यसरी चमत्कारिक सुधार हुँदैछ मालपोत !

भूमिसम्बन्धी अड्डाप्रति जनमानसको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । मालपोत कार्यालयको छवि पनि त्यति राम्रो छैन ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक बन्ने प्रस्ताव आउँदा मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ । किनभने, मालपोत कार्यालय हामीले नसुधारे कसले सुधार्ने ? सबै पन्छिदै हिँड्यो भने यो निकाय कसरी सुध्रिन्छ ? कुनै कोठा फोहोर छ भने कोठाभित्र पसेर सफा गर्नुप¥यो, बाहिरबाटै कोठा फोहोर छ भन्दै भाग्दै जाने हो भने त कोठा कहिल्यै सफा हुँदैन ।

म विभागमा महानिर्देशक बनेर आएको ०७७ जेठमा हो । अहिले हामी भूमि प्रशासन र विभागको छवि परिवर्तन गर्न लागिपरेका छौँ । केही सुधारका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ भने केही कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गर्दै छौं । 

भूमि प्रशासन कानुनी र प्राविधिक रूपमा जटिल प्रशासन हो । यो नितान्त प्राविधिक क्षेत्र हो । हाम्रा ढड्डा, स्रेस्ताहरु एकदमै पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन् । दर्जनौं कानुनमा टेकेर जग्गा प्रशासनसम्बन्धि काम गर्नुपर्छ । जग्गा आफैँमा संवेदनशील विषय पनि हो । पछिल्लो समय जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । मूल्य वृद्धिसँगै सबैको चासो जग्गामै देखिन्छ । 

प्रविधिमैत्री भूमि प्रशासन

‘जग्गा प्रशासन प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व भूमि व्यवस्थापन विभागले गर्नुपर्छ’ भनेर लागेका छौं । भूमि प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन जोड दिइरहेका छौँ । गलत मनसायले काम गर्ने कोही पनि व्यक्ति उम्किन वा पन्छिन नपाउने किसिमको सिस्टम निर्माण गर्दै छौं । कसैले गल्ती गरेमा कहाँनेर कमजोरी भयो, अनलाइन प्रणालीबाट तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न सकिने सिस्टम तयार हुँदैछ ।

अहिले देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारु भइसकेको छ । अनलाइन सफ्टवेयर एलआरआईएमएस प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम भइरहेका छन् । त्यसको रेकर्ड अटोमेटिक रूपमा कम्प्युटरमा बस्छ । १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा हरेक घण्टा, हरेक दिन के कति काम भयो, घरजग्गा किनबेच कति भयो, कति राजस्व उठ्यो भनेर विभागबाट ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ । 

बाँकी १८ मालपोत कार्यालयलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा लैजान टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । चाँडै नै अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने छौं ।

देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारु भइसकेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम भइरहेका छन् । त्यसको रेकर्ड अटोमेटिक रूपमा कम्प्युटरमा बस्छ । 

अहिले मुलकभर रहेका कार्यालयहरुमध्ये ६० वटाको ढड्डा, स्रेस्ता र अभिलेख स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको छ । स्क्यानिङ फाइल एलआरआईएमएस प्रणालीमा अपलोड गर्नेछौं ताकि सबै डकुमेन्ट कम्प्युटरमै खोज्न सकियोस् । पुराना ढड्डा, स्रेस्ता पल्टाइरहन नपरोस् । 

बाँकी रहेका कार्यालयको पनि यही आर्थिक वर्षभित्रै सबै ढड्डा, स्रेस्ता र अभिलेख स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइजेसन गरिसक्ने तयारी भइरहेको छ । यति भएपछि ढड्डा हराउने र च्यातिने सम्भावना पनि रहँदैन । 

अहिले हरेक अभिलेख म्यानुअल हुँदा जतिबेला पनि ढड्डा फाँटमा गएर ढड्डा पल्टाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । कहिलेकाहीँ त अभिलेख तत्काल भेटिँदैन पनि । यस्तो हुँदा सुशासनको कुरा आउँछ । कर्मचारीले ढिला गरिदिने, चलखेल गर्न खोज्नेलगायत प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ । कम्प्युटरमा सबै अभिलेख भएपछि ढड्डा खोजिरहन परेन । डिजिटल फाइल जहिले पनि सुरक्षित रह्यो । सेवा प्रवाहमा पनि चुस्तता आउँछ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख मुलुककै ठूलो विभाग हो । यसको मातहतमा देशभर १ सय २६ मालपोत कार्यालयहरु रहेका छन् । ती कार्यालयमा दैनिक सयौँ पत्राचार भइरहेका हुन्छन् । अहिले अनलाइन प्रणालीबाट पत्राचार गर्न सुरु गरेका छौं । एक क्लिककै भरमा १ सय २६ कार्यालयमा पत्राचार हुन्छ । डकुमेन्ट पठाइन्छ । 

