पुनः नापी तथा हालसाविकका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय

जग्गा नाप (जाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गाको कित्ता नापी २०२१ सालबाट प्रारम्भ भई २०५६ सालमा सम्पन्‍न भएको हो । शुरुमा ७ वटा नापी गोश्‍वाराबाट केही तराइको जिल्लाहरू र काठमाण्डौ उपत्यकामा पहिलो नापी कार्य प्रारम्भ भएको थियो । ३८ वटा जिल्लाहरूमा फ्री शिटमा र ३७ जिल्लामा ट्रिग शिटमा   नापनक्सा भएको थियो । फ्री शीटमा आवादी जग्गाको मात्र नापनक्सा भएको थियो भने ट्रिगशिटमा जिल्लाभर सम्पूर्ण जग्गाको नापी भएको हुन्छ । तत्कालीन समयमा नापी विभागको नेतृत्व यूएनडिपीका कर्मचारी बेलायती नागरिक हेरप भन्‍ने ब्यक्तिले गरेको थिए । उनको सोँचअनुसार १० बर्षमा ७५ वटै (तत्कालिन समयका) जिल्लाको नापनक्सा सम्पन्‍न गर्ने र सो पछि क्रमशः पुनः नापी गर्ने उदेश्य राखेको थियो भनिन्छ । 

त्यही उदेश्यअनुसार पहिलो नापी भएका जिल्लाहरूमा पुनः नापी गर्ने कार्य प्रारम्भ हुदै आएको छ । पहिलो नापीमा कित्ता स्रेस्ताको स्रोतको रुपमा माल अड्डाले खडा गरेको साविक लगत र तिरो तिरेको रसिदलाई मानिएको थियो भने पुनः नापीमा जग्गाको दर्ता स्रेस्ता एवं पुर्जा तयार गर्ने स्रोत पहिलो नापीबाट तयार गरिएको नक्सा स्रेस्ता/पुर्जालाई मान्‍नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

पुनः नापी पछि नापी गोश्‍वारा वा कार्यालयले स्रेस्ता र सो सम्बन्धी कागजातहरू मालपोत कार्यालयमा बुझाई सकेपछि पुनः नापी बमोजिम जग्गाको बिबरण अद्यावधिक गर्न हालसाविक गर्नु पर्दछ । पुनः नापी अनुसार तयार हुने नक्सा स्रेस्ता छुट जग्गा दर्ता बाहेक अन्य दर्ता लगतको स्रोत एवं पहिलो नापीबाट तयार भएको नक्सा स्रेस्ता हो । यसलाई यसरी बुझ्न उपयुक्त होला कि पुनः नापीबाट तयार हुने नक्सा स्रेस्ता पहिलो नापीको नक्सा स्रेस्ताको सुधारिएको परिमार्जित संस्करण मात्र हो । यो जग्गा दर्ता गर्ने कार्य होइन भनेर बुझ्नुपर्छ । जग्गा दर्ता भनेको साविकमा सरकारको अधिनमा रहेको जग्गा नागरिकले मालपोत सरकारलाई बुझाउने गरी निजको नाउँमा लगत कसिएको जग्गा हो । यसलाई मोठ भन्‍ने गरिन्थ्यो । एउटा जग्गा पटक पटक दर्ता गरिँदैन । पुनः नापीबाट तयार गरिने नक्सा स्रेस्तालाई नवीन प्रविधिको माध्यमबाट संशोधित संस्करण तयार गर्ने कार्य हो भन्‍ने कुरामा सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ । विश्‍वमा चलेको लिखत पारितका पद्धति मध्ये हामीले अवलम्बन गरेको लिखत दर्ता पद्धति हो । यस पद्धतिमा सरकारी अभिलेखको आधारमा सरकारको रोहवरमा लिखत पारित हुने गर्दछ । यसबाट जालसाजी र कीर्तेसम्बन्धी काम हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।

