कार्यसम्पादन राम्रो नभएका चिनियाँ र भारतीयसहित २७ कम्पनीसँग सात दिने स्पष्टिकरण माग

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्छ

367B408218B985F-icon.png
356views
B9A84DBFBC05423-5331166321685525657.jpg

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन राम्रो नभएका चिनियाँ र भारतीयसहित २७ कम्पनीसँग सात दिने स्पष्टीकरण मागेको छ ।

सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो लिखित स्पष्टीकरण नबुझाए खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नेछ । कालोसूचिमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायको खरिद तथा निर्माणको टेन्डर प्रकृयामा सहभागी हुन पाइँदैन ।

स्पष्टीकरण सोधिएका विदेशी कम्पनीमा भारतीय दुईवटा रहेका छन् । नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको काम गरिरहेको भारत ओडिसाको गुप्ता पावर इन्फ्राष्टक्चर लिमिटेड रहेको छ । जसको मुख्य व्यक्ति अभिषेक गुप्ता हुन् । 

स्पष्टीकरण सोधिएको अर्को भारतीय कम्पनीमा सडक विभागअन्तर्गत गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागडी सडक योजनामा नेपाली कम्पनी सिद्धिसाइ प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग जेभीमा काम गरिरहेको भारत कन्स्ट्रक्सन कम्पनी रहेको छ । अनुगमन कार्यालयले भारत कन्स्ट्रक्सन/सिभिसाइ जेभीलाई नै स्पष्टीकरण सोधेको हो । 

भारत कन्स्ट्रक्सनका मुख्य व्यक्ति राजीव गर्ग र सिद्धिसाइका मुख्य व्यक्ति दिपेन्द्र बहादुर शाही हुन् ।

यस्तै, चिनियाँ कम्पनीमा त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत चिनियाँ कम्पनी सुइफा एन्हे ग्रुप कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् । यो कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सि फुगई रहेका छन् ।

अरु सबै नेपाली निर्माण तथा सप्लायर्स कम्पनी हुन् ।  

विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेसलाई चेम्बरको सुझाव

नारायणगढ–बुटवल सडकः दाउन्नेमा रातका समयमा सवारी आवागमन वैशाख ३१ सम्म रोकिने

यस्ता छन् व्यवस्थित शहर तथा वस्ती विकासमा ‘खनाल आयोग’ले औंल्याएका १९ समस्या र चुनौतीहरु

वैशाख कृष्ण औंसी: आज आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदै

ग्लोबल वार्मिङले मुस्ताङमा सुक्न थाल्यो खानेपानीका मुहान

भूकम्पको दशक: भत्किएका संरचनाहरू अझै अधुरा

बालेनको ८ बुँदे खुलासा : यसरी हुन्छ महानगरलाई काठमाडौं टावरमा अर्बौं क्षति

काठमाडौंमा किन बनेनन् नयाँ घर ?

9941C4AC1CD8AFB-Nepalgunj.jpg

चहलपहल घट्दै गएपछि नेपालगञ्‍जमा तीन वर्षमा डेढ सय होटल बन्द

B2D9E4D041B0D1F-50008A5B5C50B21-jagga-final.jpg

फेरी रोकियो कित्ताकाट, जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह अलमलमै

9A924C74B81B5BC-gandaki_province1691914550_1024.jpg

गण्डकी प्रदेशमा पनि घट्यो घर–भवनको नक्सा पास