‘भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका’को मस्यौदा तयार, भूमि मन्त्रालयले माग्यो राय सुझाव

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ‘भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । 

भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दीगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गनिे कार्यक्रमलाई व्यवस्थस्थित तुल्याउन भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्देशिकाका मस्यौदा १८ मंसिरमा मन्त्रालयको आधिकारिक वेभसाइटमा राखेर राय सुझावका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ ।

मस्यौदाको परिच्छेद २ मा भूउपयोग नक्सा डाटाको भण्डारण तथा संरक्षणबारे उल्लेख छ, जहाँ मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायबाट तयार गरी हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटा प्रदेशको भूमि सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहले सुरक्षित तबरबाट संरक्षण तथा भण्डारण गरिराख्नुपर्ने छ । 

यो निर्देशिका जारी हुँदाका बखतसम्म पनि कुनै स्थानीय भूउपयोग परिषदको कार्य प्रारम्भ भएको रहेन्छ भने यो निर्देशिका जारी भएपश्‍चात यथाशीघ्र स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक बोलाउनुपर्ने छ । 

निर्देशिकाको मस्यौदामा स्थानीय भूउपयोग परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार २४ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, ११ वटा स्थानीय भूउपयोग कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ११ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । 

भूमि व्यवस्था सम्बन्धि विषय हेर्ने प्रदेश मन्त्रालयको काम कर्तव्य र अधिकार ९ वटा बुँदामा समेटिएको छ । १३ वटा बुँदामा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । नापी विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार ५, भूमि व्यवस्थापन विभागको तीन, नापी कार्यालयको ४, मालपोत कार्यालयको ४ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । 

निर्देशिकाको मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल र राय सुझाव लिएर आवश्यक परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि बल्ल कार्यान्वयनमा आउने छ ।

यस्ताे छ ‘भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०’ काे मस्याैदा