काठमाडौं । बागमती प्रदेशभित्रका उदीयमान शहर तथा स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई मौलिक पहिचानसहितको व्यवस्थित शहरीकरण गरिने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उदीयमान केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित शहरमा परिणत गर्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको हो । एकीकृत विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी शहरी विकास आयोजना र शहरी पूर्वाधार निर्माणको काम योजनावद्ध रुपमा लागू गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
ठूला वस्ती तथा सडकको पहूँचबाट टाढा छरिएर रहेका एकल तथा असुरक्षित बसोबासलाई सुरक्षित र एकीकृत बस्तीमा रुपमान्तरण गर्ने नीति लिइने भएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेका रुवी भ्याली एकीकृत विकास अयोजना लगायत मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका अन्य स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार सहितको एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ ।
खरको खानाामुक्त बागमती प्रदेश अभियानलाई पनि विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘व्यवस्थित शहरी सडक पूर्वाधारः आधुनिक विकासको आधार’ भन्ने नारासहित प्रदेशभित्रका शहरी तथा शहरोन्मुख क्षेत्रहरुमा शहरी सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्दा फुटपाथ निर्माण, साइकल लेन तथा बगैंचा निर्माणलाई अनियार्व लागू गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रको भवन लगायत अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुलाई सरकारी भवनमै राख्ने व्यवस्थाका लागि उपयोगमा नआएका संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेका भवन तथा अन्य सरकारी भवन प्राप्त गर्ने र नयाँ भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
शहरी यातायातलाई सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश राजधानी र अन्य प्रमुख शहरहरुमा नदी परिपथ (रिभर कोरिडोर) विकास गर्ने बताइएको छ ।