सम्वत् २०२१ सालमा कित्ता नापीको १” बराबर १००” को स्केल थियो । जग्गाको क्षेत्रफल रोपनी र विगाहामा कायम गरिएको थियो ।तत्कालीन अवस्थामा भूमिलगत तयार गरी मालपोत राजस्वलाई वैज्ञानिक बनाउने सीमित लक्ष्यबाट गरिएको नाप नक्साले समयको माग अनुसार भूमि लगत तयार गर्न सम्भब हुने कुरै भएन । तसर्थ २०२१ सालमा लिएको सोच र उद्देश्य अनुरुप पुनः नापी गर्न आवश्यक भयो । राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दु खडा गरी ट्रिगशिट तयार गर्ने कार्यको प्रारम्भसँग पुनः नापी गर्ने कार्यको थालनी भयो । पुनः नापी सम्पन्‍न भएका क्षेत्रहरूमा प्रचलित कानून बमोजिम नापनक्साको कार्य सम्पन्‍न भएपछि नापी गोश्‍वारा हालको नापी कार्यालहरूबाट नक्सा फिल्डबुक नापी कार्यालयमा र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता लगायतका कागजातहारु मालपोत कार्यालयमा बुझाए पछि साविकको पहिलो नापीबाट तयार गरिएको स्रेस्ताहरू कानून बमोजिम खारेज भई नयाँ स्रेस्ता लागू हुने भएकोले साविक स्रेस्ताबाट कारोबार हुँदैन । 

यसैकारणले नापीबाट हाल साविक गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा लिई सकेकाहरूको साविक स्रेस्ता खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि स्रेस्ता अध्यावधिक गर्न र नापीबाट पुर्जा प्राप्त गर्न बाँकी हुनेहरूले साविक स्रेस्ताको आधारमा हालसाविक गर्नुपर्छ । हाल साविकको व्यवस्था पुनः नापनक्सा भई स्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा बुझाइसकेको जिǔला वा क्षेत्रमा मात्र लागू हुन्छ । यो विषय नागरिकको लागि नौलो छ । यो भनेको के हो ? कसरी गर्नुपर्ने भन्‍ने कुरा सबै जग्गाधनीहरूलाई जानकारी हुदैन । हालसाविकको आधिकारिक परिभाषा गरिएको छैन । संक्षेपमा मालपोत कार्यालयबाट हालसाविक गर्ने भनेको साविक स्रेस्ता पुर्जाको सट्टा पुनः नापी अनुसारको पुर्जा प्राप्त गर्नु हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

हालसाविक गरी स्रेस्ता अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था

जग्गा (नापजाँच), ऐन २०२१ मा पुनः नापी अनुसार तयार भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता अनुसार सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई पुर्जा वितरण गरेको १२० दिन पछि सो जग्गाको स्रेस्ता र सो सम्बन्धी कागजातहरू मालपोत कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र नयाँ स्रेस्ता प्राप्त भए पछि साविक स्रेस्ता खारेज हुन्छ । त्यसैले मालपोत कार्यालयबाट हाल साविक गरी पुनः नापी अनुसारको प्रमाण पुर्जा लिइसकेपछि मात्र सोबाट कारोबर गर्न  मिल्छ । अन्यथा साविक बमोजिमको स्रेस्ताबाट कारोबार गर्न मिल्दैन । पुनः नापीमा पुर्जा लिइसकेकोमा जग्गाधनीले पनि साविक स्रेस्तामा हालको ब्यहोरा जनाई स्रेस्ता अध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रेस्ता अध्यावधिक गरी कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि आफूले प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको नक्कल मालपोत बुझाएको रसिद नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि संलग्‍न गरी निवेदन दिएपछि मालपोत कार्यालले मोठ रोक्कासँग भिडाउने कार्यविधि पूरा गरेर साविक मोठ स्रेस्ता खारेज गरी नयाँ नापी अनुसारको स्रेस्ता पुर्जामा अध्यावधिक भएको कैफियत ब्यहोरा जनाई प्रमाणित गरी पुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता दिने काम हुन्छ । 

