नयाँ शहरकाे नाममा रोक्का जग्गा तत्कालै फुकुवा गर्न उपत्यकाका पाँच नगरपालिकाको चेतावनी

काठमाडौं । नयाँ शहर आयोजना निर्माणको नाममा वर्षौंदेखि रोक्का राखेको जग्गा तत्काल फुकुवा नगरिए ‘एक्सन’मा उत्रिने काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वी क्षेत्रका पाँच नगरपालिकाले चेतावनी दिएका छन् । 

कागेश्वरी मनोहरा, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण, शंखरापुर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रोक्का राखिएको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न संघीय सरकारलाई दबाव दिएका हुन् ।  

‘रोक्का जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्न पहिला शहरी विकास मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने, तर मन्त्रालयले रोक्का राखेको जग्गा तत्काल फुकुवा नगरे स्थानिय सरकारको अधिकार बमोजिम जग्गा कित्ताकाटको सिफारिस गर्न स्थानीय सरकार आफै अगाडि बढ्नेछ’ पाँचवटै नगरप्रमुखद्धारा हस्ताक्षतिर विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयले ५ असार ०७४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०५४ को दफा ७ बमोजिम नयाँ नगर निर्माण एवं विकास गर्ने र प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बिना तीन वर्ष उक्त क्षेत्रमा कुनै प्रकारले भौतिक परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने गरी रोक लगाएको थियो । 

शहरी विकास मन्त्रालयको उक्त सूचनाको म्याद समाप्त भइसकेको पाँचवटै नगरपालिकाका प्रमुखले बताएका छन् । दैशभर नयाँ शहर, स्मार्ट सिटीलगायत नाममा ५८ वटा व्यवस्थित शहर विकासको परियोजना अगाडि बढाइएको छ । तर, कुनै पनि परियोजनाको ठोस प्रगती भने हुन सकेको छैन ।  

चारवटा नयाँ शहर प्रस्ताव 

सरकारले उपत्यकामा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि भन्दै चारवटा नयाँ शहर बनाउने घोषणा गरी काम अगाडि बढाएको थियो । भक्तपुरमा दुई, काठमाडौं र ललितपुरमा एक एक आधुनिक सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उपत्यका विकास प्राधिकरणले पाएको छ । 

काम अगाडि बढ्न नसके पनि निर्माणाधीन चारवटा शहरलाई उपत्यकाको गहनाका रूपमा लिइएको छ । प्राधिकरणले यी शहर चरण–चरणमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चार शहरमध्ये सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं ईशान हो जुन एक लाख रोपनीमा फैलिने छ । 

ललितपुरमा प्रस्ताव गरिएको नयाँ शहर ‘काठमाडौं नैऋत्य’को बाहेक तीनवटा नयाँ शहरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ शहरको विषयलाई लिएर खोकना र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले अधिग्रहण गर्न लागेको जमिनलाई लिएर बुङमतिका बासिन्दाहरु आन्दोलित भएपछि पहिल्यै ललितपुरको नयाँ शहर आयोजना विवादित बनेको थियो । 

अन्य तीनवटा नयाँ शहरमा करिव तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, बजेट अभावका कारण कुनै पनि परियोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

कामै अगाडि बढेन, जग्गा रोक्कामात्र भयोः नगरपालिका 

हालसम्म उक्त नयाँ शहर निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायत कुनै पनि काम सुरु नभएको अवस्थामा उक्त जग्गा रोक्का भइरहँदा स्थानिययलाई घरलगायत अन्य संरचना निर्माण गर्न र कित्ताकाट गर्ने काममा समस्या परी जनसमुदायकै दैनिक गुनासो आउन थालेको पाँचवटै नगरपालिकाको दाबी छ ।  

स्थानियकाे ३५ प्रतिशत जग्गा योगदान 

प्रस्तावित आधुनिक शहरमा स्थानीयहरुले प्रतिकित्ता औषतमा ३५ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यसवापत सरकारले स्थानीलाई नयाँ शहरमा विकसित घडेरी तथा प्लट उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

स्थानीयबाट लिएको जग्गामा फराकिला सडक, प्रर्याप्त खुला ठाउँ, सार्वजनिक क्षेत्र, सर्भिस प्लट लगायतमा प्रयोग गरिने छ । स्थानीयले योगदान गरेको जग्गाबाट उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ शहर विकासमा लागेको खर्च उठाउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ ।

नयाँ शहरमा साइकल लेन सहितका चौडा र अन्डरग्राउन्ड चिल्ला सडक, आकाशे पुल, मनोरञ्जन पार्क, सपिङ मल, व्यवस्थित आवास, मल्टिप्लेक्स, खुला ठाउँ, पौडी पोखरी, हरियाली, यातायात सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत अत्याधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै, आवासिय, व्यवसायिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, खेल मैदान लगायत क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा व्यवस्थित गरिने बताइएको छ । विद्युत्, इन्टरनेट र टेलिफोन तारलाई भूमिगत गरिने छ भने फोहोर मैला र खानेपानीको उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरिने लगायत कुराहरु डीपीआरमा समेटिएको छ । 

