लकडाउन खुलेसँगै खराब कर्जा असुल्न धितो लिलामी गर्दै बैंकहरु, पुसअघिका खराब ऋणी कालोसूचिमा

काठमाडौं । हिजोआज पत्रपत्रिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निकालेको धितो लिलामी गर्ने सूचना बढी देखिन थालेका छन् । लकडाउन अवधिभर चुपचाप बसेका बैंकहरु अहिले धमाधम धितो लिलामीको प्रकृया सुरु गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लकडाउनको अवधिमा कुनै पनि ऋणीको धितो लिलामी नगर्न निर्देशन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कस्ता ऋणीहरुको धितो लिलामी गर्ने प्रकृया सुरु गरेका छन त ?

नेपाल बैंकर्स एशोसियनका पूर्वअध्यक्ष एवं नबिल बैंकका सीइओ अनिल शाह भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लकडाउनअघि नै खराब कर्जामा गणना भइसकेको र धितो लिलामीको प्रकृया सुरु गरिसकेको ऋणीहरुको लकडाउन खुलेसँगै धितो लिलामी गर्न लागेका हुन् ।’ 

पुस मसान्तअघि कर्जाको नियमित किस्ता भुक्तानी नगर्ने ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लकडाउनअघि नै कालोसूचिमा राखेर धितो लिलामीको प्रकृया अगाडि बढाएका थिए । ११ चैतदेखि लडकउन भएसँगै खराब कर्जाको धितो लिलामी गर्ने प्रकृया रोकिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७६ पुस मसान्तसम्म असल बर्गमा रहेको कर्जालाई ०७७ असार मसान्तसम्म असल बर्गमा नै राख्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता नियमित किस्ता नबुझाएका ऋणीहरु पनि असल बर्गमै परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत पुस मसान्त अगाडिको खराब कर्जा असुल्न धितो लिलामी गर्न लागेका हुन् । पुस मसान्तसम्म असल बर्गमा रहेको कर्जालाई असारसम्म असल बर्गमै राख्न निर्देशन दिइसकेका छौं ।’

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कोभीड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई बर्गीकरण गरेर कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने समयावधि थप गरिसकेको छ ।

मैद्रिक नीतिमा ०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी नभएको कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि कोभीडको प्रभाव अनुसार अधिकतम ०७८ असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ । 

यो बिचमा बैंकहरुले ऋणीसँग समयमा किस्ता भुक्तानी नगरेवापत कुनै प्रकारीको शुल्क, हर्जना, ब्याजको स्याज लिन पाउने छैनन् ।  

बैंकले लकडाउनको अवधिमा खराब कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामी गर्न नपाउँदा अहिले धितो लिलामीको संख्या बढेको हो । 

कर्जा सूचना केन्द्र (सीबीआई)को तथ्यांकअनुसार लकडाउन यता यही साउन २३ गतेसम्म ९१२ व्यक्ति तथा कम्पनीहरु कालोसूचिमा परेका छन् । यस्तै, माघदेखि अहिलेसम्म २२ सय २२ व्यक्ति तथा फर्म सीबीआईको कालोसूचिमा परेका छन् ।

बैंकहरुले धेरैजसो कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३/३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदी लकडाउनबीचमा कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वतः डिफल्टरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंकहरुले सीबीआईमा भएका आफ्ना डिफल्टर ऋणीहरुको लिस्टबाट छनौट गरेर मात्र कालोसूचिका लागि चिठी पठाउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कस्तो ऋणलाई कालोसूचिमा राख्छन त ?

बैंकहरुले कर्जा लिएका ऋणीसँग गरेको सम्झौताअनुसार साँवा ब्याजको एउटा किस्ता पनि डिफल्ट हुने वित्तिकै ताकेता गर्न थाल्छ । ईएमआई तिर्दा तिर्दै १/२ महिना तलमाथि हुन सक्छ । 

यदि ऋणी कर्जा भुक्तानी गर्न बैंकमा जाँदै गएन, बैंकको सम्पर्कमै रहेन भने बैंकहरुसँग धितो लिलामी गरेर ऋण असुली गर्नुको विकल्प रहँदैन । बैंकले लिलामीको निर्णमा पुग्नुअघि ऋणीसँग धेरै फलोअप गरिरहेको हुन्छ । ऋण डिफल्ट भएपछि अन्तिममा बैंक जाने भनेको धितो लिलामीमै हो ।

बैंकबबाट कर्जा लिएको ऋणीले सम्झौता अनुसार किस्ता भुक्तानी नगरेको ३ महिना २५ प्रतिशत ६ महिनासम्म भुक्तानी नभएमा ५० प्रतिशत र १ वर्षसम्म भुक्तानी नभएमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । 

यसबीचमा बैंकले ऋणीलाई ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि पत्राचार भने गरिरहनु पर्ने हुन्छ । शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिएका कर्जालाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ । तर बैंकले कालो सूचीको लागि सीआइबीमा पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि ऋणीलाई ३५ दिने सूचना निकाल्छ । स्वयम् ऋणीलाई विभिन्न ताकेता पत्र पठाइरहन्छ । निकै धेरै फलोअप गर्दा पनि समयमा कर्जाको भुक्तानी नगरेमा बैंकले कारण खुलाइ सीआइबीमा कालो सूचीमा राख्न चिठी पठाउँछ । बैंकले चिठी पठाएपछि २/३ दिनमा सीआइबीले कालोसूचीमा ऋणीलाई राख्छ ।

नेपालमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखी सन् १९८९ मा ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को स्थापना गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा सम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । 

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिएको ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालोसूचीमा पर्दछ । कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ । 

यसबाट कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा पाउन सक्दैन । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधा समेत नपाउन सक्छ ।