यो काम त्यति जटिल छैन । समय पनि धेरै लाग्दैन । पुनः नापीमा जसले हालसाविक गरेको छैन भने हाल साविक गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको सक्कल नक्कलमा मालपोत बुझाएको रसिदको नक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत राखेर निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । पुनः नापी अनुसारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता/पुर्जा तयार गर्ने कार्य प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छः

क) जग्गाधनीबाट आवश्यक कागज सहितको निवेदन प्राप्त भए पछि दर्ता गरी फाँटमा पठाउने ।

ख) सम्बन्धित फाँटले मोठ रोक्का भिडाए पछि नापी कार्यालयलाई साविकको अर्थात मौजुदा दर्ता स्रेस्ताको बिवरण खुलाई पुनः नापी अनुसारको विवरण र फिल्डबुक समेत संलग्न राखी विवरण उपलब्ध गराई दिन पत्र लेखी मिसिल साथै पठाउने ।

ग) नापी कार्यालयले साविक स्रेस्ता र हालको स्रेस्ता नक्सा भिडाई देखिएको विवरण खुलाई मालपोत कार्यालयमा फिर्ता पठाउने ।

घ) नापी कार्यालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित जग्गाधनीको नाउँमा स्रेस्ता तयार गर्ने र पुर्जा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गर्ने ।

ङ) भू–सूचना प्रणाली अनुसार जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता पुर्जा बनाउन सम्बन्धित जग्गाधनीको फोटो एवं औंठाछापहरू कम्प्यूटरमा प्रबिष्ट गर्न फाँटमा मिसिल पठाउने र जग्गाधनीलाई प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराई अभिलेख राख्‍ने जस्ता काम सम्पन्‍न गर्नुपर्छ ।

हालको जग्गा प्रशासन कित्ता स्रेस्तामा आधारित रहेको छ । जग्गाको हालसाविक गर्ने कार्य त्यति जटिल देखिदैंन र हुनु पनि हुँदैन । तर यो काम धेरै जटिल बन्दै गएको सर्बसाधारणले यसबाट धेरै हैरानी र सास्ती ब्यहोर्नु परेको, अदालत, अनुसन्धानका निकायहरूमा गएर स्पष्टिकरण दिनु परेको, सामाजिक सञ्‍जालका साथै पत्र पत्रिकामा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी प्रति गुनासो आउने गरेको अवस्था छ । पहिलो नापीको नक्साको स्केल र हालको नक्साको स्केलमा फरक छ ।

अहिलेको नक्साको माननाप १ः५००/६००, १ः१२५०/१२००, १ः२५००/२४०० को छ । साविक क्षेत्रफल तराईमा बिगाहा कठ्ठा धुर कनुवामा र पहाडमा रोपनी आना पैसा दाममा रहेको छ भने हालको पुनः नापीमा वर्गमिटरमा क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । सर्वसाधारणलाई वर्गमिटरमा राखिएको क्षेत्रफलको त्यति जानकारी नै छैन । जग्गाको हालसाविक व्यवस्था पुनः नापी कार्य सम्पन्‍न भई स्रेस्ता अध्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्थामा गरिने भएकोले पुनः नापी जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको कारणबाट धेरै जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्‍न गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ अधिकांश जिल्लाका नागरिकहरूलाई हाल साविक के हो जानकारी नै छैन ।

हालसाविक सम्बन्धी समस्याहरू

जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक प्रविधि अनुरुप सञ्‍चालन गरी परम्परागत कार्यशैलीलाई विस्थापित गर्दै लैंजानु आजको आवश्यकता हो । अधिक भन्दा अधिक नागरिकको जनसम्पर्क हुने मालपोत कार्यालयको काम कारबाहीलाई सरलीकृत गराउने छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा वेलावखत सुधारका कदमहरू सरकारबाट चालिंदै आइरहेकै छ । जग्गा अचल सम्पत्तिको साथै उत्पादनको प्रमुख स्रोत पनि हो । जग्गाको समुचित तरिकाले वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेर जग्गाको उपयोग गर्न सकेमा मुलुकको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्दछ । पुनःनापी कार्यक्रम अनुसार गरिने हालसाविक कार्यमा विभिन्‍न समस्या देखिएका छन्