तीनवटा नयाँ शहरको विस्तृत विवरण  

काठमाडौं ईशान (पूर्व–उत्तर) 

यो शहर भक्तपुरको पूर्व–उत्तर क्षेत्रमा फैलिने बताइएको छ । पूर्वमा नगरकोट जाने सडक, तेलकोट सडक, पश्चिमतर्फ जोरपाटी, मुलपानी, गोठटार र उत्तरतर्फ साँखु बजार क्षेत्रसम्म फैलिने छ । १ लाख ३ हजार ५०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने ईशान चारवटा शहरमध्ये सबैभन्दा ठूलो हुने छ ।  

यो आयोजनको कूल लागत २ खर्ब ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । यो शहरमा २० हजार ४४२ रोपनी क्षेत्रफलमा सडक बन्नेछन् । डीपीआरमा ५ हजार २२० रोपनी जग्गा खुला राख्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, ५७ हजार ७२० रोपनी जग्गा स्थानीयले घडेरी र प्लटका रुपमा फिर्ता पाउनेछन् ।  

यो आयोजनामा ४ हजार १०० रोपनी क्षेत्रफल सर्भिस प्लटका रुपमा राखिने उल्लेख छ जसबाट सरकारलाई २ खर्ब ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ ।  

यो शहरमा स्थानीयले प्रतिकित्ता ३६.९८ प्रतिशत जग्गा आयोजनालाई योगदान गर्नुपर्नेछ भने ६३.०२ प्रतिशत जग्गामात्र प्लटका रुपमा फिर्ता पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो आयोजना निर्माण अवधि ७ बर्षको तोकिएको छ । 

काठमाडौं आग्नेय (पूर्व–दक्षिण) 

१८ हजार ५७० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने आग्नेय शहरले कटुन्जे, गुण्डु, दधिकोट, शिरुटार, बालकोट क्षेत्रलाई समेट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वन क्षेत्रसम्म फैलिने छ ।  

पश्चिम क्षेत्रतर्फ खहरे खेला, बालकोट–विरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट, अमरनगर, ठिमी हुँदै अरनिको राजमार्गको सिमानासम्म छुनेछ । 

उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्गसम्म फैलिनेछ भने दक्षिणतर्फ भक्तपुरकै सिनामखाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, विरुवा हुँदै खहरेसम्म फैलिने बताइएको छ । 

यो शहर निर्माणका लागि २३ अर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यो शहरमा ३ हजार ५०४ रोपनी क्षेत्रफलमा सडक, ९९६ रोपनी क्षेत्रफल खुला ठाउँ रहने बताइएको छ । यो ठाउँमा स्थानीयले आयोजनालाई प्रतिकित्ता औषतमा ३५ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने छ । ६५ प्रतिशत जग्गा प्लटका रुपमा फिर्ता हुनेछ । 

आयोजनाले १ हजार रोपनी क्षेत्रफल सर्भिस प्लटका रुपमा राख्ने भएको छ । यो जग्गा बिक्री गरेर ४० अर्ब आम्दानी गर्न सकिने अनुमान छ । यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ बर्षभित्र सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं हरित (उत्तर) 

१३ हजार ६२३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने यो शहर काठमाडौंमा पर्छ । यो शहर पूर्वमा सामाखुशी, टोखा रोड हुँदै बाईपासम्म फैलिने छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थलीदेखि बाईपास जाने मुलुक सडक, उत्तरतर्फ सपनातिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको मुल सडकसम्म फैलिने बताइएको छ ।  

यस्तै, यो शहर दक्षिणतर्फ ग्रिनल्यान्ड चोकदेखि मनोरथ हुँदै महादेव खोला काभ्रेस्थलीको मुल सडकसम्म फैलिने छ । 

यो शहर निर्माणका लागि कुल लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाग्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । यो शहरमा २ हजार ८१५ रोपनी क्षेत्रफल सडकले ओगट्ने छ भने ६९२ रोपनी खुला क्षेत्र र ९६९ रोपनी सर्भिस प्लट हुनेछ । 

यो शहरमा स्थानीयले प्रतिकित्ता औषत ३२.८७ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । ६७.१३ प्रतिशत जग्गा प्लटका रुपमा फिर्ता पाइने छ । अहिले यो ठाउँमा प्रतिआना मूल्य ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नयाँ शहरको पूर्वाधार बनेपछि २४ लाख पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । 

यस आयोजनाले सर्भिस प्लट बिक्री गरेर ३६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।