काठमाडौं उपत्यकामा बसोबासका लागि पछिल्लो समय भक्तपुर धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको छ । तुलनात्मक रुपमा जग्गाको भाउ सस्तो भएको हुँदा पनि भक्तपुर रोजाइमा पर्न थालेको हो ।
मान्छेको आकर्षक बढेपछि भक्तपुरमा घरजग्गा किनबेचसँगै मूल्य पनि ह्वात्तै बढिरहेको छ । भक्तपुरको ठाउँठाउँमा प्लटिङ र आवास विकास परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् ।
तर, भक्तपुरमा अधिकांश ठाउँमा जग्गा प्लटिङ स्वीकृति नलिइ अनधिकृत रुपमा भइरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभिडिए) भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयको तथ्यांक र हालैको अनुगमनले देखाउँछ ।
अहिलेसम्म भक्तपुरमा प्लटिङ र आवास निर्माणका लागि भनेर ४९ परियोजनाले मात्र स्वीकृति लिएको केभिडिए जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले जनाएको छ । तर, भक्तपुरको डाँडा कोतर्ने मात्र होइन कि खोला–खोल्सा पनि पुरेर धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ ।
गत महिना भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र अनुगमन निरिक्षण गर्दा ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ भइरहेको फेला पारेको थियो ।
२०६१ देखि स्वीकृति
भक्तपुरमा सबैभन्दा पहिला स्वीकृति लिएर वैधानिक रुपमा प्लटिङ गर्ने कम्पनी प्रोपर्टी डिलर्स बि. सर्भिसेज सेन्टर रहेको छ जसले चित्तापोलमा प्लटिङ गर्न अनुमति लिएको थियो । ३३ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा कम्पनीले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको भक्तपुर कार्यालयले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म भक्तपुरमा कन्काइ आवास कम्पनी, जयन्ती आवास कम्पनी, बागमति होम्स, निकोशेरा जग्गा विकास, झौखेल आवास विकास, आदर्श नगर हाउजिङ, शुभश्री जगदम्बा डेभलपर्स, बागमति पोपर्टी डिलर्स, स्प्रिङ उड रियलस्टेट, रोडसो रियलस्टेट, होमल्यान्ड हाउजिङ, विरुवा ल्यान्ड डेभलपर्स, एजी रियलस्टेट, सुवाल रियलस्टेट,
सिद्धविनायक स्वस्थ आवास, बिजेता प्रोपर्टी, छालिङ इको हाउजिङ, निक भुजिकिक हाउजिङ, राराय विनायक डेभलपर्स, ग्रेट हाउजिङ, सिइ कन्स्ट्रक्सन, ड्रिम टाउन डेभलपर्स लगायत ४९ कम्पनीले जग्गा विकास तथा आवास निर्माणका लागि स्वीकृति लिएका छन् ।
पछिल्लो समय भदौ ११ गते ड्रिम टाउन डेभलपर्सले सूर्यविनायक नगरपालिकामा २२ रोपनी १४ आना क्षेत्रफल र चाँगुनारायण नगरपालिकामा २७ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा जग्गा विकासका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला आयुक्तको कार्यालयका अनुसार, पछिल्लो समय चारवटा कम्पनीले जग्गा विकासका लागि आवेदन दिएका छन् । आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर स्वीकृति दिने तयारीमा कार्यालय छ ।
यी हुन् स्वीकृति लिएका परियोजना