क) पुनः नापी सम्बन्धी छुटै कानूनी व्यवस्था नभै जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ मा केही दफाहरू थप गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्दा नीतिगत अष्पटता रहेको छ ।

ख) आर्थिक स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, कर्मचारीहरूको दक्षतामा ह्रास आउनु नीति नियम अनुरुप कार्यान्वयनमा त्रुटी हुन आदि कारणबाट समयमा कार्य फर्छ्यौट हुन सकेको पाइदैन ।

ग) आन्तरिक बसाई सराईको कारणबाट शहरी क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । यसले  गर्दा नापनक्सामा समस्या छ ।

घ) पुनः नापी प्रति नागरिकको चासो कम हुनु र नापनक्सा गर्दा फिल्डमा सम्बन्धित जग्गाधनीहरू उपस्थित  कम हुनाले ब्लकमा नापजाँच गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

ङ) नापी टोलीले गर्नुपर्ने प्रचार–प्रसार कानून बमोजिमको प्रक्रियासम्म अवलम्बन गरिएको छ । प्रचार प्रसार ब्यापक रुपमा नहुँदा जग्गाधनीहरूले थाहा पाउन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

च) अन्तर्राष्ट्रय बसाई सराईको कारणले खास जग्गाधनी मुलुक बाहिर हुँदा नापी टोलीलाई तथ्यगत सूचना कम प्राप्त हुनु अर्को समस्या हो ।

छ) साविक नक्सा बमोजिम भोग नभै हाल नक्सा तयार हुँदा साविक र हाल नक्सा एवं क्षेत्रफलमा फरक देखिएकोले निर्णय प्रक्रियामा पुग्‍न जटिल हुने समस्या पनि त्यतिकै रहेको छ ।

ज) सञ्‍चार माध्यमबाट आउने समाचार र जनताले बुझ्ने कुरामा तालमेल नुहँदा हाल साविकको समयमा फछ्र्यौट हुन नसकेकाले जनगुनासो बढी आउने गरेको छ ।

झ) अनुसन्धान गर्ने निकायबाट गरिने अनुसन्धानमा सकारात्मक सोच भन्दा नकरात्मक सोचबाट निर्देशित हुने गरेकोले निर्णय गर्ने अधिकारीहरू कार्य फर्छ्यौट गर्नुभन्दा पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

ञ) मुलुकको शासकीय स्वरुपमा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट निर्देशित र हस्तक्षेप हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन कायम नहुँदा दण्डहीनताको स्थिति विद्यमान रहेको छ ।

ट) हाल साविक गर्दा मालपोत र नापी कार्यालयले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, सानो तिनो समस्यालाई पनि निराकरण नगरी अनिर्णयको स्थितिमा समस्यालाई ज्यूँका त्यूँ राखिराख्‍ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

ठ) सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अध्यावधिक अभिलेख नहुँदा सरकारी सार्वजनकि जग्गा संरक्षणमा जनगुनासो आउने गरेको अर्को समस्या हो । मोटामोटी रुपमा माथि उल्लेखित समस्याहरूले गर्दा पुनः नापीको कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्‍न पनि खडा भएको छ । पुनः नापी गर्नु हुदैन भन्‍ने होइन । पुनः नापीबाट जे जस्तो समस्याहरू छ, गम्भीररुपमा सम्बोधन हुन आवश्यक देखिन्छ ।

ड) विभागीय निरीक्षण अनुगमन एवं मूल्यांकन र दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

चुनौतीहरु

हालसाविक व्यवस्थाले सर्वसाधारणको मूलभूत समस्यालाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन । यस सम्बन्धी कार्यक्रमलाई तुरुन्त स्थगित गर्नु पर्दछ भन्‍ने आवाज यदाकदा सुन्‍नमा आइरहेको छ । पुनः नापीले समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि जग्गा प्रशासनमा समस्याको चाङ थुपारेको छ भन्‍ने गुनासो पनि सुन्‍नमा आउँछ । साविक क्षेत्रफल भन्दा कम बढी हुने, आकार प्रकार नमिल्ने, भोग र नक्सामा फरक देखिने जस्ता समस्याहरू हालसाविक गर्दा नापी कार्यालयबाट खोली आउने बिबरणले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा जान कर्मचारी हचकिने प्रवृत्तिले गर्दा जनताले दुःख पाइरहेका छन ।

