कित्ताकाटमा सहजीकरण गर्न महासंघको माग

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले भूउपयोग निमावली, २०७९ संशोधन गरेर कित्ताकाटमा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ । जग्ग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन नसकेका ६ सय २० पालिका (स्थानिय तह)मा कित्ताकाट फेरी रोकिएपछि महासंघले समस्या समाधान गर्न माग गरेको हो ।

भूउपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसीमा तोकेकोमा सो अवधिमा केही स्थानीय तहबाहेक अधिकाँशले जग्गा वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेपछि सरकारले ३२ साउन ०८० मा नियमावली पहिलो संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

हालसम्म एक सय ३३  स्थानीय तहले मात्र जग्गा पूर्ण रुपमा वर्गिकरण गर्न सफल भएको भूमि व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । महासंघले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ– ‘अधिकांश स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गर्न नसकेका कारण ती पालिकाहरुमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाट ठप्प भएको भन्दै महासंघअन्तर्गतका जिल्ला संघहरु तथा देशभरका घरजग्गा व्यवसायीहरुबाट समस्या समाधान गरिदिन पहल गर्न माग आइरहेको स्थिति छ ।’

‘यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भूउपयोग नियमावलीमा यथाशीघ्र संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गरिदिन महासंघ सरकारसँग आग्रह गर्छ’ विज्ञप्तीमार्फत भनिएको छ– ‘यसरी थप हुने अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण स्थानीय पालिकाहरुलाई अनुरोध समेत गर्छौं ।’