घर बनाउँदा आर्किटेक इञ्जिनियरले नक्सा बनाएर मात्र पुग्दैन । त्यो नक्सा सम्बन्धित क्षेत्रको नगरपालिकामा लगेर पास गर्नु अनिवार्य छ । शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको भवन निर्माण मापदण्डमा आधारित भएर हरेक स्थानिय तहले आ–आफ्नो भौगोलिक, सांस्कृति, पर्यटकीय लगायत पक्षलाई आधार बनाएर आफ्नै भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड बनाएका हुन्छन् ।
घर बनाउँदा आर्किटेक इञ्जिनियरले नक्सा बनाएर मात्र पुग्दैन । त्यो नक्सा सम्बन्धित क्षेत्रको नगरपालिकामा लगेर पास गर्नु अनिवार्य छ । शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको भवन निर्माण मापदण्डमा आधारित भएर हरेक स्थानिय तहले आ–आफ्नो भौगोलिक, सांस्कृति, पर्यटकीय लगायत पक्षलाई आधार बनाएर आफ्नै भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । हामीले त्यो मापदण्ड बमोजिमको नक्सा बनाएर स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नगरपालिकाको स्वीकृति विनै बनाएका घरहरु अवैधानिक हुने कानुन व्यवसायी नवीन ढुंगाना बताउँछन् ।
सरकारले भूकम्पपछि नयाँ भवन निर्माण मापदण्ड बनाएको छ । कानुनतः नक्सापास नगरी घर बनाउनै पाइँदैन । नक्सा पास नगरी बनाएको घरको नगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदैन । यदि कसैले मापदण्ड अनुसारको घर बनाएको छ, निर्माण सुरु गर्नुअघि नक्सा पास गरेको छैन भने पछि जरिवाना तिरेर नक्सा पास पनि गर्न सकिन्छ । तर, कसैले नक्सा पास नगरी मापदण्डभन्दा फरक घर बनाएको छ भने पछि जरिवाना तिरेर नक्सा पास गर्न सकिदैन । त्यो घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ । नक्सापास नगरी बनेको तर नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै बनेको छ भने अहिले लिने राजश्वको १०० प्रतिशत जरिवाना तिरेर नक्सापास गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, मापदण्ड विपरीत बनेको छ भने सो घर भत्काउनै पर्ने भवन निर्माण विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
यदि घर धनीले आफै नभत्काएमा नगरपालिकाका कर्मचारी आएर भत्काउँछन र भत्काउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित घर धनीले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नक्सा पास नगरेको घरले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि पाउँदैन । त्यसो हुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि पाइँदैन । बिजुली, पानी, ढल लगायत सुविधाका लागि आवेदन दिँदा नक्सा पास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको घरबाट बैंकिङ कारोबार पनि गर्न पाइँदैन । बैंकमा घर धितो राखेर कर्जा निकाल्नका लागि घर कानुन अनुसार बनेको हुनुपर्छ । नत्र, बैंकले सो घर धितो राखेर ऋण दिँदैनन् । नक्सा पास नगरेसम्म घर निर्माण कर्जा लिन पनि पाइँदैन । साथै, घरधनीले उक्त घर नामसारी गर्न पाउँदैन । सरकारी अड्डा, अदालतमा हुने घरसँग जोडिएका कुनै पनि कामहरु हुँदैनन् ।
यतिमात्र होइन, नक्सा पास नगरेको र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको घर खरिद–बिक्री गर्न पनि पाइँदैन । भोली केही गरी कानुनी समस्या आएको खण्डमा अड्डा अदालतमा मुद्दा हाल्न पनि पाइँदैन।
कहिलेकाहीँ छिमेकीसँग सिमा विवाद, बाटोको विवाद लगायत समस्याहरु आउन सक्छन् । त्यो बेलामा नक्सा पास नगरी बनाएको घरले दाबी विरोध गर्न पनि सक्दैन । नगरपालिकाले आफै भत्काइदिन सक्छ ।
नक्सापास गरेको भन्दा धेरै तल्लाको घर बनाएमा के हुन्छ ?
कसैले घरको नक्सापास गर्दा दुई तल्ले घरको पास गरेको छ र तल्ला थप्दा नगरपालिकाकै मापदण्ड अनुसार थपेको छ भने कुनै समस्या रहेन । आफ्नै मनमर्जीले नक्सापास गरेभन्दा बढि तल्ला थपेको छ भने जरिवाना लिएर पास गराउन सकिन्छ ।
तर, मापदण्डको ख्याल नगरी मापदण्ड बिपरित आफ्नै मनमर्जीले नियम मिचेर तल्ला थपेको छ भने घरको निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि लिनुपर्ने भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिन पाउँदैन । अर्थात् तपाइले कानुन बमोजिमको तलासम्मको मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ, अनुमतिविना थपेको तलाको सम्पन्न प्रमाणपत्र पाइदैन ।
भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र नभएपछि घर सँग जोडिएको कानुनी काम कारबाही गर्नबाट बञ्चित भइने अधिवक्ता ढुंगाना बताउँछन् । यो सँगै उक्त घरले सेट ब्याकका पक्ष र बाटो मिचेको छ भने उक्त घर भत्काउनै पर्ने परिस्थिती सिर्जना हुन्छ ।
त्यसैले स्थानीय सरकारको मापदण्डअनुसार तपाइले सुरुमै नक्सा पास गरी घर बनाउनु अनिवार्य छ । नक्सापास गर्दा जति तलाको अनुमति छ, त्यहीअनुसार बनाउँदामात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र पाइन्छ । नक्सापासबारे थाहा नपाएका उपभोक्ताहरु आफुखुसी घर बनाउँदा सवैखाले सुविधाबाट बञ्चित भई पछुताउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।