मालपोत र नापी कार्यालय दुईवटा अलग/अलग निकायबाट हाल साविकको काम हुनु, एक अर्काबीच राम्रो समन्वय हुन नसक्नु आदि सरकारी निकाय बीचको समस्याले सर्वसाधारणले हैरानी र सास्ती अनुभूति गर्नु परेको र यसलाई समयमा नै नीतिगत स्पष्टता सहित कार्यालहरूलाई निर्देशन नहुँदा यो एउटा चुनौतीपूर्ण कार्यको रुपमा रहेको छ । साविक नापी गोश्‍वारामा रहेको दरबन्दी अनुसारको जनशक्तिलाई हाल नापी कार्यालय स्थापना गरी परिचालन गरिएको छ तापनि प्रभावकारी रुपमा नाप नक्साको कार्य सम्पादन हुन सकेको छैन । काठमाण्डौ जिल्लामा ०४२/४३ सालबाट सुरु भएको पुनः नापीको कार्य लामो समयसम्म पनि समाप्त भइसकेको छैन । निश्‍चित समयावधि तोकेर सम्पन्‍न गर्नुपर्ने कार्य यति लामो समयसम्म सम्पन्‍न हुन नसक्नु अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो । हालसाविकको कार्य सम्पन्‍न गर्नु नापी कार्यालयको प्रगतिलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नापीबाट आउने विवरणमा हाल साविक विवरण प्राप्त हुँदा लिइएको आधार बिन्दु फरक परेमा हालसाविक स्वतः फरक हुनेछ भन्‍ने जस्ता ब्यहोरा उल्लेख भई आउने, नक्साको मार्जिनमा परेकोले सरकारी सार्वजनिक घुसे नघुसेको यकिन हुन नसक्ने सरकारी र सार्वजनिक जग्गा घुस्दैन तर साविकभन्दा नक्साको आकार प्रकार फरक देखिन्छ जस्ता द्विबिधायुक्त विवरण प्राप्त हुने । चारैतिरको साँधसधियारको जग्गा मध्ये तीनतिरको जग्गा हालसाविक भइसकेको एक जनाको हाल साविक हुन बाँकी रहेको निजको जग्गा निजको साविक पुर्जा बमोजिम पुग्‍ने/नपुग्‍ने यकिन नभएको, उल्लेखित जग्गासँग सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सीमा जोडिन्छ । तर, घुसे/नघुसेको यकिन गर्न नसकिने जस्ता विवरणले गर्दा समयमा काम सम्पन्‍न गर्न नसक्ने अर्को ठूलो चुनौती रहेको छ । जग्गा प्रशासनको काम एउटै निकायबाट एकद्वार प्रणाली मार्फत हुनुपर्नेमा सो हुन नसक्नु र दुई निकाय बीच कहिलेकाहीँ असमझदारी पैदा भई काममा नै समस्या आउने अर्को चुनौती रहेको छ ।

हालसाविक समस्याको समाधान गर्ने उपायहरू

पुनः नापी बमोजिम नक्सा र स्रेस्ता तयार गर्ने अर्थात हालसाविक गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न देहाय अनुसारका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छः

