मौद्रिक नीतिमा बैंकको ऋण तिर्ने अवधि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म थपियो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभीड–१९ बाट प्रभावित ऋणीहरुका लागि ऋण तिर्ने अवधि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म थप गरिदिएको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभीडको जोखिम क्षेत्र हेरिकन २ वर्षसम्मको अवधि थप गरिदिने बताएका हुन् । 

ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेका स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र निम्नप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुरु हुन लाग्ने समय मूल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाका सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेको कर्जाको हकमा ०७७ पुस मसान्तसम्म पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२०७६ पुस मसान्तमा नियमित र असल वर्गमा रहेका कर्जालाई कोभिडका कारणले कमसल हुन नपरोस् भनेर कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

अब ०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई ०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न सकिने छ ।

असल वर्गमा रहेपनि ०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।