२१% पालिकाको भूमिमात्रै पूर्ण वर्गीकरण, ६२० पालिकामा फेरी रोकियो कित्ताकाट

काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको दुई वर्ष वित्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहहरु (पालिका)ले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म देशभर २१.४५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै पूर्ण रुपमा वर्गीकरण गर्न सफल भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता रोशनशंकर घिमिरले जानकारी गराए । 

देशभ रहेका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म १३३ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन् । पूर्ण रुपमा भूउपयोग वर्गीकरण गर्न नसकेका ६२० स्थानीय तहमा तत्कालका लागि कित्ताकाट रोकिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाई छ । ‘तत्कालिन समयमा कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरेपनि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो छुट सुविधाको समयसीमा सकिएको छ, अब नियमावलीले आंशिक वर्गीकरण वा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमात्र भनेर गरेको वर्गीकरणलाई चिन्दैन ।’

भूउपयोग नियमावलीको नियम ४ बमोजिम भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गरेको वर्गीकरणलाई मात्र भूमिको पूर्ण वर्गीकरण भएको मानिने विभागले जनाएको छ । देशका अधिकांश क्षेत्रमा कित्ताकाट रोकिने अवस्था सिर्जना भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुनः ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ संशोधन गरेर केही समयका लागि फेरी कित्ताकाट खुलाउने प्रकृया अगाडि बढाएको बताइएको छ ।

भूउपयोग नियमावली, २०७९ को अनुसूचि १ मा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिने स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भूउपयोग वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका भूउपयोग परिषदले भूमिको वर्गीकरण गरेर भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कति तहमा कस्तो वर्गीकरण ?

भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार अहिलेसम्म पूर्ण वर्गीकरण भएका स्थानिय तहको संख्या एक सय ३३ रहेको छ । यस्तै, ३२५ स्थानीय तहले भूमि आंशिक वर्गीकरण गरेका छन् । यस्तै, भूउपयोग कार्यको आरम्भ गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमात्र तोकेका स्थानीय तह ५१ रहेका छन् । एक सय ७९ स्थानीय तहले वर्गीकरणको मापदण्ड मात्र तयार गरेको, ५६ स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक मात्र गरेको र ३९ स्थानीय तहले कित्ताकाट विवरण मात्र तयार गरेको विभागले जनाएको छ ।

अहिलेको नियमावलीअनुसार जग्गा पूर्ण वर्गीकरण भएका स्थानीय तहमा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने छ । अरु वर्गीकरणलाई नियमावलीले नचिन्ने विभागका प्रवक्ता घिमिरले बताए । स्थानीय तहहरुले आ आफ्नो क्षेत्रको भूगोलअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न सक्छन् । 

गत वर्ष भूउपयोग नियमावली ०७९ को पहिलो संशोधन गर्दै तत्काललाई यथास्थितीमै कित्ताकाट खुला गरी ०८१ साउनभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न समाय तोकिएको थियो । तर, स्थानीयले आफ्नो जग्गा आवासीय वा गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न दबाब दिएपछि स्थानीय तहल अलमलमा परेका छन् ।

सरकारले सुरुवाती समयमा कित्ताकाट खुलाउने प्रयोजनले कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहहरुमा कित्ताकाट गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अब त्यो सुविधा उपलब्ध छैन । अब फेरी नियमावली संशोधन नहुँदासम्म पूर्ण रुपमा जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउने स्थानीय तहबाहेक सबैतिर कित्ताकाट रोकिएको विभागको भनाई छ ।