(क) पुनः नापी सम्बन्धी छुट्टै ऐन नियमको तर्जुमा गर्नुपर्नेः वर्तमान जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ र नियमावली, २०५८ ले पुनः नाप नक्सा सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । ऐनमा नै केही कुराहरू अष्पष्ट रहेको, ब्याख्या आ–आफ्नो ढंगबाट गर्ने, बुझाईमा फरक फरक हुने र आ–आफ्नै अडानले गर्दा पुनः नापीमा सरकारी र नागरिक दुवै पक्षलाई परेको समस्या हटाउन छुट्टै ऐन नियम र निर्देशिका तयार गरेर मात्र पुनः नापी कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(ख) संगठन संरचनामा सुधार गर्नुपर्नेः नेपालको संविधान बमोजिम गरिएको शक्तिको बाँडफाँडमा मालपोत असुल तहसील गर्ने, घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारको काम कर्तब्य भित्र पर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकारको केन्द्रीय संगठन अन्तरगत रहेको जिल्ला स्थित मालपोत तथा नापी कार्यालय दुई छुट्टाछुट्टै बिभाग अन्तर्गतको निकायको रुपमा रहेको छ । जनतालाई सरल, छिटो, छरितो, पारदर्शीढंगबाट सेवा प्रवाह गर्न एकद्वार कार्यप्रणली अवलम्बन गर्नुपर्छ र केही सरकारी निकायहरूले यो व्यवस्था लागू गरिसकेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभाग अन्तरगत छुट्टा छुट्टै संगठन रहेको छ ।

जग्गा प्रशासन गर्ने एकै प्रकृतिको काम दुई छुट्टै निकायबाट सञ्‍चालन गर्नु भनेको दुईवटा डुंगामा खुट्टा राखेर खोला तर्नु खोज्‍नु हो भन्‍न सकिन्छ । पहिले मालपोत कार्यालयको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहने गरी नापी शाखा रहेकोमा सो व्यवस्थालाई विस्थापित गरी छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रुपमा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यलाई पश्‍चगामीको संज्ञा दिंदा फरक नपर्ला । तसर्थ हालको संगठन संरचनामा एकद्धार कार्यप्रणालीको नीति अनुरुप बनाउन आवश्यक छ ।

(ग) कार्यप्रणालीलाई सरलढंगको बनाउनेः साविक नक्सा र पुनः नापीको नक्सा भिडाउँदा विभिन्‍न कारणले हुवहु मिल्छ वा मिल्नुपर्छ भन्‍ने धारण उपयुक्त होइन । पहिलो नापीमा भएका त्रुटीहरू सच्चाउनु, फिल्डको भौतिक अवस्थितिलाई नक्सामा उतार्ने र क्षेत्रफल निकाल्ने प्रविधिलाई सकभर त्रुटिरहित नजिक पुर्याउने पुनः नापीको उदेश्य भित्र पर्ने कुराहरू हुन् । हाल साविक गर्दा फिल्ड निरीक्षण गर्नुपर्ने नक्सामा आकार प्रकार फरक पर्ने क्षेत्रफलमा घटीबढी हुने कुराहरू सामान्य मान्‍नु पर्ने हुन्छ । तर, यस्तै कुराहरूको  कारण हालसाविकको काम समयमा सम्पन्‍न हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो । 

दुई निकायको कार्य प्रणालीमा ब्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नापी विभागबाट निर्देशिका जारी भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागले जग्गा प्रशासन निर्देशिका नीतिगत परिपत्रहरू जारी गरेर समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयास नभएको होइन । ती नीतिगत परिपत्रहरूलाई आधार मानेर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरू उपर गरिने कारबाहीबाट जोगिन आफ्नो कर्तब्यबाट पन्छिने प्रवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ । तसर्थ केन्द्रीय निकायबाट कार्य प्रणालीलाई सरल बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

(घ) निकायगत समन्वयको अभावः हालसाविक विवरण तयार गर्ने कार्य नापी कार्यालयको हो । नापी कार्यालयबाट मालपोत कार्यालयमा प्राप्त हुने विवरणको आधारमा नै हाल साविकको निर्णय भै पुनः नापी बमोजिमको जग्गा दर्ता स्रेस्ता तयार गर्ने कार्यलाई छिटो छरितो जनताको आकांक्षाअनुरुप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नापी कार्यालय स्वतन्त्र कार्यालय भएकाले निकायगत समन्वय हुन नसकी जनगुनासो आउने जनताले मालपोत कार्यालय प्रति नकरात्मक सोच राख्‍ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यथाशिघ्र केन्द्रीय निकायबाट समन्वयात्मक भूमिका खेली सो को अन्त गरिनुपर्छ ।

