भूमिसम्बन्धी अड्डाप्रति जनमानसको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । मालपोत कार्यालयको छवि पनि त्यति राम्रो छैन ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको महानिर्देशक बन्ने प्रस्ताव आउँदा मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ । किनभने, मालपोत कार्यालय हामीले नसुधारे कसले सुधार्ने ? सबै पन्छिदै हिँड्यो भने यो निकाय कसरी सुध्रिन्छ ? कुनै कोठा फोहोर छ भने कोठाभित्र पसेर सफा गर्नुप¥यो, बाहिरबाटै कोठा फोहोर छ भन्दै भाग्दै जाने हो भने त कोठा कहिल्यै सफा हुँदैन ।

म विभागमा महानिर्देशक बनेर आएको ०७७ जेठमा हो । अहिले हामी भूमि प्रशासन र विभागको छवि परिवर्तन गर्न लागिपरेका छौँ । केही सुधारका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौँ भने केही कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गर्दै छौं ।

भूमि प्रशासन कानुनी र प्राविधिक रूपमा जटिल प्रशासन हो । यो नितान्त प्राविधिक क्षेत्र हो । हाम्रा ढड्डा, स्रेस्ताहरु एकदमै पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन् । दर्जनौं कानुनमा टेकेर जग्गा प्रशासनसम्बन्धि काम गर्नुपर्छ । जग्गा आफैँमा संवेदनशील विषय पनि हो । पछिल्लो समय जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । मूल्य वृद्धिसँगै सबैको चासो जग्गामै देखिन्छ ।

प्रविधिमैत्री भूमि प्रशासन

‘जग्गा प्रशासन प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व भूमि व्यवस्थापन विभागले गर्नुपर्छ’ भनेर लागेका छौं । भूमि प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउन जोड दिइरहेका छौँ । गलत मनसायले काम गर्ने कोही पनि व्यक्ति उम्किन वा पन्छिन नपाउने किसिमको सिस्टम निर्माण गर्दै छौं । कसैले गल्ती गरेमा कहाँनेर कमजोरी भयो, अनलाइन प्रणालीबाट तत्काल पहिचान गरी कारबाही गर्न सकिने सिस्टम तयार हुँदैछ ।

अहिले देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारु भइसकेको छ । अनलाइन सफ्टवेयर एलआरआईएमएस प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम भइरहेका छन् । त्यसको रेकर्ड अटोमेटिक रूपमा कम्प्युटरमा बस्छ । १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा हरेक घण्टा, हरेक दिन के कति काम भयो, घरजग्गा किनबेच कति भयो, कति राजस्व उठ्यो भनेर विभागबाट ट्रयाकिङ गर्न सकिन्छ ।

बाँकी १८ मालपोत कार्यालयलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा लैजान टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । चाँडै नै अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने छौं ।

देशभरका १ सय ८ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुचारु भइसकेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम भइरहेका छन् । त्यसको रेकर्ड अटोमेटिक रूपमा कम्प्युटरमा बस्छ ।

अहिले मुलकभर रहेका कार्यालयहरुमध्ये ६० वटाको ढड्डा, स्रेस्ता र अभिलेख स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको छ । स्क्यानिङ फाइल एलआरआईएमएस प्रणालीमा अपलोड गर्नेछौं ताकि सबै डकुमेन्ट कम्प्युटरमै खोज्न सकियोस् । पुराना ढड्डा, स्रेस्ता पल्टाइरहन नपरोस् ।

बाँकी रहेका कार्यालयको पनि यही आर्थिक वर्षभित्रै सबै ढड्डा, स्रेस्ता र अभिलेख स्क्यानिङ गरेर डिजिटलाइजेसन गरिसक्ने तयारी भइरहेको छ । यति भएपछि ढड्डा हराउने र च्यातिने सम्भावना पनि रहँदैन ।

अहिले हरेक अभिलेख म्यानुअल हुँदा जतिबेला पनि ढड्डा फाँटमा गएर ढड्डा पल्टाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । कहिलेकाहीँ त अभिलेख तत्काल भेटिँदैन पनि । यस्तो हुँदा सुशासनको कुरा आउँछ । कर्मचारीले ढिला गरिदिने, चलखेल गर्न खोज्नेलगायत प्रवृत्ति हाबी हुन सक्छ । कम्प्युटरमा सबै अभिलेख भएपछि ढड्डा खोजिरहन परेन । डिजिटल फाइल जहिले पनि सुरक्षित रह्यो । सेवा प्रवाहमा पनि चुस्तता आउँछ ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख मुलुककै ठूलो विभाग हो । यसको मातहतमा देशभर १ सय २६ मालपोत कार्यालयहरु रहेका छन् । ती कार्यालयमा दैनिक सयौँ पत्राचार भइरहेका हुन्छन् । अहिले अनलाइन प्रणालीबाट पत्राचार गर्न सुरु गरेका छौं । एक क्लिककै भरमा १ सय २६ कार्यालयमा पत्राचार हुन्छ । डकुमेन्ट पठाइन्छ ।