अनलाइन पत्राचारले समयसँगै स्रोतसाधनको पनि बचत भइरहेको छ । दर्ता चलानी शाखामा ५÷६ जना कर्मचारी निरन्तर खटिरहनुपर्नेमा एक÷दुई जना कर्मचारीले नै पुगेको छ । चिठीपत्र पठाउन र काम–कारबाही एकदमै छिटो भइरहेको छ । 

पहिले चिठी पठाउँदा बाटोमै हराउने, ढिला पुग्नेलगायत समस्या देखिन्थे । अनलाइन पत्राचार हुँदा ती समस्याबाट मुक्ति पाइएको छ । साथै, हुलाक, खाम, प्रशासनिक खर्चलगायत बचत भएको छ ।

अनलाइनबाटै सरुवा 

भूमि विभाग र मातहतका कर्मचारीको सरुवा प्रणाली सधैं विवादको विषय बन्थ्यो । ‘मालपोतमा घुस नखुवाई सरुवा हुँदैन’, ‘भनसुन नगरीकन सरुवा हुँदैन’, ‘सरुवा गर्न बर्षौं लाग्छ’ यी र यस्ता कुराहरु सुन्नमा आउँथे । यही सरुवाले गर्दा सुशासनमा निकै समस्या परेको थियो । अहिले अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेका छौँ ।

वेबसाइटमा ‘अनलाइन सरुवा निवेदन’ भनेर एउटा कोलम राखिएको छ । कर्मचारीले त्यहीँ क्लिक गरेर फारम भरी ‘म यो कार्यालयमा छु, यो कार्यालयमा जान चाहन्छु’ भनेर निवेदन दिन सक्छन् । अर्को हामीले दुई/तीन वटा इमेल आईडी पनि उपलब्ध गराएका छौँ । कसैले अलि बढी खुलाएर लेखेर पठाउनु परेमा इमेलमा निवदेन लेखेर वा स्क्यान गरेर पठाउन सक्छन् । 

अनलाइन निवेदन आएपछि दुईवटा कुरा चेक गर्छौं । एउटा, सरुवा मागेको ठाउँमा दरबन्दी खाली छ कि छैन ? अर्को, अहिले काम गरिरहेको कार्यालयबाट सरुवा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन । कहिलेकाहीँ कर्मचारीलाई तुरुन्त सरुवा गरिदिँदा त्यो कार्यलयको कामकाज नै ठप्प हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

अब कुनै पनि कर्मचारीले सरुवाका लागि विभाग वा काठमाडौं आइरहन पर्दैन । हामीलाई सरुवा मागेको ठाउँमा दरबन्दी रहेछ भने २/३ घण्टामै पनि सरुवा गरिदिन्छौं । बर्षौंदेखि सरुवा गर्न नसकेका कर्मचारीले अनलाइनबाट निवेदन दिने वित्तिकै सरुवा हुँदा अचम्म पर्छन् । हामीले घरपाई मिलाएर सरुवा हुन खोज्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । यदि कुनै कर्मचारीले घरपायक मिलाएर सरुवा माग्छ भने हामीले किन सरुवा नगरिदिने ?

यो विभागअन्तर्गत ३३ सय कर्मचारी छन् । भदौ र असोज सरुवा बढी माग्ने महिना हुन् । पहिले यी दुई महिनामा विभागमा सरुवा माग्न आउने कर्मचारीको भेला लाग्थ्यो । यही सरुवाका लागि ३०/३५ जना कर्मचारी खटिन्थे । बाहिरबाट काठमाडौं आएर सरुवाका लागि धेरै दिन बस्नुपर्दा कर्मचारीको खर्च पनि हुन्थ्यो । तर, यो वर्ष सरुवाका लागि विभागमा धाउने कर्मचारी छैनन् । अनलाइन व्यवस्थाले सकरात्मक नतिजा ल्याएको ठहर गरेका छौं । यसले सुशासनमा मद्दत पु¥याएको छ ।