(ङ) प्राविधिक त्रुटी सुधार गर्नुपर्नेः पुनः नापी राष्ट्रिय नियन्त्रण बिन्दुको आधारमा ट्रिगोनोमेट्रिकल शिटमा कित्ता नापी गरिन्छ । यो प्रविधि सुधारिएको प्रविधि हो । यही प्रविधि मात्र अन्तिम विकल्प पनि होइन । संसारमा नाप नक्सा सम्बन्धी प्रविधिको विकास धेरै अगाडि छ । यी मुलुकहरूले डिजिटल प्रविधिलाई अपनाई सकेका छन् । नेपालमा पनि सो प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रयास नापी विभागबाट प्रारम्भ गरिएको भन्‍ने सुनिन्छ । सो कार्यान्वयन आएपछि के कस्तो सुधार हुने हो हेर्न बाँकी नै छ । जुन हालको प्रविधि छ सो प्रविधिले समस्याको समाधान केही मात्रमा गरेको छ, तापनि अझै नक्साको मार्जिन नभिड्ने, क्षेत्रफल निकाल्दा जतिपटक विवरण माग गर्यो अलग-अलग पठाउने, कहिले सरकारी जग्गा घुस्छ भन्‍ने कहिले प्राविधिक कारणले स्पष्ट हुन नसक्ने भन्‍ने लिइएको आधार बिन्दु फरक परेमा हालसाविक फरक पर्न सक्ने जस्ता विवरणहरू नापी कार्यालयबाट प्राप्त भइरहेको अवस्था छ । यस किसिमका द्विविधायुक्त विवरण पठाउदा प्राविधिक त्रुटी हो कि ? भन्‍ने प्रश्‍व उठ्छ । यस्तो अवस्थाको पूर्णरुपमा अन्त हुनुपर्छ ।

(च) क्षेत्रफल घटी/बढीको समस्याको अन्त हुनुपर्नेः हालसाविक गर्दा पहिलो नापीको समयमा कायम रहेको क्षेत्रफल नै कायम हुनु पर्दछ भन्‍ने अवधारणाको अन्त हुनुपर्छ । जग्गा भनेको रवर जस्तो तन्काएर तन्किने वा खुम्चिने बस्तु होइन । जग्गा जहाँको तहीं हुन्छ । जग्गाको साँध सिमाना छुट्याएर जग्गावालाले भोगचलन गरेको हुन्छ । पुनः नापी गरी हाल साविक गर्दा दुई संधियार मध्ये एउटाको बढी अर्काको घटी क्षेत्रफल देखाउने र एउटा जग्गा अर्कोमा घुस्यो भन्‍ने र जग्गाको विवाद सिर्जना गराई दिने भन्‍ने जस्ता गुनासोको अन्त हुनुपर्दछ ।

पुनः नापी जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेख तयार गर्ने एउट औजार हो । यसले सरकार र जनतालाई सहज सुविधा पुग्‍नुपर्छ, नकि समस्या । तसर्थ सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाई भोगचलन गरेको अवस्थामा बाहेक ब्यक्तिले भोग गरेको सिमा भित्रको नक्सा ठीक छ भने सो कित्ता नक्सा भित्रको जग्गा जतिसुकै घटिवढी भए पनि निजकै नाउँमा कायम हुने व्यवस्था लागू गर्ने र क्षेत्रफलमा घटीबढी भए पनि निजकै नाउँमा कायम हुने व्यवस्था गरी र क्षेत्रफलको घटिवढीको समस्याको अन्त गरिनु पर्दछ ।

