तपाई घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यी हुन् जान्नैपर्ने कानुनी प्रावधानहरु

काठमाडौं । के तपाईं घर/भवन बनाउँदै वा तल्ला थप्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने हामी केही महत्वपूर्ण कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराउँदै छौं, जुन तपाईंले थाहा पाउनैपर्ने हुन्छ । 

१) भवन निर्माणको समयावधि तथा म्याद थप

- घरधनीले स्थायी भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सो जारी भएको मितिदेखि दुई वर्षभित्र स्वीकृत डिजाइन र नक्सा बमोजिम वा पेश गरिएको कार्ययोजना अनुसार भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३८ (ग) को व्यवस्था बमोजिम भवन निर्माण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्दा घरधनीले सुरुको भवन निर्माण अनुमति शुल्कको पाँच प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

- स्वीकृत डिजाइन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गराउन नसकी निर्माण अनुमति अवधि थप गर्न निवेदन पेश नगरेमा वा भवन निर्माण अनुमति अवधि थपिए पनि थप अवधिभित्र समेत भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकी भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वा भवन निर्माण आंशिक सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नलिएमा घरधनीलाई जारी गरिएको भवन निर्माण अनुमतिपत्र बदर हुने व्यवस्था छ । 

- बदरपछि घर घरधनीले यस कार्यविधिमा तोकिए बमोजिमका सबै प्रकृयाहरु पूरा गरी भवन निर्माण अनुमतिको लागि नयाँ निवेदन दिनुपर्नेछ ।

२) पेश गरिएको डिजाइन र नक्सा परिमार्जन

- यदि घरधनीले भवन निर्माणका लागि स्वीकृति प्रकृयाको क्रममा पेश गरिएको डिजाइन, नक्सा र कागजातमा केही परिवर्तन गर्न चाहेमा संशोधित डिजाइन, नक्सा र अन्य कागजताहरु पुनः पेश गर्नुपर्नेछ । 

- भवन निर्माण अनुमति प्राप्त गरेपछि घरधनीले डिजाइन, नक्सा र कागजातमा केही परिवर्तन गर्न चाहेमा नगरपालिकाको आर्थिक नियमावली बमोजिम परिमार्जित डिजाइन, नक्सा र अन्य कागजातहरुको परिमार्जन शुल्कसहित स्वीकृतिका लागि पुनः पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३) स्वीकृत भवनमा तल्ला थप्ने प्रावधानहरु

- भवन निर्माणको आंशिक सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका भवनमा पहिले स्वीकृत डिजाइन र नक्सा अनुसार घरधनीले तल्लाहरु थप्नका लागि नयाँ भवन निर्माण गर्ने अनुमति प्रक्रिया सरह स्वीकृति लिनुपर्नेछ । बनिसकेको भवनमा तल्ला थप्नका लागि भवन निर्माण अनुमति लिने प्रक्रिया नयाँ भवन निर्माणको लागि लागू हुने प्रक्रिया जस्तै हुनेछ 

४) दण्ड तथा जरिवाना

भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड पालना नगरी निर्माण गरिएका भवनहरुले भूकम्पको बेला आफ्नै परिवारका सदस्यको मात्रै होइन, छिमेकीको ज्यानसमेत जोखिममा पार्न सक्छन् । 
नगरपालिकाको अनुमतिविना भवन निर्माण भएमा वा स्वीकृत नक्सा अनुसार भवन निर्माण नभएको प्रमाणित भएको अवस्थामा नगरपालिकाले पहिले निर्माण रोक्ने र त्यसपछि जरिवाना गरी भत्काउने आदेश पनि जारी गर्न सक्नेछ ।

घरधनीले भत्काउने आदेशको पालना नगरेमा नगरपालिकाले भवन भत्काउने छ र भवन भत्काउँदा लाग्ने खर्च घरधनीबाट असुलउपर गर्नेछ ।