अनलाइन पत्राचारले समयसँगै स्रोतसाधनको पनि बचत भइरहेको छ । दर्ता चलानी शाखामा ५÷६ जना कर्मचारी निरन्तर खटिरहनुपर्नेमा एक÷दुई जना कर्मचारीले नै पुगेको छ । चिठीपत्र पठाउन र काम–कारबाही एकदमै छिटो भइरहेको छ ।

पहिले चिठी पठाउँदा बाटोमै हराउने, ढिला पुग्नेलगायत समस्या देखिन्थे । अनलाइन पत्राचार हुँदा ती समस्याबाट मुक्ति पाइएको छ । साथै, हुलाक, खाम, प्रशासनिक खर्चलगायत बचत भएको छ ।

अनलाइनबाटै सरुवा

भूमि विभाग र मातहतका कर्मचारीको सरुवा प्रणाली सधैं विवादको विषय बन्थ्यो । ‘मालपोतमा घुस नखुवाई सरुवा हुँदैन’, ‘भनसुन नगरीकन सरुवा हुँदैन’, ‘सरुवा गर्न बर्षौं लाग्छ’ यी र यस्ता कुराहरु सुन्नमा आउँथे । यही सरुवाले गर्दा सुशासनमा निकै समस्या परेको थियो । अहिले अनलाइन सरुवा प्रणाली सुरु गरेका छौँ ।

वेबसाइटमा ‘अनलाइन सरुवा निवेदन’ भनेर एउटा कोलम राखिएको छ । कर्मचारीले त्यहीँ क्लिक गरेर फारम भरी ‘म यो कार्यालयमा छु, यो कार्यालयमा जान चाहन्छु’ भनेर निवेदन दिन सक्छन् । अर्को हामीले दुई/तीन वटा इमेल आईडी पनि उपलब्ध गराएका छौँ । कसैले अलि बढी खुलाएर लेखेर पठाउनु परेमा इमेलमा निवदेन लेखेर वा स्क्यान गरेर पठाउन सक्छन् ।

अनलाइन निवेदन आएपछि दुईवटा कुरा चेक गर्छौं । एउटा, सरुवा मागेको ठाउँमा दरबन्दी खाली छ कि छैन ? अर्को, अहिले काम गरिरहेको कार्यालयबाट सरुवा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन । कहिलेकाहीँ कर्मचारीलाई तुरुन्त सरुवा गरिदिँदा त्यो कार्यलयको कामकाज नै ठप्प हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

अब कुनै पनि कर्मचारीले सरुवाका लागि विभाग वा काठमाडौं आइरहन पर्दैन । हामीलाई सरुवा मागेको ठाउँमा दरबन्दी रहेछ भने २/३ घण्टामै पनि सरुवा गरिदिन्छौं । बर्षौंदेखि सरुवा गर्न नसकेका कर्मचारीले अनलाइनबाट निवेदन दिने वित्तिकै सरुवा हुँदा अचम्म पर्छन् । हामीले घरपाई मिलाएर सरुवा हुन खोज्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । यदि कुनै कर्मचारीले घरपायक मिलाएर सरुवा माग्छ भने हामीले किन सरुवा नगरिदिने ?

यो विभागअन्तर्गत ३३ सय कर्मचारी छन् । भदौ र असोज सरुवा बढी माग्ने महिना हुन् । पहिले यी दुई महिनामा विभागमा सरुवा माग्न आउने कर्मचारीको भेला लाग्थ्यो । यही सरुवाका लागि ३०/३५ जना कर्मचारी खटिन्थे । बाहिरबाट काठमाडौं आएर सरुवाका लागि धेरै दिन बस्नुपर्दा कर्मचारीको खर्च पनि हुन्थ्यो । तर, यो वर्ष सरुवाका लागि विभागमा धाउने कर्मचारी छैनन् । अनलाइन व्यवस्थाले सकरात्मक नतिजा ल्याएको ठहर गरेका छौं । यसले सुशासनमा मद्दत पु¥याएको छ ।

