा, घरबाट मानिस हटाई घरको मर्मतसम्भार गर्नु परेमा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले बहालमा दिएको घरमा मानिस बसोबास गर्न उपयुक्त नदेखिएमा, घर बहालको अवधि समाप्त भएमा, बहालमा लिएको व्यक्तिलाई कम्तीमा ३५ दिनको अग्रिम लिखित सूचना दिई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी घरधनीले बहालमा लिएको व्यक्तिलाई हटाएकोमा त्यस्तो घर आफू ले प्रयोग नगरी तीन महिनासम्म अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिन नपाउने व्यवस्था छ । घरधनीले त्यस्तो घर तीन महिनाभित्र अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दिने भएमा र पहिला बहालमा लिने व्यक्तिले त्यस्तो घर बहालमा लिन चाहेमा निजले प्राथमिकता पाउनेसमेत कानुनमा उल्लेख छ ।

बेपत्ता भएमा वडाको रोहवरमा घर खाली गराउन सक्ने 

घर बहालमा लिने कुनै व्यक्ति बिनासूचना तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म बहाल रकम नबुझाई बेपत्ता भएमा र निजलाई सार्वजनिक रूपमा सूचना गर्दा वा निजको ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निज वा निजका कुनै हकवाला वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा घरधनीले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा त्यस्तो व्यहोराको निवेदन दिई घर खाली गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसरी निवेदन परेमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले १५ दिनको सूचना दिई बहालवालालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने र सो अवधिभित्र त्यस्तो व्यक्ति उपस्थित नभएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले बहालमा रहेको घर खोली मालसामान आफ्नो वा कुनै मानिसको जिम्मामा रहने गरी घर खाली गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

बेपत्ता भएको बहालवाला छ महिनाभित्र फर्की आएमा वा आफ्नो कुनै प्रतिनिधि पठाएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले बहाल बापतको बाँकी रकम बुझिलिई मालसामान निजलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वडाले बेवास्ता गरे प्रहरीमा जान सकिने

सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन परेको एक महिनाभित्र पनि त्यस्तो कार्यालयले कुनै कारबाही नगरेमा घरधनी आफैँले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गराई नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिई प्रहरी कर्मचारी र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिलाई साक्षी राखी लिखत खडा गरीे घर खोली निजको मालसामान प्रहरीको जिम्मामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था

घर बहालसम्बन्धी भए÷गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र नालिस गर्न सक्ने हदम्यादको व्यवस्था छ । कानुनमा छ महिनाको हदम्याद उल्लेख भए तापनि कारण उत्पन्न भएको मितिदेखि हदम्यादको गणना गर्न सकिन्छ ।

नजिर के भन्छ ?

• मूलतः करार उल्लंघनको क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करारका पक्षहरूको आचरण, व्यवहार, करारको दायित्व पूरा गर्ने तत्परतालगायत विषय पनि महत्वपूर्ण हुने ।

• करारको शर्त उल्लंघन भए तापनि अदालतमा मुद्दा परेपश्चात् पनि करार उल्लंघन गर्ने पक्षले नै आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण दुई पक्षबीच भएका समग्र विषयवस्तु, तथ्यलाई सिंहावलोकन गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु वाञ्छनीय हुने ।

• मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी वादीले देखाएको मितिलाई आधार मान्नुपर्ने करार सम्झौताबाट देखिएको अवस्थामा वादीले ऐनका म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालतमा फिराद दर्ता गराएको देखिएकाले हदम्याद नाघी दायर भएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

• करारको प्रमुख विषयवस्तु नष्ट भएमा करारबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्न असम्भव हुने हुनाले उक्त विषयवस्तु पक्षहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणबाट नष्ट भएमा करार हतास भएको मानिन्छ र पक्षहरू आ–आफ्नो दायित्वबाट स्वतन्त्र हुने ।

 

• सम्झौता वा सहमतिपत्रमा प्रयोग भएको वाक्यांश वा भाषा अस्पष्ट भएमा यसका पक्षमध्ये कसको अधिकार र दायित्व के कति तथा के कस्तो हो भनी यकिन गर्न गाह्रो हुने भएकाले सम्झौताका शर्त स्पष्ट हुनुपर्छ । अस्पष्ट सम्झौताबाट कानुनी मान्यताप्राप्त करारको सिर्जना भएको मान्न नसकिने । 

• करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति भनी करारमा उल्लेख गरिएको रकम करारको एक पक्षले करारको उल्लंघन हुँदा अर्को पक्षलाई पुग्न गएको वा पुग्ने व्यावसायिक हानिनोक्सानीको वास्तविक क्षतिपूर्तिको पूर्वानुमानभन्दा अत्यधिक देखिएको अवस्थामा यसरी तोकिएको रकमले जरिवानाको रूप लिने हुन्छ र यस्तो रकम अदालतले भराउँदैन । 

• करार उल्लंघनबाट मकौ पर्ने पक्षले आफूलाई क्षति पुग्न गएको कारण र आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छ वा छैन भन्ने आधारमा पनि भिन्नता छुट्याउन सकिने ।

• करार उल्लंघनबाट पुग्न गएको क्षतिपूर्तिको रकम प्रमाणित गर्न नसकेको वा प्रमाणित रकमभन्दा अत्यधिक र बेमुनासिव देखिएको अवस्थामा पनि करारमा लेखिएको रकम क्षतिपूर्तिबापत भराउँदै जाने हो भने दुई व्यक्ति बीचको निजी कारोबारमा अदालतले जरिवाना भराउने नियम निर्माण गरेको अवस्था हुन सक्ने ।

[email protected]