टीकापुर जग्गा प्रकरण: अध्यक्ष जोशीसहित ८७ जना दोषी ठहर

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार जग्गा किन्ने एक सय १७ जनामध्ये ८७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै तीन महिना कैद र जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।

367B408218B985F-icon.png
116views
14F8692A5DC7138-tiakpur.jpg

काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता  प्रकरणमा ८७ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार उक्त फैसला गरेको हो । दोषी ठहर हुनेहरुमा टीकापुर नगर विकास समितिका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललाई एक वर्ष ६ महिना कैद फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार जग्गा किन्ने एक सय १७ जनामध्ये ८७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै तीन महिना कैद र जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । उक्त जग्गा सबै नगर विकास समितिको नाममा हुने ठहर गरेको छ । केशरबहादुर कुँवर र राजु आचार्यले सफाइ पाएका छन् ।

अदालतले दोषी ठहर गरेका सबैलाई डेढ महिना कैद र १३ लाख सात हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघमा कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमित ढंगले व्यक्तिलाई बाँडेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियोे ।

अदालतले टीकापुरको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएकाहरुको जग्गा जफत हुने र नगर विकास समितिको हुने ठहर गरेको छ । “ती जग्गा एवं तह–तह हक हस्तान्तरण भई हाल प्रतिवादी कायम गरिएका जो–जसको नाउँमा रहेको छ, उक्त जग्गासमेत जफत भई टीकापुर विकास समितिकै नाममा कायम हुने ठहर्छ”, फैसलामा भनिएको छ, “जग्गा जफत भएका प्रतिवादीहरुले जग्गा खरिद गर्दा तिरे–बुझाएको रकम कानुनबमोजिम सम्बन्धित बिक्रीकर्तासँग दाबी गरी लिन पाउने नै हुँदा सोतर्फ थप केही बोलिरहनु परेन ।”

अख्तियारले नक्कली रसिद बनाई गलत ढंगले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा उक्त समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गा पाउने व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियोे ।

टीकापुर जग्गा प्रकरण: अध्यक्ष जोशीसहित ८७ जना दोषी ठहर

अमेरिकामा भिषण डढेलोले २५ हजारभन्दा बढी घर तथा भवनहरु जलेर नष्ट

पोखरामा खुल्यो ‘धुँवा सेतो र इँटा रातो’ बनाउने वातावणमैत्री इँटाभट्टा

कुश्माको द क्लिफमा विश्वकै लामो र अग्लो ‘मेगाट्रोल’ को सफल परिक्षण

प्रथम त्रैमासमा रियल इस्टेट क्षेत्रको वृद्धिदर ३.१%, निर्माण क्षेत्र अझै संकुचनमै

राष्ट्रिय सहरी नीति ०८१ः तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्थित सहरीकरण

बिपी उद्यानको अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सुरू

मान्छे बिनाका घरहरु

99E28BE37D67682-Gundu.jpeg

२१% पालिकाको भूमिमात्रै पूर्ण वर्गीकरण, ६२० पालिकामा फेरी रोकियो कित्ताकाट

4B4BE918D4B5CCE-2BE72C71445B602-E8688A935C27BD7-home.jpg

जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन सम्बन्धि थाहा पाउनैपर्ने १३ सुझावहरु

9A924C74B81B5BC-gandaki_province1691914550_1024.jpg

गण्डकी प्रदेशमा पनि घट्यो घर–भवनको नक्सा पास