शहरी क्षेत्रमा भाडाको आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने

काठमाडौं । नेपालका शहरी क्षेत्रका घरधनीहरुले मनपरी घरभाडा असुल्दा भाडामा बस्ने सर्वसाधारण प्रभावित हुँदै आएका छन् । 

अझ काठमाडौं उपत्यकामा महिनाभरीको कमाईजति सबै घरभाडा तिर्दै सकिन्छ । रिङरोडभित्र ४ कोठाको फ्ल्याट २० हजारभन्दा कम मूल्यमा पाउन मुस्किल पर्छ । एउटै कोठाको ६ देखि १० हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ  ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सहज र सरल मूल्यमा भाडाको आवास उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय आवास कम्पनीको पहलमा शहरी क्षेत्रमा भाडाको आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सरकारकै पहलमा सहरी क्षेत्रमा भाडाका आवास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकेमात्र भाडामा बस्नेहरुले उचित मूल्यमा सहजै भाडामा आवास प्राप्त गर्न सक्ने आयोगको ठहर छ ।

मूलतः मध्यम आय वर्गका लागि अवास सुविधा उपलब्धीमा सहजीकरण गर्न सहकारी आवास सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिका लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

घरबार विहीन र सुकुमबासीको पहिचान, व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चिततामा सरकारको सहजकारी भूमिका निश्चित गर्न राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ परिमार्जन र आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली जरी गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ । 

वैदेशिक लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार गर्न दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने लगानीकर्तालाई निश्चित शर्तको अधिनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

विपद् प्रभावित परिवारहरुलाई पुननिर्माणको क्रममा राहत स्वरुप तत्काल उपलब्ध गराउने आवास सुविधाको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्नुपर्ने छ ।

नयाँ राष्ट्रिय भवन नीति तर्जुमा गरी तदनुरुप स्थानीय वास्तुकला, प्रविधि र निर्माण सामाग्री तथा अत्याधुनिक प्रविधि र सामाग्रीको विषय समेत संवोधन हुने गरी भवन ऐनको क्षेत्राधिकार विस्तार तथा संसोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

भवन डिजाइन तथा निर्माण गर्ने व्यवसायीहरुको न्यूनतम योग्यता र अनुभव तोकेर व्यवसाय दर्ता गराउने तथा व्यक्तिगत भवन निर्माणमा संलग्न असंगठित कटकन्दार वा साना निर्माण व्यवसायीहरुको नियमन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।