जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन सम्बन्धि थाहा पाउनैपर्ने १३ सुझावहरु

काठमाडौं । मालपोत कार्यालयहरुले रजिष्ट्रेसन हुने लिखतमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि अधिकांश मालपोत कार्यालयले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा जमिनको न्यूनतम मूल्यांकन गरिसकेका छन् ।

जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन सम्बन्धमा सरोकारवाला सरकारी निकाय र सेवाग्राहीहरुले केही विषयहरु थाहा पाउर्नैपर्ने देखिन्छ । आज हामी न्यूनतम मूल्यांकन सम्बन्धि थाहा पाउनैपर्ने १३ विषयबोर जानकारी गराउँदै छौं ।

१) स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिश गर्दा मालपोत कार्यालयहरुले तयार गरेको न्यूनतम मूल्यांकन पूस्तिकाको प्रकरण र मापदण्ड खूल्ने गरी अनिवार्य सि.नं. समेत खुलाई सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२) मालपोत कार्यालयहरुले निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कसैले थेली अंक कम गराई लिखत पारित गराएको कुरा पछि जुनसुकै व्यहोराबाट जानकारी हुन आएमा तुरून्त नपुग राजश्व सम्बन्धित व्यक्ति, संघसंस्था वा कम्पनी जो सुकैको भएपनि मालपोत कार्यालयबाट त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राखी राजश्व असुल गर्नेछ । र, त्यसरी समबन्धित व्यक्ति राजश्व तिर्न आएमा जुनसुकै अवस्थामा पनि राजश्व बुझी आम्दानी बाँध्नुपर्ने हुन्छ । 

३) लिखतमा घर नखुलाई लिखत पारित पछि घर थियो भनी मालपोत कार्यालयमा दावी गर्न पाइनेछैन । लिखतमा घर लुकाई पारित गरेको ठहरेमा सम्बन्धित पक्षबाट पारित लिखतको थैली अंकमा घरको मूल्यांकन जोडी आर्थिक ऐनले तोके बमोजिम राजश्व तथा घर कायमको दस्तुर असुल गरिनेछ ।

४) स्थानीय तहबाट प्राप्त घरको मूल्यांकन वा घरबाटोको सिफारिश लिखत पारित हुनु अगावै कूनै सूचनाबाट सिफारिश गलत छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा कार्यालयबाट आवश्यक छानविनका लागि फिल्ड निरीक्षण समेत गरी मूल्यांकन कायम गर्न सकिनेछ ।

५) स्थानीय तहबाट घरबाटोको सिफारिशमा जे लेखिएर आएको भए तापनि एक आपसमा जोडिएर आएको कित्ता कूनै एकै व्यक्तिले खरिद गरेमा कूनै एक कित्तामा बाटोले छोए वा बाटो भए अन्य कित्ता पनि बाटोमा जोडिए सरहको न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिनेछ ।

६) एउटा मुल कित्ताबाट कित्ताकाट भै एकैदिन पारित हुने लिखतहरूमा क्षेत्रफलको अनूपातमा समान थैली मूल्य कायम गरिनेछ साथै यसै आवको न्यूनतम मूल्यमा नघट्ने गरी अघिल्लो रजिष्ट्रेशन पारित भएको जुनसुकै लिखतको थैली अंक समेतलाई न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिनेछ ।

७) आर्थिक ऐनले राजश्व छुट दिने गरी नीतिगत व्यवस्था बमोजिम छुट दावी गर्ने संघ संस्था वा व्यक्तिले आधिकारिक निकायबाट छुट पाउने भनी सिफारिश वा प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

८) न्यूनतम मूल्यांकनको लागि स्थानीय तहको घरको मूल्यांकन र घरबाटोको सिफारिश सम्बन्धित जग्गाधनीको हकमा मात्र चालू आवभित्र ३५ दिनसम्म मान्य रहने व्यवस्था छ ।

९) स्थानीय तहबाट बाटो नभएको वा गोरेटो बाटो भनी सिफारिश भएको तर कित्ताकाटबाट लिखतमा पूनः बाटो कायम हुन गएको ट्रेस नक्साबाट देखिएमा कच्ची मोटरबाटो सरहको न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिनेछ ।

१०) पुनः नापी भै हालसाविक लागू भएका क्षेत्रमा मात्र वर्गअनूसार न्यूनतम मूल्यांकन कायम गरिएको स्थानको लिखतमा वर्ग नखुलेको भए नापी कार्यालयबाट वर्ग खूलाई पेश गर्नुपर्ने छ । त्यसरी वर्ग खूली आएपछि वर्ग “घ”, “ङ“, “च” देखिए ग वर्ग सरहको मूल्यांकन कायम गरिने छ ।

११) स्थानीय तहबाट घरबाटोको सिफारिश भै आउंदा राजकूलो, खहरे खोला, ग्रावेल छापेको बाटो, पर्ति, सरकारी सार्वजनिक निजी बाटोसंग जोडिएको भनी लेखी आएमा कच्ची मोटरबाटो सरहको र मोटरबाटो मात्र उल्लेख भै आएमा पक्की मोटरबाटो सरहको मूल्यांकन कायम गरिनेछ ।

१२) कुनै क्षेत्रको मूल्यांकन हुन छुट भएको भए सो जग्गाको नजिकको आंठा सरहको मूल्यांकन कायम गरिनेछ ।

१३) घरबाटो सिफारिसमा ढुंगा छापेको, इटा छापेको, ब्लक छापेको, ढलान गरिएको भनि आएमा तथा अन्य उच्च स्तरको बाटो किटानी नभएको खण्डमा भित्री सहायक पिच मोटरबाटो सरह न्यूनतम मुल्यांकन कायम गरिनेछ ।