नापजाँच भएर पनि छुटपुट भएकाे जग्गा दर्ता गर्न खुला

यसअघि पनि सरकारले पटक पटक छुट जग्गा दर्ता गर्न खुलाउने र बन्द गर्ने गर्दै आएकोमा पछिल्लो आठ वर्षदेखि पुरै रोक लगाएको थियो ।

367B408218B985F-icon.png
352views
3DF22108BC87EE6-111.jpg

काठमाडौं । सरकारले नापजाँच भएर पनि विभिन्‍न कारणले दर्ता गर्न छुटेको जग्गा दर्ता गर्न खुला गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर छुटपुट जग्गा दर्ता गर्नका लागि खुला गरेको हो ।

मालपोत नियमावली, २०६३ को नियम ४ (क) को उपनियम (१०) को प्रयोजनका लागि जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको तर दर्ता गर्नसम्म छुट भएका जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित (भोगचलन गरेको व्यक्ति÷परिवार) जग्गावालाले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने बताइएको छ ।

यस सम्बन्धमा यसअघि नै निवेदन परी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका पुराना निवेदन फर्छ्यौट गर्ने म्याद दुई वर्ष तोकेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । 

यसअघि पनि सरकारले पटक पटक छुट जग्गा दर्ता गर्न खुलाउने र बन्द गर्ने गर्दै आएकोमा पछिल्लो आठ वर्षदेखि पुरै रोक लगाएको थियो । जसकारण जग्गाको नापजाँच भएको र भोगचलन गर्दै आएका जग्गाधनीहरू मर्कामा परेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

२०१९ सालमा जग्गा नापँजाच ऐन आएपछि २०२१ सालदेखि २०५५ सालसम्म देशभरी जग्गा नापँजाच गरिएको थियो । यस्तो दर्ता गर्न छुटेको जग्गा काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरी रहेको बताइन्छ ।


लचिलो मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको जोड, घरजग्गा धितो कर्जालाई सहज बनाउन पहल गर्ने

विशालनगरमा बन्दैछ एउटै युनिटको २२ करोड पर्ने अपार्टमेन्ट

घरजग्गामा प्रवाह हुने ऋणमा राष्ट्र बैंकको ‘खुकुलो नीति’

काठमाडौं महानगरमा बढ्यो घरबहाल कर, घट्यो नक्सापास दस्तुर

निजी क्षेत्रले पनि जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिँदै

नीति तथा कार्यक्रम ०८१/८२: घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित र मूल्यांकन वैज्ञानिक बनाइने

गुणस्तरीय सिमेन्ट कसरी छान्‍ने ? सिमेन्ट किन्‍नुअघि जान्‍नैपर्ने ८ टिप्सहरु

जेठमा पनि घट्यो बैंकको ब्याजदर

8972D24172435C9-Chembar.JPG

लचिलो मौद्रिक नीतिमा चेम्बरको जोड, घरजग्गा धितो कर्जालाई सहज बनाउन पहल गर्ने

CBFB83388649FF5-download.jpeg

काठमाडौंमा रियल इस्टेट सम्मेलन सुरु, लाइसेन्स लिएर मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न जोड

4E1B9CE7D39BA9E-434754304_10100998870976524_1233377876666275296_n.jpg

सरकारी तथ्यांक नै भन्छ– निर्माण र रियल इस्टेट क्षेत्र अझै मन्दीमै (चार्टसहित)