(छ) अधिकार लिन खोज्‍ने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्छः नक्सा फिल्डबुक कित्ता स्रेस्ता नापी कार्यालयमा र जग्गाको मोठ स्रेस्ता एवं अन्य मिसिल कागजहरू मालपोत कार्यालयमा रहेको हुन्छ । पुनः नापी पछिको जग्गा प्रशासन नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्‍न गर्नु पर्दछ । नापी कार्यालयबाट जे जस्तो प्राविधिक विवरण प्राप्त हुन्छ सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दछ । हालसाविकको निर्णयमा प्रश्‍न उठेमा सोको जवाफ दिन दुवै निकाय पन्छिने प्रवृत्ति रहेको छ । यसको अन्त हुनुपर्छ र प्राविधिक रुपमा हालसाविकको जिम्मेवारी नापी कार्यालय हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(ज) सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेः पुनः नापीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाउँमा दर्ता भयो भन्‍ने ब्यापक गुनासो सुनिन्छ । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । भू–माफियाहरूको कब्जामा कर्मचारीहरू छन् भनिन्छ । नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार, अनियमिता जस्ता विषयमा अनावश्यक मुद्दा मामिलामा फस्ने गरेका पनि छन् । सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार नापी, मालपोत कार्यालय र स्थानीय जनसमुदायले लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । वास्तबमा यतिका धेरै सरकारी निकायहरूबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रयास नै नभएको भने होइन । 

पहिला सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नाप्‍ने र सो पछि व्यक्तिविशेषको जग्गा नापजाँच गर्ने फिल्डबुकमा जग्गाको नक्सा राख्‍ने जस्ता प्रयास गरिएको थियो । हाल यो व्यवस्था कायम छैन । एकोहोरो नापी बमोजिमको सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख मालपोत कार्यालयसँग छ तर उक्त अभिलेख अध्यावधिक छ भनेर दावी गर्ने स्थिति पनि छैन तापनि उक्त अभिलेखलाई आधार बनाएर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने अतिक्रमित जग्गा रहेछ   भने साविकको नक्सा स्रेस्ता अनुसार फिल्डबुक नेपाल सरकारको नाउमा गरी कैफियतमा अतिक्रमण भएको ब्यहोरा जनाउने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्यमा समन्वय कायम गरेर काम गर्ने जस्ता नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनु पर्छ ।

(झ) राजनीतिक नेतृत्वको सकारात्मक इच्छाशक्ति हुनुपर्नेः मुलुकको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तित्वबाट हुन्छ । मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरा नेत्तृत्व लिनेको हातमा हुन्छ । वर्तमान समयमा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामा बसेका ब्यक्तिहरूमा इच्छाशक्ति नभएको हो कि काम गर्ने तौर तरिका नजानेको हो हाल साविक जस्ता संवेदनशील कार्यलाई उपयुक्त निर्देशन अनुगमन निरीक्षण जस्ता काम हुन सकेको छैन । यस्तो कमी कमजोरी तुरुन्त सम्बोधन हुने गरी क्रियाशील हुन जरुरी देखिन्छ ।

(ञ) दण्डहीनताको अवस्थाको अन्त गर्नुपर्नेः दण्डहीनताले अराजकता फैलाउँछ । गर्ने र नगर्नेमा कुनै मूल्यांकन नहुने गलत गर्ने पुरस्कृत हुने इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छेलाई प्राथमिकतामा राख्‍ने गर्दा हालसाविक कार्यमा गुनासो आउनु स्वभाविक नै हुन्छ । तसर्थ यस्तो अवस्थाको अन्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।  

निष्कर्ष

हाल साविक गर्ने कार्य जग्गा प्रशासनको विविध कामहरू मèये एक हो । हाल साविक गर्ने कार्यमा जुन प्रकारको चुनौती जटिलता र समस्याको रुपमा देखिएको छ सो समाधानको निमित्त यथाशीघ्र समाधानको उपाय खोजिनु पर्दछ । कुनै ब्यक्तिले जानेको बुझेको आधारमा दिएको सुझावले समस्याको उपयुक्त समाधान गर्न सकिंदैन । यसको निमित्त विविध पक्षलाई समेट्ने गरी अध्ययन/अनुसन्धान गरेर प्राप्त नतिजाको आधारमा समाधान खोजिनु पर्दछ । प्रस्तुत हाल साविक स्रेस्ता अध्यावधिक गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर समाधानको उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएमा अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिने निष्कर्षमा पुग्‍न सकिन्छ ।

नेपाल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको लिखत रजिष्ट्रेशन शतवार्षिकी स्मृतिग्रन्थबाट साभार