पशुपतिको जग्गामा बनेको अवैधानिक संरचना हटाउन र हराएको जग्गा खोजी गर्न पर्यटन मन्त्री किराँतीको निर्देशन

काठमाडौं । पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेको अवैधानिक संरचना खाली गराउन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकमा मन्त्री किरातीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

बैठकको एजेण्डामाथी लिखित निर्णय गराउँदै मन्त्री किरातीले कोषको जग्गामा हैकम जमाएर व्यवसायिक संरचनाहरु सञ्‍चालनमा रहेको बताउँदै तत्काल एक्सनमा जान कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

तत्काल कानुनी प्रक्रिया पुराएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका आलिसान घर खाली गराउन मन्त्री किरातीको निर्देशन अनुसार बोर्डले निर्णय गरेको छ । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ गाँचा पोखरीस्थित साविक कित्ता नं ९३, हालको कित्ता नं १०२, ३३३, ३३५, ११०, ४१९, ३११, २८६, ११२, ११७, २८३ गरि ३ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा हाल व्यक्तिले हडपेर आलिसान घर बनाएर भोगचलन गर्दै आएका छन् । 

त्यस्तै वडा नं ३ भगवान स्थानमा साविक कित्ता नं ५१ बाट हालको कित्ता नं १४३, १४४, ६५, २८ को ३ रोपनी ८ आना जग्गामा समेत व्यक्तिले संरचना बनाएर भोगचलन गर्दै आएको पाइएको छ । त्यस्तै सिफलस्थित लामा पोखरी रहेको कित्ता नं १३५, १८०, ८३ मा समेत अधिग्रहण गरि व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका छन् । 

यी जग्गामा रहेको संरचना हटाउनका लागि कानुनि प्रक्रिया पुरा गरि प्राविधिक मुल्यांकन महानगरलाई बुझाउने बोर्डले निर्णय गरेको छ । बोर्डका सदस्य समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्राविधिक मुल्यांकन आएको एक घण्टाभित्र जग्गामा बनेको संरचना खाली गर्ने जिम्मा आफ्नो भएको बताएका छन् । 

यस्तै गोठाटारसँगै पशुपतिको क्षेत्र विकास कोषको नाममा देशभरी रहेको जग्गा खोज्‍नका लागि मन्त्रलयले समिति गठन गर्ने समेत बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको छ । हराएको जग्गा खोजीका लागि पूर्वसचिव स्तरिय उच्च समिति गठन गरिने मन्त्री किरातीले बताएका छन् । 

‘यो प्रकरण अर्को ललिता निवास प्रकरणजस्तै हुन सक्छ, कुनै शक्ति केन्द्रको दावाव आफुलाई सैह्य हुने छैन,’ मन्त्री किरातीले भने, ‘पशुपतिको बेथिति निर्मुलका लागि एक्सन प्लानका आधारमा आफुलाई कामको नतिजा ल्याउन कोषका पदाधिकारी काम गर्नुपर्यो ।’

यससँगै विवादित पशुपति आर्यघाटको आरतीको विषयमा सत्यतथ्य छानविन गरी निर्णय खारेज गर्नका लागि कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा ५ सदस्य अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । कोषका सदस्य सचिव राजु खत्रीका अनुसार बर्षौबाट कोषको जग्गा व्यक्तिले शक्ति केन्द्रको प्रभावमा हडपेर व्यवशायिक तथा निजि प्रयोजनका लागि भोगचलन गर्दै आएको बताएका छन् । 

सो जग्गा खाली गरेर पुराना प्राकृतिक संरचना कायम गर्न महानगरपालिकासंग सहकार्य गरिने कोषका सदस्य सचिव खत्रीले बताएका छन् ।