विभागले कर्मचारीको संरक्षण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई माथिल्लो तहबाट, बिचौलियाबाट गलत काममा लाग्न दबाब दिइन्छ । राजनीतिक आवरणमा कर्मचारीलाई थर्काएर गलत काम गर्न लगाउने र भोलि केही गरी अख्तियारले समात्यो भने कर्मचारी मात्र घुसिया हुनुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीलाई गलत काम गर्न दबाब दिनेका विरुद्ध हामी लागिपरेका छौँ ।

अनलाइन सरुवा प्रणालीका कारण मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, कर्मचारीलगायत सबैको समय बचत भएको छ । अहिले सरुवा गरिदिन भन्दै कोही मन्त्रालयमा सोर्सफोर्स लगाउन जाँदैनन् । मन्त्री वा नेतालाई भनसुन गर्नु पर्दैन । निवेदनबिना कसैको पनि सरुवा गरिँदैन । सरुवाको हार्डकपी निवेदन लिइँदैन । र, सिफारिसका आधारमा कसैको पनि सरुवा गर्दैनौँ । अनलाइन प्रणालीले सरुवा हुँदा तनाव कम भएको छ । कर्मचारीबीच हुने विवाद पनि घटेको छ । 

कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्क

विभाग र विभिन्न ठाउँका कार्यालयबीच निकै ठूलो ‘ग्याप’ रहेछ । नियमित सम्पर्क र समन्वय नहुँदो रहेछ । महानिर्देशक भएर आएपछि मैले यस अन्तरलाई भर्ने प्रयास गरेँ । अहिले देशभरका सबै कार्यालयमा फोन गरेर के समस्या छन् बुझ्ने गरिन्छ । म आफैँ कार्यालय प्रमुखहरुलाई फोन गर्छु । दिनमा २०÷२५ वटा मालपोत कार्यालयमा फोन गरिरहेको हुन्छु । सुरुवातमा दिनको ५०÷६० कार्यालयमा सम्पर्क गर्थें । 

महानिर्देशकले फोन गरेर हालखबर बुझ्दा मात्र पनि कर्मचारी निकै उत्साहित हुने रहेछन् । कार्यालय प्रमुखहरूले आफूले गरिरहेका कामबारे बताउँछन् । आफ्ना समस्या निर्धक्क राख्छन् । 

विभागले कर्मचारीको संरक्षण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई माथिल्लो तहबाट, बिचौलियाबाट गलत काममा लाग्न दबाब दिइन्छ । राजनीतिक आवरणमा कर्मचारीलाई थर्काएर गलत काम गर्न लगाउने र भोलि केही गरी अख्तियारले समात्यो भने कर्मचारी मात्र घुसिया हुनुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीलाई गलत काम गर्न दबाब दिनेका विरुद्ध हामी लागिपरेका छौँ । हामी कर्मचारीको अविभावक जस्तै बन्न खोजिरहेका छौं ताकी भोली कर्मचारीले केही गरी अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई विभागले हेर्छ भन्ने आत्मविश्वास जागोस् । हामी गलत मनसाय नै राखेर काम गर्ने कर्मचारीलाई कहिल्यै संरक्षण गर्दैनौं । उ कारबाहीको भागीदार हुन्छ ।

यसअघि विभागबाट देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा पठाउने स्रेस्ता पुर्जाहरूको जहिल्यै अभाव हुन्थ्यो । कार्यालयले १० हजार माग्दा १५ सय पठाउने गरिँदो रहेछ । अहिले स्रेस्ता र पुर्जाको कुनै अभाव छैन । लकडाउनमा समेत पर्याप्त स्रेस्ता र पुर्जा छापेर हरेक कार्यालयमा पठायौँ । आगामी दिनमा स्रेस्ता र पुर्जा केन्द्रमा छाप्ने होइन, प्रदेश स्तरमै छापेर कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ ।

स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण

यो पनि विभागले गरेको महत्वपूर्ण काम हो । नयाँ संविधानले घरजग्गा प्रशासनको आधारभूत काम स्थानीय तहबाटै हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि घरजग्गासम्बन्धी आधारभूत काम जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी, रोक्का, फुकुवा, तामेली, सामेलीलगायत काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । यो अलि जटिल र प्राविधिक विषय भएकोले स्थानीय तहमा अझै गइसकेको छैन । यसले गर्दा संघीयता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन कि भनेर गुनासो आइरहन्छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा घरजग्गाको आधारभूत काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जाने भनेर उल्लेख गरेपछि हामी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ । 

