भूमिहिन, दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगतमार्फत पाँच लाख जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने भएको हो
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
भूमिहिन, दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगतमार्फत पाँच लाख जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने भएको हो ।