विभागले कर्मचारीको संरक्षण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई माथिल्लो तहबाट, बिचौलियाबाट गलत काममा लाग्न दबाब दिइन्छ । राजनीतिक आवरणमा कर्मचारीलाई थर्काएर गलत काम गर्न लगाउने र भोलि केही गरी अख्तियारले समात्यो भने कर्मचारी मात्र घुसिया हुनुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीलाई गलत काम गर्न दबाब दिनेका विरुद्ध हामी लागिपरेका छौँ ।

अनलाइन सरुवा प्रणालीका कारण मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, कर्मचारीलगायत सबैको समय बचत भएको छ । अहिले सरुवा गरिदिन भन्दै कोही मन्त्रालयमा सोर्सफोर्स लगाउन जाँदैनन् । मन्त्री वा नेतालाई भनसुन गर्नु पर्दैन । निवेदनबिना कसैको पनि सरुवा गरिँदैन । सरुवाको हार्डकपी निवेदन लिइँदैन । र, सिफारिसका आधारमा कसैको पनि सरुवा गर्दैनौँ । अनलाइन प्रणालीले सरुवा हुँदा तनाव कम भएको छ । कर्मचारीबीच हुने विवाद पनि घटेको छ ।

कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्क

विभाग र विभिन्न ठाउँका कार्यालयबीच निकै ठूलो ‘ग्याप’ रहेछ । नियमित सम्पर्क र समन्वय नहुँदो रहेछ । महानिर्देशक भएर आएपछि मैले यस अन्तरलाई भर्ने प्रयास गरेँ । अहिले देशभरका सबै कार्यालयमा फोन गरेर के समस्या छन् बुझ्ने गरिन्छ । म आफैँ कार्यालय प्रमुखहरुलाई फोन गर्छु । दिनमा २०÷२५ वटा मालपोत कार्यालयमा फोन गरिरहेको हुन्छु । सुरुवातमा दिनको ५०÷६० कार्यालयमा सम्पर्क गर्थें ।

महानिर्देशकले फोन गरेर हालखबर बुझ्दा मात्र पनि कर्मचारी निकै उत्साहित हुने रहेछन् । कार्यालय प्रमुखहरूले आफूले गरिरहेका कामबारे बताउँछन् । आफ्ना समस्या निर्धक्क राख्छन् ।

विभागले कर्मचारीको संरक्षण गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई माथिल्लो तहबाट, बिचौलियाबाट गलत काममा लाग्न दबाब दिइन्छ । राजनीतिक आवरणमा कर्मचारीलाई थर्काएर गलत काम गर्न लगाउने र भोलि केही गरी अख्तियारले समात्यो भने कर्मचारी मात्र घुसिया हुनुपर्ने बाध्यता छ । कर्मचारीलाई गलत काम गर्न दबाब दिनेका विरुद्ध हामी लागिपरेका छौँ । हामी कर्मचारीको अविभावक जस्तै बन्न खोजिरहेका छौं ताकी भोली कर्मचारीले केही गरी अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई विभागले हेर्छ भन्ने आत्मविश्वास जागोस् । हामी गलत मनसाय नै राखेर काम गर्ने कर्मचारीलाई कहिल्यै संरक्षण गर्दैनौं । उ कारबाहीको भागीदार हुन्छ ।

यसअघि विभागबाट देशभरका मालपोत कार्यालयहरुमा पठाउने स्रेस्ता पुर्जाहरूको जहिल्यै अभाव हुन्थ्यो । कार्यालयले १० हजार माग्दा १५ सय पठाउने गरिँदो रहेछ । अहिले स्रेस्ता र पुर्जाको कुनै अभाव छैन । लकडाउनमा समेत पर्याप्त स्रेस्ता र पुर्जा छापेर हरेक कार्यालयमा पठायौँ । आगामी दिनमा स्रेस्ता र पुर्जा केन्द्रमा छाप्ने होइन, प्रदेश स्तरमै छापेर कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ ।

स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण

यो पनि विभागले गरेको महत्वपूर्ण काम हो । नयाँ संविधानले घरजग्गा प्रशासनको आधारभूत काम स्थानीय तहबाटै हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि घरजग्गासम्बन्धी आधारभूत काम जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी, रोक्का, फुकुवा, तामेली, सामेलीलगायत काम स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ । यो अलि जटिल र प्राविधिक विषय भएकोले स्थानीय तहमा अझै गइसकेको छैन । यसले गर्दा संघीयता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएन कि भनेर गुनासो आइरहन्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा घरजग्गाको आधारभूत काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जाने भनेर उल्लेख गरेपछि हामी तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छौँ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जनता कामको लागि सरकारको ढोकामा पुग्ने होइन कि सरकार सेवासुविधा लिएर जनताको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि काम सुरु पनि भइसकेको छ । अब जग्गा प्रशासनका आधारभूत सेवा जनताले आफ्नै स्थानीय तहमा लिन सक्नेछन् । मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्दैन ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि जनता कामको लागि सरकारको ढोकामा पुग्ने होइन कि सरकार सेवासुविधा लिएर जनताको ढोकासम्म पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि काम सुरु पनि भइसकेको छ । अब जग्गा प्रशासनका आधारभूत सेवा जनताले आफ्नै स्थानीय तहमा लिन सक्नेछन् । मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्दैन ।

