अंशबण्डा र मोही बाँडफाँडका लागि साढे दुई आनासम्म कित्ताकाट गर्न पाइने

काठमाडौं । घरजग्गामा ठूलो धनरासी फसेको भन्दै सरकारले देशैभर कित्ताकाट खुला गरेको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भएपछि देशैभर कित्ताकाट ठप्प थियो ।

अब देशभर करिव पुरानै स्थितीमा कित्ताकाट खुला गरिएको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरेर अंशबण्डा, मोही बाँडफाँडका लागि साढे दुई आना जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । अंशबण्डा र मोही बाँडफाँडमा चार आना एक दाम क्षेत्रफल व्यवहारिक नहुँदा पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट गर्न अनुमति दिएको सरकारको दाबी छ ।

यस्तै, विकास आयोजनाहरुका लागि पनि सानो टुक्रा कित्ताकाट गर्न अनुमति दिइएको छ ।

पहिला आवास निर्माणका लागि पनि साढे दुई आनासम्म जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । नयाँ नियमावलीमा लागू गरिएको न्यूनतम चार आना एक दाम क्षेत्रफलाई यथास्थितीमै राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

अब देशैभर सिमसार, अबल, दोयम (खेततर्फ)को जग्गालाई कृषि क्षेत्र मानेर नियमावलीले व्यवस्था गरेको क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छ । यसका लागि स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिरहनु परेन ।

पाखो र खेती नहुने जग्गालाई आवास क्षेत्र मानेर नियमावलीले व्यवस्था गरेको सिमाभित्र रहेर कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । ‘जग्गाधनी पुर्जामै अब्बल, दोयम, सिमसार, पाखोलगायत कुन खालको जग्गा भनेर स्पष्ट लेखेको हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर देशैभर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

२३ मंसिरसम्म जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन नसकेपछि स्थानीय तहलाई एक वर्षको समय थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । हालसम्म १६० स्थानीय तहले आंशिक (कृषि र गैरकृषि) एवं पूर्ण रुपमा (१० प्रकारमा) जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।