सरकारी र निजी सहभागितामा सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास निर्माण गरिने

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद् प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास इकाइ विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं उपत्यका र अन्य सम्भाव्य स्थानमा आवास विकास गर्ने बताएका हुन् ।

पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)बाट प्रस्ताव गरिएका नयाँ शहरमा कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने भएको छ । दोस्रो चरणमा सम्भाव्यताका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर आवास एकाइ विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सहर तथा बस्तीलाई आर्थिक रूपमा गतिशील, वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउन सहरी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । व्यवस्थित शहरी विकासको लागि सघन शहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालनबाट आगामी वर्ष ५४ हजारभन्दा बढी घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । 

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी वस्तीलाई व्यवस्थित वस्तीमा स्तरोन्‍नति गर्न ८० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

हुलाकी राजमार्ग आसपासका साना तथा नयाँ सहरमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिका तथा पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

अर्थमन्त्री पुनले एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि चार अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । 

प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक सहर विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ । नवलपरासी बर्दघाट–सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । 

व्यवस्थित वस्तीका लागि उपत्यकामा जग्गा विकास गरिने

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको गोदावरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुर लगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास गर्ने भएको छ । 

काठमाडौंको उत्तर–पूर्व क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सुर्खेतको भेरी गंगा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक शहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भएको छ । यस्तै, नख्खु कोरिडर र धोबीखोला कोरिडर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ । 

डोटीको सिलगढीलाई साँस्कृतिक शहरको रूपमा विकास गरिने छ । 

रेमिट्यान्सबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने भएको । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा १०  परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामुहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

बाराको सीम्रौनगढ, पर्साको ठोरी, मुस्ताङको लोमान्थाङ, उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका, हुम्लाको लिमी उपत्यका  र  कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिने भएको छ ।  

कोरिडोरमा स्काई–वे तथा पडवे यातायात

सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको धोबिखोला, बागमती र बिष्णुमती कोरिडोरमा स्काई–वे तथा पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । 

बागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका वरिपरीका क्षेत्रमा जलपुनर्भरण केन्द्र निर्माण र जलाधार संरक्षण गरिने छ । बागमती नदी प्रणालीको सान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ बागमती नदीको सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बागमती सभ्यता परियोजनाका लागि दुई अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

संसद भवन बनाउन २ अर्ब १२ करोड बजेट

आगामी आवमा संघीय संसद भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दुई अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री पुनले पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा सञ्चालित शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।