कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली बजेट वक्तव्यमा मात्रै

काठमाडौं । सरकारले घरजग्गाको व्यवस्थित कारोबार र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्रै सिमित बनेको छ । सरकारले वर्षैपिच्छे घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै आएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीले मात्र घरजग्गा करोबार गर्न पाउने व्यवस्था व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए । 

अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीमार्फत कारोबार गराउने व्यवस्था तत्काललाई महानगर र उपमहानगरबाट कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

गत आवकै बजेटमा एकीकृत घरजग्गा मूल्यांकन प्रणाली प्रचलनमा ल्याउने, वैज्ञानिक भूमिसुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र भूमिको समुचित प्रयोग गर्न संघीय भू उपयोग योजनाको कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख थियो । तर, यो काम पनि अगाडि बढ्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

चालु आवकै बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घरजग्गाको खरिद बिक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैधानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । सरकारको यो कार्यक्रमले यस वर्ष पनि हावा खाएको व्यवसायीको गुनासो छ । 

घरजग्गा व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि लाइसेन्स लिएर मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै आएका छन् । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवसायीले यो सुझाव दिँदै आइरहेका छन् । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अगुवाईमा अघिल्लो महिना काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने रियल इस्टेट कन्फ्रेन्समा बोल्ने सरकारी तथा निजी क्षेत्रका वक्ताहरुले लाइसेन्स नलिइ घरजग्गा करोबार गर्न नपाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले घरजग्गा व्यवसायलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जिम्मेबार बनाउने घोषणा नै गरे । उनले घरजग्गा कारोबार इजाजतप्राप्त संस्थाबाट मात्रै गराउने नीति कार्यान्वयन गरेर घरजग्गा कारोबारलाई कानूनी दायमा ल्याउने आश्वासन दिएका थिए ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए)की प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले पनि घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएक थिइन । जसले पनि घरजग्गाको काम गर्न सक्ने हुँदा जग्गाको अन्धाधुन्ध खण्डिकरण रोक्न नसकेको उनको ठहर छ । 

‘उपत्यकामा जग्गा खण्डिकर उच्च भइरहेको बताउँदै उनले लाइसेन्स नलिइ घरजग्गा कारोबार तथा घर/भवन निर्माण गर्न नपाउने नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिइन्’ ढकालले भनिन्, ‘लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, जबसम्म व्यक्तिले घर बनाउने प्रवृत्ति रोकिदैन, तबसम्म व्यवस्थित आवास विकास र शहर निर्माण सम्भव छैन् ।’

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत संशोधन गरिएको मालपोत ऐनमा चित्त नबुझाउँदै एथाशीघ्र संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई नौवटा सुझाव दिएको थियो । 

१) इजाजत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको परिभाषा गर्ने र सो परिभाषा अन्तर्गत रियल इस्टेट कम्पनी वा ब्रोकर एजेन्सीको रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको कानूनी व्यक्ति (संस्था) लाई समेट्ने ।

२) इजाजत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योग्यताः (क) प्रचलित कानून बमोजिम विधिवत रुपमा दर्ता भएको, (ख) कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको, (ग) प्रचलित कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिएको, (घ) स्नातक उपाधि हासिल गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख व्यवस्थापक सहितको जनशक्ति भएको, (ङ) सम्पत्ति अपचलन, व्यवसायिक आचार संहिता उल्लंघन, संस्थागत इमानदारी वा नैतिकता विपरित काम गरी कालोसूची वा अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको (च) नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको सिफारिस पत्र लिएको हुनुपर्ने ।

३) इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले निवेदन दिँदा धरौटी स्वरुप २५ लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्ने व्यवस्था गर्ने ।

४) इजाजतपत्र लिनका लागि एक लाख रुपैयाँ दस्तुर तोक्ने ।

५) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले १० वर्षको एकै पटक इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

६) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिहरु एक आपसमा गाभिएर कायम भएको व्यक्तिले इजाजतपत्र दस्तुर लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

७) इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने दायित्व फरफारक गरी बाँकी रहेको धरौटी रकम निजलाई फिर्ता गर्ने वा निजले दिएको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदिने ।

८) घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भुक्तानी लिने दिने प्रायेजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा एउटा छुट्टै ट्रष्ट खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

९) माथि उल्लिखित प्रावधानहरुका अतिरिक्त बीमा गर्ने, संकास्पद कारोबार हुन लागेको थाहा भएमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले सोको सूचना राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा दिने, सेवाग्राहीको विवरण सुरक्षित राखी सोको गोपनीयता भंग नगर्ने र निश्चित अवधिसम्म कारोबारको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधानहरु समावेश गर्ने ।

देशैभर घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने र लाइसेन्सप्राप्त व्यक्ति तथा कम्पनीले मात्र घरजग्गा सम्बन्धि काम गर्न पाउने व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा सरकार र व्यवसायी दुबैको एकमत रहेपनि अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने वित्तिकै राजश्व उठ्ती पनि बढ्ने देखिन्छ । साथै, व्यवस्थित वस्तीहरु तथा शहर विकासमा पनि मद्दत पुग्नेछ ।