जग्गाको मूल्य वर्षमा एकल अंकभन्दा धेरै बढ्न नदिने गरी हस्तक्षेप गर्न खनाल आयोगको सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जग्गाको अस्वभाविक मूल्य वृद्धिमा लगाम लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

शुक्रबार अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गाको मूल्य वर्षमा एकल अंकभन्दा बढी बढ्न नदिने गरी जग्गाको आपूर्तिमा आवश्यकता अनुसार सरकारी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने सुझाव दिइउको छ । 

यसको लागि सरकारी संस्थानको रूपमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

जग्गाको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढेकोले उत्पादन लागत र आवास खर्च बढेको, कृषि लगायतका अन्य उत्पादनका कार्य गर्न जग्गाको लागत महँगो पर्ने गरेको, जग्गा खरीद बिक्रीबाट सहजै आम्दानी गर्न सक्ने भएपछि अन्य उत्पादनमूलक व्यवसाय गर्न नचाहने प्रवृत्ति बढेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

शहरमा जग्गाको भाउ बढ्दा भ्रष्ट्राचारलाई प्रोत्साहन 

शहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य उच्च दरले बढ्दा सामान्य आम्दानीले न्यूनतम आवासको व्यवस्था गर्न कठिन भएको छ । यसले गर्दा घरजग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि पनि भ्रष्ट्राचार हुने गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । 

व्यवसायिक कृषि, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धी सेवा होटेल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट बनाउनको लागि सस्तो लागतमा जग्गा उपलब्ध हुन सकेमात्र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने ठहर । 
शहरी क्षेत्रमा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न घर तथा जग्गा बहालको दर कम हुनु आवश्यक देखिन्छ ।