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जनता कामको लागि सरकारको ढोकामा पुग्ने होइन कि सरकार सेवासुविधा लिएर जनताको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि काम सुरु पनि भइसकेको छ । अब जग्गा प्रशासनका आधारभूत सेवा जनताले आफ्नै स्थानीय तहमा लिन सक्नेछन् । मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्दैन ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जनता कामको लागि सरकारको ढोकामा पुग्ने होइन कि सरकार सेवासुविधा लिएर जनताको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि काम सुरु पनि भइसकेको छ । अब जग्गा प्रशासनका आधारभूत सेवा जनताले आफ्नै स्थानीय तहमा लिन सक्नेछन् । मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्दैन ।

स्थानीय तहले अनलाइनबाट जग्गा प्रशासनको काम गर्नेछन् । अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयले म्यानुअली काम गरिरहेका थिए । तर, अब स्थानीय तहले डिजिटल प्रविधिबाट काम गर्न पाउनेछन् । ढड्डा, स्रेस्ता स्क्यानिङ गरेर अनलाइनमा राख्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्न प्रचलित कानुन र कार्यविधि संसोधन गर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयमा बोलाएर जग्गा प्रशासनबारे तालिम दिने, सबै मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, स्थानीय तहमा भू–सेवा सञ्चालन गर्नेलगायत कामहरु भइरहेका छन् । 

स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका मालपोत कार्यालयले समन्वय गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्था वा मालपोत शाखा स्थापना गर्ने काममा हामीले सघाइरहेका छौँ । अब स्थानीय तहबाट हुने भूमि प्रशासनका सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाट हुनेछन् ।

२० कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र

देशका २० वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा सुरु भएको छ । स्थानीय तहबाटै भू–सेवा सुरु गर्ने तहमा हामी पुगिसक्यौँ । स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा हस्तान्तरण गर्दै छौँ । अब हरेक स्थानीय तहले भू–सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सुधारको बाटोमा मालपोत कार्यालय

राज्यका अन्य निकाय र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा आकाश–जमिनको फरक छ । तर, राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान मालपोत कार्यालयकै हुन्छ । 

मालपोत कार्यालय राज्यको नजरमा नपरेको, त्यति चासो नदिएको हुँदा पनि मालपोत राम्रा कर्मचारीको रोजाइमा पर्न सकेन । यसको छवि पनि धमिलो बनाउने काम भइरह्यो । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले असल नियत राखेर काम गर्दा पनि सानो गल्ती हुँदा बचाउ गर्ने कोही भएन । ढड्डा, स्रेस्ताको आधारमा काम गर्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाईसानो गल्तीमा पनि भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराइन्छ । 

सेवाग्राही, बिचौलियाहरुले गलत मनसाय राखेर मालपोतको काम गराउन खोज्दा कहिलेकाहीँ कर्मचारीबाट झुक्किएर पनि गल्ती हुन सक्छ, कर्मचारीलाई पनि सबै कुराहरु थाहा नहुन सक्छ, तर यहाँ गलत काम गराउन खोज्ने सेवाग्राही र बिचौलियालाई भगवान र कर्मचारीलाई तत्काल भष्ट्राचारीमा दर्ज गरिन्छ । 

नक्कली जग्गा धनी बनेर मालपोतमा काम गराउन आउने बिचौलियाहरु पनि धेरै हुन्छन्, उनीहरुले कर्मचारीलाई कसरी हुन्छ छक्काएर काम गराउन खोज्छन् । सबै कुरा मालपोत कर्मचारी र हाकिमलाई थाहा नहुन सक्छ । गलत मनसाय नराखी काम गर्दा गल्ती भयो भने सच्चाउन सकिन्छ तर यहाँ त काम गर्दा सानो गल्ती हुने वित्तिकै कर्मचारीको उठिबास भइहाल्छ ।

त्यसैले पनि यहाँका कर्मचारी रिस्क लिन खोज्दैनन् । जब कर्मचारीले रिस्क लिन खोज्दैन, सुशासन पनि हुँदैन । असल नियत भएका कर्मचारी सकभर मालपोत कार्यालय आउन नखोज्ने कारण यही हो । तर, अहिले मालपोत कार्यालय सुधारको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् ।