स्थानीय तहले अनलाइनबाट जग्गा प्रशासनको काम गर्नेछन् । अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयले म्यानुअली काम गरिरहेका थिए । तर, अब स्थानीय तहले डिजिटल प्रविधिबाट काम गर्न पाउनेछन् । ढड्डा, स्रेस्ता स्क्यानिङ गरेर अनलाइनमा राख्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्न प्रचलित कानुन र कार्यविधि संसोधन गर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयमा बोलाएर जग्गा प्रशासनबारे तालिम दिने, सबै मालपोत कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, स्थानीय तहमा भू–सेवा सञ्चालन गर्नेलगायत कामहरु भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका मालपोत कार्यालयले समन्वय गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्था वा मालपोत शाखा स्थापना गर्ने काममा हामीले सघाइरहेका छौँ । अब स्थानीय तहबाट हुने भूमि प्रशासनका सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाट हुनेछन् ।

२० कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र

देशका २० वटा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा सुरु भएको छ । स्थानीय तहबाटै भू–सेवा सुरु गर्ने तहमा हामी पुगिसक्यौँ । स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा हस्तान्तरण गर्दै छौँ । अब हरेक स्थानीय तहले भू–सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुधारको बाटोमा मालपोत कार्यालय

राज्यका अन्य निकाय र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा आकाश–जमिनको फरक छ । तर, राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदान मालपोत कार्यालयकै हुन्छ ।

मालपोत कार्यालय राज्यको नजरमा नपरेको, त्यति चासो नदिएको हुँदा पनि मालपोत राम्रा कर्मचारीको रोजाइमा पर्न सकेन । यसको छवि पनि धमिलो बनाउने काम भइरह्यो । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले असल नियत राखेर काम गर्दा पनि सानो गल्ती हुँदा बचाउ गर्ने कोही भएन । ढड्डा, स्रेस्ताको आधारमा काम गर्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाईसानो गल्तीमा पनि भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराइन्छ ।

सेवाग्राही, बिचौलियाहरुले गलत मनसाय राखेर मालपोतको काम गराउन खोज्दा कहिलेकाहीँ कर्मचारीबाट झुक्किएर पनि गल्ती हुन सक्छ, कर्मचारीलाई पनि सबै कुराहरु थाहा नहुन सक्छ, तर यहाँ गलत काम गराउन खोज्ने सेवाग्राही र बिचौलियालाई भगवान र कर्मचारीलाई तत्काल भष्ट्राचारीमा दर्ज गरिन्छ ।

नक्कली जग्गा धनी बनेर मालपोतमा काम गराउन आउने बिचौलियाहरु पनि धेरै हुन्छन्, उनीहरुले कर्मचारीलाई कसरी हुन्छ छक्काएर काम गराउन खोज्छन् । सबै कुरा मालपोत कर्मचारी र हाकिमलाई थाहा नहुन सक्छ । गलत मनसाय नराखी काम गर्दा गल्ती भयो भने सच्चाउन सकिन्छ तर यहाँ त काम गर्दा सानो गल्ती हुने वित्तिकै कर्मचारीको उठिबास भइहाल्छ ।

त्यसैले पनि यहाँका कर्मचारी रिस्क लिन खोज्दैनन् । जब कर्मचारीले रिस्क लिन खोज्दैन, सुशासन पनि हुँदैन । असल नियत भएका कर्मचारी सकभर मालपोत कार्यालय आउन नखोज्ने कारण यही हो । तर, अहिले मालपोत कार्यालय सुधारको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् ।

Articles By: शेषनारायण पौडेल

ताजा अपडेट

बिपी उद्यानको अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सुरू

मान्छे बिनाका घरहरु

भक्तपुर इँटा उद्योग व्यवसायी संघको अध्यक्षमा ह्योम्वा

म्याग्दीको बेनी नगरका घरघरमा क्यूआर कोडसहितको डिजिटल नम्बर

अब कस्तो सहर बनाउने ? यस्तो छ नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति

जनवरी १ः अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२५ शुरू

एएसी ब्लक र रातो इँटामा कुनको आयु कति ?

आज तमु ल्होसार मनाइँदै