जग्गा वर्गीकरणका लागि ११ महिना समय थप, ०८२ असार मसान्तसम्म टुंग्याउनुपर्ने

काठमाडौं । निर्धारित समयमा स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेपछि सरकारले ११ महिना समय थप गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई ०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको हो ।

यसअघि ३२ साउन ०८१ भित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, यस अवधिमा २१।४५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रुपमा जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन सके । कुल ७५३ पालिकामध्ये ६२० पालिकाले जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन नसकेपछि कित्ताकाट नै रोकिएको थियो । 

सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको दुई वर्ष वित्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहहरु (पालिका)ले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन सकेका छैनन् । 

भूउपयोग नियमावली, २०७९ को अनुसूचि १ मा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिने स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले भूउपयोग वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका भूउपयोग परिषदले भूमिको वर्गीकरण गरेर भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गरी कित्तागत विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, धेरैजसो स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि बाहेक अन्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । 

हालसम्म जग्गा वर्गीकर गर्ने पालिकाहरु 

भूमि विभागका अनुसार अहिलेसम्म पूर्ण वर्गीकरण भएका स्थानिय तहको संख्या एक सय ३३ रहेको छ । यस्तै, ३२५ स्थानीय तहले भूमि आंशिक वर्गीकरण गरेका छन् । यस्तै, भूउपयोग कार्यको आरम्भ गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमात्र तोकेका स्थानीय तह ५१ रहेका छन् । 

एक सय ७९ स्थानीय तहले वर्गीकरणको मापदण्ड मात्र तयार गरेको, ५६ स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक मात्र गरेको र ३९ स्थानीय तहले कित्ताकाट विवरण मात्र तयार गरेको विभागले जनाएको छ ।